Tarun Bharat

नेपाळच्या पंतप्रधानांना ‘सर्वोच्च’ दणका

Advertisements

नेपाळ संसदेचे सभागृह पुन्हा बहाल – विसर्जित करण्याचा निर्णय पालटविला

वृत्तसंस्था /काठमांडू

नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाने काळजीवाहू पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयात विसर्जित करण्यात आलेल्या नेपाळच्या संसदेला पुन्हा बहाल केले आहे. सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबीआर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठाने ओली यांच्या निर्णयाला घटनाविरोधी ठरवत हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील 13 दिवसांमध्ये सभागृहाचे अधिवेशन आयोजित करण्याचाही आदेश दिला आहे.

20 डिसेंबर 2020 रोजी संजद विसर्जित करण्यात आल्यावर पंतप्रधान ओली यांच्याकडून विविध घटनात्मक संस्थांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या सर्वोच्च  न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. याचबरोबर या नियुक्त्यांसाठी ओली यांनी काढलेला अध्यादेशही रद्द करण्यात आला आहे. कुठल्याही घटनात्मक संस्थेत नियुक्ती करण्यासाठी इक बैठक घ्यावी लागते. पण बैठकीची तरतूद टाळण्यासाठी ओली यांनी हा अध्यादेश काढला होता.

20 डिसेंबर रोजी संसद विसर्जित

20 डिसेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारसीवर संसद विसर्जित केली होती. संसद विसर्जित करण्यासाठी भाग पाडण्यात आले आहे, पक्षातील नेते योग्यप्रकारे काम करू देत नसल्याचा युक्तिवाद ओली यांनी केला होता. ओली यांना संसद विसर्जित करण्याचा अधिकार नसल्याचे नेपाळमधील अनेक घटनातज्ञांनी तेव्हा म्हटले होते.

13 याचिका दाखल

ओली यांच्या हुकुमशाही दर्शविणाऱया निर्णयाच्या विरोधात सत्तारुढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्य प्रतोद  देवप्रसाद गुरुंगसह अनेक नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 13 याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांद्वारे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह पुन्हा बहाल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याच याचिकांवर सुनावणी करत नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय दिला आहे.

Related Stories

युक्रेनमध्ये सैन्यविमान कोसळले

Patil_p

चीनच्या 27 लढाऊ विमानांनी पुन्हा ओलांडली सीमा

Patil_p

कोटय़वधींची मालमत्ता, शाही दर्जा नाकारून विवाह

Patil_p

नेपाळमध्ये ‘कोविशिल्ड’ला मंजुरी

datta jadhav

पुढीलवर्षीही निर्बंध

Patil_p

अमेरिकेत 20 लाखांहून अधिक कोरोनाबाधित

datta jadhav
error: Content is protected !!