Tarun Bharat

निवासी डॉक्टरांची वारंवार बोळवण का?

कोविड काळात निवासी डॉक्टरांना वैद्यकीय शिक्षण तर नाहीच उलटपक्षी 10-12 तास राबवून घेतलं. मग शैक्षणिक शुल्क ते का द्यावे? डॉक्टरांच्या या सरळ प्रश्नाला समिती गठीत करून किंवा चर्चा करून प्रश्न मार्गस्थ करावयाचे सोडून ‘सकारात्मक आहोत’ असे सांगत शुल्क माफीच्या प्रश्नावर सतत बोळवण ती का???

नेमकं बोलणं सरकारी यंत्रणेचा भागच राहिला नाही. मंत्र्यांनी एक बोलावं आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्या विरोधात कृती करून घ्यावी असले प्रकार आजच घडत नसून ते सतत घडत असतात. फक्त पात्र बदलतात. सध्या सुरु असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या काम बंद आंदोलनाच्या बाबतीत तसेच म्हणावं लागेल. मध्यवर्ती मार्ड संघटना निवासी डॉक्टरांच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करते. यावेळी यातील डॉक्टरांची नवी पिढी, मंत्री, आणि कोरोना काळ हे नवीन घटक आहेत. बाकी आंदोलन आणि ‘आम्ही सकारात्मक आहोत’ हे सरकारी उत्तर सालाबाद प्रमाणे आहे. यातून डॉक्टर आणि सरकारी यंत्रणा यात पुढे जो काही संघर्ष सुरु होतो, तो तद्दन गोंधळी स्वरूपाचा असतो. या गोंधळात डॉक्टर आपला रुग्णसेवा धर्म विसरून जातात. तर सरकार आणि यंत्रणा त्यांची कर्तव्ये विसरून जातात. हल्ली आंदोलन म्हणजे सत्याग्रह, अशा थाटात आंदोलनकर्ते वावरतात. तर सरकार स्वतःला उगीचच ब्रिटिश वगैरे समजून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करते. दोन्ही बाजूकडील ही लक्षणं पोषक लोकशाही निर्माण करणारी नव्हेत. तसेच ती रूग्णसेवाग्रही डॉक्टर घडवणारी देखील नाही. तर सध्या राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून सरकार निव्वळ आम्ही सकारात्मक असल्याचे सांगत टोलवाटोलवी करत आहेत. कोरोना सुरु झाल्यापासून संसर्ग पसरू नये म्हणून टाळेबंदी करण्यात आली. यात वैद्यकीय शिक्षणाला देखील गेले दीड वर्ष टाळे लागले होते. वैद्यकीय शिक्षण दिले नाही तर शुल्क ते का भरावे? या निवासी डॉक्टरांच्या प्रश्नाला सरकारने थेट उत्तरच दिले नाही. उलटपक्षी सुरुवातीच्या काळात निवासी डॉक्टरांकडून 10 ते 12 तास कोरोना रुग्णांची सेवा करून घेतली. ही सेवा करताना डॉक्टरांनी निवडलेल्या विषयाची व्याख्याने किंवा प्रॅक्टिकल्स काहीच झाले नाही. मनोविकार तज्ञ, किंवा मेडिसिन सारखे विषय शिकायला आलेल्या डॉक्टरांनीदेखील नवख्या असलेल्या महामारीच्या रुग्णांची वॉर्डात सेवा केली. त्यात पीपीई किटमध्ये वावरण्याची शिक्षा, डॉक्टरांनी क्वारंटाईन व्हावे की न व्हावे, कोविड पॉझिटिव्ह असल्यास लगेचच डय़ुटी सुरु करावी की न करावी, कुटुंबातील कोणी पॉझिटिव्ह झाल्यास रुग्णालयातील रुग्णाकडे पाहावे की घरातल्या पॉझिटिव्ह व्यक्तीचा विचार करावा, कोविड पॉझिटिव्ह झाल्यास स्वतःला सावरावे की ज्याची रूग्ण सेवा करतोय त्याला सावरावे, त्याला धीर देताना नेमका कसा धीर द्यावा अशा एक ना अनेक समस्यांना डॉक्टरांनी स्वतःच्या पातळीवर तोंड दिले. एवढं सूक्ष्म पातळीवर  लिहिण्याचे कारण म्हणजे जे पालिकेतील निवासी डॉक्टर कोविड वॉर्डात सेवा करताना दिसले तेच डॉक्टर मुंबईतील झोपडपट्टय़ांमधील नागरिकांच्या वस्त्यांमध्ये स्वॅब नमुने घेताना दिसले. (यांच काळात माणूस माणसाची हेटाळणी करत होता.) एकाच वेळी कोरोना वॉर्ड आणि वस्तीतील कोरोना शिबीर अशी कसरत करताना हेच डॉक्टर दिसले. त्याच डॉक्टरांची शुल्क माफी करताना सरकार ‘आम्ही सकारात्मक’ आहोत अशी निवडणुकीत देण्यासारखी आश्वासनछाप उत्तरे दिली जातात. याशिवाय दुर्दैव ते काय? याउपर कहर म्हणजे ते सोयीस्कररित्या विसरले जाते. याला काय म्हणावे? शिक्षण न घेता शुल्क देणे म्हणजे सक्त वसुलीची छापेमारी आहे का अशी भावना या विद्यार्थ्यांमध्ये झाल्यास शिक्षणावर दुप्रभाव होणार नाही का? राज्यात निवासी डॉक्टरांची संख्या 5500 एवढी आहे. तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे वार्षिक शुल्क सुमारे 84 हजार रुपये इतके आहे. या सर्वांचे मिळून वार्षिक शुल्क सुमारे 46 कोटी 20 लाखाच्या घरात येते. एवढय़ा रकमेचा भार सरकारला सोसू नये का? किंवा विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावेच लागेल असे सांगून त्यांना व्यवहारी कारण तरी द्यावे. एका बाजूला मंत्र्यांकडे मार्डने शुल्क माफीचे निवेदन नेले की सकारात्मक असल्याचे सांगावे. तर दुसऱया बाजूला शुल्क भरावे लागणार असे प्रशासकीय विभागाने सांगावे. हेच मुळात विद्यार्थ्यांना सध्या सलतंय.

