Tarun Bharat

‘नीलक्रांती’साठी भारताचा सहा किमी खोल सूर

Advertisements

हिंदी महासागरातील खनिज उत्खननासाठी भारताची युद्धपातळीवर तयारी

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अन् पाणबुडी विकसित करणार

महेंद्र पराडकर / मालवण:

मानवाच्या विविध गरजा पूर्ण करणारे जमिनीवरील साधनसंपत्तीचे स्त्राsत जेव्हा संपतील, तेव्हा आपल्याला समुद्रात सामावलेल्या साधन संपत्तीवरच विसंबून राहवे लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन भारत सरकारने खोल समुद्रातील मौल्यवान खनिजे, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि औषधी वनस्पती आदींवर व्यापक संशोधनासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान विकसीत करून समुद्रात दडलेली ही संपत्ती वापरात आणण्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. येत्या पाच वर्षात हिंदी महासागरात सहा किमी खोल पाण्यात संशोधनासाठी भारताने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे.

जमिनीत सापडणाऱया खनिजांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याने समुद्रातील खनिज उत्खननाकडे आता भारताने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी हिंदी महासागरातील आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत संशोधन आणि साधनसंपत्तीच्या वापरासाठी भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाची परवानगीही मिळाली आहे. त्यामुळे भारताच्या मिशन ‘नीलक्रांती’ला नवे बळ प्राप्त झाले आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी 4 हजार 77 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यातील 2021 ते 2024 या तीन वर्षांसाठी 2,823.4 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हिंदी महासागराच्या मध्य-सागरी भागांमध्ये मल्टी मेटल हायड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजांची संभाव्य स्थाने शोधणे आणि ओळखणे या मोहिमेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या मोहिमेची समुद्री संसाधनांच्या शोधात भारताला मोठी मदत होणार आहे. पॉलिमेटेलिक नोडय़ूल्स शोध घेणे आणि ते काढणे हे या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे मॅगनीझ, निकेल, कोबाल्ट, तांबे आणि लोह हायड्रॉक्साईड सारख्या खनिज पदार्थांपासून बनविलेल्या लहान बटाटय़ासारखे गोलाकार आहेत. ते हिंद महासागरात खोलवर विखुरलेले आहेत आणि आकार काही मिलिमीटर ते सेंटीमीटरपर्यंत बदलू शकतो. हे धातू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, स्मार्टफोन, बॅटरी आणि सौर पॅनेलसाठीही वापरले जाऊ शकतात. या सर्व गोष्टींमधून सागरी सामर्थ्य तर वाढेलच त्याचबरोबर सागरी संपत्तीच्या विकासातून भारतीय उद्योगांची क्षमता वाढविली जाईल, असा विश्वास सरकारला वाटतो आहे.

या संशोधन मोहिमेबाबत गोवा येथील नॅशनल सेंटर फॉर पोलार अँड ओशन रिसर्चचे संचालक डॉ. एम. रवीचंद्रन यांना विचारले असता ते म्हणाले, या संशोधनाची चार भागात आखणी करण्यात आली आहे. प्रथम संशोधनासाठी आवश्यक ते अद्ययावत तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सर्व्हेसाठी अत्याधुनिक संशोधन पाणबुडी तयार केली जाणार आहे. तिसऱया टप्प्यात पाणबुडीच्या साहय़ाने त्या भागात कोणती खनिजे, वनस्पती, मासे किंवा अन्य जैवविविधता आहे, याची पाहणी केली जाणार आहे. चौथी बाब म्हणजे जागतिक हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पातळीत होत असलेली वाढ आणखी दहा वर्षांनी किंवा 100 वर्षांनंतर किती होऊ शकेल, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. मात्र, हे संशोधन करून समुद्रातील साधनसंपत्ती वापरात आणत असताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास विशेष प्राधान्य दिले जाईल. साधन संपत्तीचा शाश्वत वापर करण्यावर भर राहणार असल्याचे डॉ. रवीचंद्रन म्हणाले. a

Related Stories

वरिष्ठ अधिकाऱयाकडूनच जिल्हाबंदीचे उल्लंघन

Patil_p

अनिल तोरस्कर यांचे निधन

NIKHIL_N

पावसाळय़ानंतरच आंबा घाटातून अवजड वाहतूक सुरू होणार

Patil_p

दोडामार्ग येथील नगरपंचायत गार्डनच्या खेळणी साहित्याचे उद्घाटन

Ganeshprasad Gogate

रत्नागिरी : खेडमध्ये १०१० रुग्णांची कोरोनावर मात

Abhijeet Shinde

दीड हजाराची लाच घेताना तलाठय़ाला अटक

Patil_p
error: Content is protected !!