ऑनलाईन टीम / चंदीगड :
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, पंजाबमधील महिलांना आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 33 % आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने सिव्हिल सर्विसेसच्या सरळ भरती प्रक्रियेत महिलांच्या आरक्षणाला मंजूरी दिली आहे, असे कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले, त्यामुळे आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये थेट भरती तसेच बोर्ड्स आणि कार्पोरेशनच्या गट अ, ब, क आणि ड च्या पदांवरील भर्ती प्रक्रियेत महिलांना 33 % आरक्षण दिले जाणार आहे.
यासोबतच या बैठकीत स्टेट रोजगार योजना 2020-22 ला देखील मंजूरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत राज्यातील एक लाख तरुणांना रोजगार दिला जाणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.