कोविड काळात निवासी डॉक्टरांनी सेवा केली त्याचा मेहनताना त्यांना देण्यात आला. मात्र असे असले तरी कोविड काळात प्रत्येक डॉक्टरच्या घरातील एक तरी सदस्य कोविड पॉझिटिव्ह झालाच असावा. कित्येक तरुण वयातील डॉक्टर आपल्याच वयातील रूग्ण मरताना पाहून हबकले असतील. यावेळी वैद्यकीय सेवेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घ्यावयाचे विसरून वैद्यकीय क्षेत्रात करियर करावे का यावर ते फेरविचार करत असतीलही. मागच्याच आठवडय़ात केईएममधील 29 डॉक्टर दोन डोस घेऊनही पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आले. यातील
पॉझिटिव्हिटीची वारंवारतेची गणना कोणी केली आहे का? गेलं वर्ष सरकारलाच नव्हे तर सर्वांनाच नुकसानीचे गेले. 

गेले दीड वर्ष कोरोना काळ सुरु आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण बंद आहे. आजपावेतो सरकारने या मुद्यावर बैठक घेऊन वैद्यकीय शिक्षणाचे पुढे काय यावर चर्चा करायला एखादी समिती गठीत करणे आवश्यक होती. किमान उच्च पातळीवर या विषयावर चर्चा होणे आवश्यक होते. मात्र तशी कोणतीही भूमिका दिसली नाही. निवासी डॉक्टरांनीसुद्धा शुल्क वसुलीचा तगादा लावल्यावर रूग्ण सेवा बंद केली. असे असेल तर आधीच आरोग्य विषयाला आपल्याकडे कमी महत्व दिले जाते. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात जर अशी अनागोंदी असल्यास चांगल्या दर्जाचे डॉक्टर कसे निर्माण होणार. त्यातूनच महाराष्ट्राहून कमी क्षेत्रफळाच्या केरळसारख्या राज्याकडून औट घटकेला डॉक्टरांची मागणी करावी लागते. हे राज्याला भूषणावह निश्चितच नाही. सोमवारी निवासी डॉक्टरांच्या काम बंद आंदोलनाचा चवथा दिवस होता. कालपर्यंत तरी काहीच तोडगा निघाला नव्हता. हे असेच सुरु राहिल्यास लसीकरणासारख्या मोहिमांना उगीचच चाप बसण्याची शक्यता आहे.

राम खांदारे

Related Stories

चाकरमान्यांमुळे आता गावेच ‘लॉकडाऊन’!

Patil_p

बोलविता धनी वेगळाच !

Patil_p

रम्य संध्याकाळ

Patil_p

बाल मनावर परिणाम

Patil_p

‘सेव टायगर’ म्हणजे आदिवासींचे मरणे होऊ नये

Patil_p

जेट एअरवेजच्या सीईओपदी संजीव कपूर

Patil_p