नैतिक पराभव

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी सायंकाळपर्यंत (भारतीय वेळ) मोठी चुरस दिसून येत होती. हा मजकूर लिहिला जात असताना डेमोक्रॅटिक उमेदवार जो बायडेन यांनी आघाडी घेतली होती. विविध राज्ये आणि 238 इलेक्टरोल मतदानापैकी विविध ठिकाणी त्यांनी घेतलेल्या आघाडीनंतर ट्रम्प यांचे जाणे निश्चित झाले आहे असे जगभरातील वृत्तवाहिन्यांवरून सांगितले जाऊ लागले. अर्थात अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये शेवटच्या क्षणीही यशाचे पारडे उजव्या बाजूला झुकल्याचे यापूर्वीच्या निकालांनी दाखवून दिलेले आहे. चार वर्षांपूर्वी ट्रम्प आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यामध्ये झालेल्या निवडणुकीत हिलरी यांचे पारडे जड असल्याचे जगभरातील माध्यमे आणि आणि विचारवंत म्हणत होते. मात्र ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाने ट्रम्प यांना यशाचा हात मिळाला. गेल्या चार वर्षांमधील त्यांची कारकीर्द पाहता आणि देशात विविध मार्गाने होत असणारा विरोध लक्षात घेता त्यांचा या निवडणुकीत टिकाव लागणार नाही असे एका बाजूला सांगितले जात होते, तर विविध प्रश्नांवर आपण तोडगा काढत आहोत, मूळ धोरणाशी दूर नाही असे भासवत ट्रम्प यांनी आपल्या मतदाराला कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र निकाल जाहीर होताना त्यांनी पोस्टाद्वारे आलेल्या मतपत्रिकांवर घेतलेला आक्षेप किंवा तत्पूर्वी निकाल विरोधात गेला तर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या बाजूने उभे राहील असे खास शैलीतील वक्तव्य करून त्यांनी आपला नैतिक पराभव मान्य केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. राष्ट्राध्यक्षपदावरील व्यक्ती, ज्याच्या वक्तव्याने जगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो अशा व्यक्तिमत्त्वाने काय बोलावे, कोणत्या पद्धतीने बोलावे याला नियम नसले तरी काही चौकटी नक्कीच आहेत. मात्र याला उधळून लावत ट्रम्प आपल्या बेताल वक्तव्यासाठी जगभरात प्रसिद्ध झाले. निवडणुकीला सामोरे जाताना जनतेसमोर आपली बाजू मांडतानादेखील कोरोनाबाबतीतील वक्तव्य असो, प्रतिस्पर्धी उमेदवाराबरोबर झालेली एकाच व्यासपीठावरील चर्चा असो त्या प्रत्येक वेळी ट्रम्प यांचे बालिश वर्तन जगाने पाहिले. मात्र तरीही ते सत्ता सहजासहजी सोडणार नाहीत यावर जगातील बहुतांश लोकांचा विश्वास आहे. उद्या निकाल त्यांच्या बाजूने लागला तर ते त्याला योग्य ठरवतील आणि विरोधात गेला तर तो मात्र भ्रष्टाचार ठरणार आहे. पराभव झालाच तर आपण न्यायालयात जाणार हे सांगतानाच निवडणूक प्रक्रियेला स्थगित करता येईल का याबाबतही त्यांनी चाचपणी केल्याचे काही माध्यमातून सांगण्यात आले. प्रत्येक बाबतीत सगळय़ा जगाच्या पुढे असणारा  आणि ज्याच्या हाती जगाच्या नाडय़ा आहेत अशा देशाच्या प्रमुखाला ज्या पद्धतीने निवडणुकीला सामोरे जावे लागत आहे, त्यावरून या चार वर्षात त्यांनी कसला कारभार केला हे सहज ध्यानी येते. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची राजकीय क्षेत्रातील कामगिरी स्वीकारणे किंवा नाकारणे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. मात्र स्वतः 72 वयाचे असणारे ट्रम्प त्यांच्याहून मोठय़ा प्रतिस्पर्ध्याला ते थकले आहेत, कारभार करण्यास पात्र नाहीत असे म्हणत असतील तर ते हास्यास्पदच म्हटले पाहिजे. अध्यक्षपदाचा निकाल लागल्यानंतर त्याचा आपल्या देशावर काही परिणाम होईल याचा अंदाज घेत जगभरातील देश सध्या चाचपडत आहेत. कोरोना काळात आक्रमक चीन अमेरिकेला सुद्धा आव्हान देतो आहे आणि त्याचे वर्चस्व रोखण्यासाठी अमेरिका वेगळे हातखंडे वापरतो आहे असे जगाने अनेकदा पाहिले. त्यामुळे चीनच्या बाबतीत  राष्ट्राध्यक्षांची भूमिका काय असेल याचा विचार भारतासारख्या देशाला करावाच लागतो. बायडेन यांच्या चीन बाबतीतील धोरणाबद्दल काहीना शंका आहे. नियमात राहून चीनवर कारवाई केली पाहिजे असे ते जेव्हा बोलतात तेव्हा ती मवाळ भूमिका वाटत असली तरी उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देणाऱया कोरियाच्या हुकूमशहाची ज्यांनी गळाभेट घेतली, ज्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानसमोर नांग्या टाकल्या त्या ट्रम्प यांच्याकडून कोणती अपेक्षापूर्ती होणार? उलट अफगाणिस्तानसारखे त्रांगडे विनाकारण गळय़ात पडू शकते याचा भारतासारख्या देशाला विचार करावाच लागतो. त्यामुळे बायडेन येणार की ट्रम्प याचा विचार करत असताना भारताला आपले ‘इंडिया फर्स्ट’ हे वेगळे धोरण राबवावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या प्रचारात हातभार लावला असला तरी ती अशाप्रकारची तारेवरची कसरत भारताने शीतयुद्धाच्या काळात अनेकदा केली आहे. हे संबंध तात्कालिक कारणांनी बिघडतात तसे सुधारताही येतात. मात्र त्यासाठी देशात नेतृत्व भक्कमपणे उभे रहावे लागते. परिणामांची किंमत मोजत आपली वेळ येण्याची वाट पहावी लागते. अमेरिकेत जेव्हा अधिकृतरित्या निकाल जाहीर होईल त्यावेळी तिथल्या जनतेने मतदान करताना काय विचार केला हे लक्षात येईलच. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरात हुकूमशहा किंवा ताकदवान नेत्यांना पाठबळ मिळते असे चित्र आहे. काही नेत्यांनी विविध प्रकारे निवडणूक यंत्रणांशी खेळ करून ते वर्चस्व कायम राखले आहे. रशियाचे पुतीन हे त्याचे उत्तम उदाहरण. चीनमध्ये जिनपिंग यांनीसुद्धा आपली अनंत काळाचा प्रमुख म्हणून निवड करून घेतली आहे. अशा काळात ट्रम्प यांच्यावरही आजपर्यंत अनेक आरोप झाले असले तरी निकालाच्या दिवशी त्यांनी मतदान प्रक्रियेविरोधात वक्तव्य करणे म्हणजे त्यांनी पराभव मान्य केल्यासारखे आहे. अर्थात निकाल फिरला तर तो त्यांच्या धोरणांचा विजय ठरेल आणि पराभव झाला तर बायडेन कसे प्रभावी ठरले आणि पावसाने त्यांच्या विजयावर कसा शिक्कामोर्तब केला याचे कवित्व सुरू होईल. पण, मूळ मुद्दा असतो तो जशी प्रजा विचार करते तसा त्यांना राजा मिळतो. ते सत्य म्हणजेच बहुमत!