पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींना सिद्धू यांचे पत्र – 13 मुद्दे केले नमूद
वृत्तसंस्था / चंदीगड
पंजाब काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा मागे घेतल्यावर नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी पुन्हा एकदा पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. स्वतःच्या पत्रात सिद्धू यांनी 13 मुद्दय़ांचा उल्लेख करत पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला त्यांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. काँग्रेसकडे या मुद्दय़ांवर काम करण्याची ही अंतिम संधी असल्याचे सिद्धू यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सोनिया गांधी यांना तीन पानांचे लिहिलेले हे पत्र 15 ऑक्टोबर रोजीचे आहे. सिद्धू यांनी रविवारी स्वतःच्या ट्विटर हँडलवरून ते प्रसारित केले आहे. या पत्रात 13 मुद्दय़ांवर काँग्रेसने काम करण्याची गरज असल्याचे म्हटले गेले आहे.
सिद्धू यांनी पहिल्यांदा गुरुग्रंथ साहिबच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित करत दोषींच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. याचबरोबर कोटकपुरा गोळीबाराप्रकरणी कारवाई करण्या सांगितले आहे. राज्यातील अमली पदार्थांचा मुद्दा उपस्थित करत सिद्धू यांनी एसटीएफन्च्या अहवालात उल्लेख असलेल्या तस्करीत सामील असलेल्या ‘मोठय़ा माशां’वर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱयांच्या समस्या दूर व्हाव्यात
पंजाब एक कृषीप्रधान राज्य असून येथील शेतकऱयांच्या समस्या दूर करण्यात याव्यात. तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधातील भूमिका स्पष्ट करावी. शीतगृहांपासून कृषी उत्पादनाशी संबंधित मुद्दे सोडविण्यात यावेत. विजेच्या समस्येपासून पंजाबला मुक्ती मिळवून द्यावी. 24 तास वीजपुरवठा निर्धारित करण्यात यावा. विशेषकरून ग्रामीण भागांमधील विजेची समस्या संपुष्टात आणावी अशी मागणी सिद्धू यांनी केली आहे.
वीजेची समस्या सोडवावी
पंजाब पॉवर कॉर्पोरेशनवर श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी. देशात कोळशाच्या तुटवडय़ावरून स्थिती स्पष्ट केली जावी. पंजाबमधील विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी पीपीए मॉडेलचा वापर केला जावा. स्वस्त सौरऊर्जेवर काम करण्यात यावे. अनुसूचित जाती आणि मागास वर्गाच्या कल्याणासाठी काम करण्यात यावे. मंत्रिमंडळात किमान एक धार्मिक शिख तसेच दोन मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य असावेत. राखीव लोकसभा मतदारसंघांच्या विकासासाठी किमान 25 कोटी रुपये विशेष निधी अंतर्गत देण्यात यावेत. प्रत्येक दलिताला पक्के घर, शेतजमीन देण्यात यावी अशा मागण्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केल्या आहेत.
मद्याच्या व्यवसायावर नियंत्रण
हजारो शासकीय पदे रिक्त असून ती त्वरित भरण्यात यावीत. कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात. उद्योग आणि व्यावसायिकांच्या मदत तसेच विकासासाठी सिंगल विंडो सिस्टीम लागू करण्यात यावी. राज्य सरकारने पंजाबमधील वाहतूक व्यवस्था सुधारावी. मद्याच्या व्यवसायावर राज्याने एकाधिकार प्रस्थापित करावा. असे केल्यास राज्य सरकारला 20 हजार कोटींचा लाभ होईल आणि रोजगारही वाचतील असा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच त्यांनी केबल माफियांशी संबंधित मुद्दाही उपस्थित केला आहे.