Tarun Bharat

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ऐतिहासिक निर्णयाचे, प्रभावी कामगिरीचे वर्ष


भारतीय जनता पार्टीची पत्रकार परिषदेत माहिती

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात अत्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे. कोरोनाचा प्रभावी मुकाबला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, आत्मनिर्भर भारतासाठी कल्पक उपाययोजना आणि देशातील अनेक दशकांच्या समस्या सोडविणारे ऐतिहासिक निर्णय हे या वर्षाचे वैशिष्ट्य आहे, असे प्रतिपादन प्रदेश सरचिटणीस सुरेश हाळवणकर, भाजपा कोल्हापूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजितसिह घाटगे यांनी कोल्हापूर येथे केले. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील पहिल्या वर्षाच्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने कोरोनाच्या जागतिक साथीचा प्रभावी मुकाबला केला आहे. कोरोना महामारीच्या फैलावाला आला घालण्यासाठी मोदी सरकारने लॉकडाऊनचा म्हणजेच सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या धाडसी निर्णयामुळे कोरोना महामारीत कमीत कमी जीवित हानी झाली. ज्या वेळी या महामारीने भारतात प्रवेश केला त्यावेळी भारतात या आजाराला तोंड देण्यासाठीची वैद्यकीय यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. आता या आजारावर उपचार करणारी ८०० हून अधिक कोरोना रुग्णालये तसेच ३००पेक्षा अधिक प्रयोगशाळा देशात सुरु झाल्या आहेत. पीपीई किट, मास्क, स्वाब स्टिकही आयात करावी लागत होती. मात्र आता या सर्व साहित्याच्या निर्मितीमध्ये आपण आत्मनिर्भर झालो आहोत. एवढेच नव्हे तर व्हेंटीलेटरची निर्मितीही आपल्या देशात होऊ लागली आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारने १५ हजार कोटींच्या वैद्यकीय पॅकेजची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारांना वैद्यकीय साहित्य, उपकरणांची खरेदी करता यावी यासाठी केंद्राने ११ हजार कोटीची राज्य आपत्ती निवारण निधीला केली आहे. स्थलांतरित मजुरांना आपल्या घरी परतण्यासाठी ३ हजार रेल्वे सोडण्यात आल्या. याद्वारे 45 लाखांहून अधिक मजुरांना आपल्या घरी परतणे शक्य झाले आहे. त्याबरोबरच परदेशात अडकून पडलेल्या हजारो भारतीयांनाही सुखरूप मायदेशी आणण्यात आले आहे.

ते म्हणाले की, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे झळ बसलेल्या दुर्बल घटकांना मदतीसाठी केंद्र सरकारने तातडीने १ लाख ७० हजार कोटींचे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. आतापर्यंत सुमारे ४२ कोटी गरजूंना ५३,२४८ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. देशातील 80 कोटी लोकांना 5 महिने 25 किलो तांदूळ / गहू व 5 किलो डाळ मोफत. प्रत्येक 4 महिन्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये आर्थिक मदत, 8 कोटी गरीब कुटुंबांना उज्वला योजनेतून 3 गॅस सिलेंडर मोफत, देशातील 20 करोड महिलांच्या जनधन खात्यात 10,025 करोड रुपये जमा असे उपाय केंद्र सरकारने केले. ढोबळ हिशोब करायचा झाला तर अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना सरासरी १० हजार रु. एवढी मदत मोदी सरकारकडून थेट स्वरूपात मिळाली आहे.

त्यांनी सांगितले की, देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करून देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज मोदी सरकारने जाहीर केले. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीने शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्यासाठीच्या कायदेशीर सुधारणेसह अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणाही जाहीर करण्यात आल्या. शेतकरी, लघू उद्योजक, पथारीवाले, छोटे व्यावसायिक अशा सर्व घटकांना मदतीचा हात देऊन अर्थचक्र गतीमान करण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या पॅकेजमुळे देश कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल.

ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे घटनेचे कलम ३७० रद्द करणे, तिहेरी तलाकवर बंदी घालणे, अयोध्या येथे राम मंदिराच्या बांधकामासाठी ट्रस्ट स्थापन करून बांधकाम सुरू करणे तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधील पीडीत धार्मिक अल्पंसख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा असे महत्त्वाचे ऐतिहासिक निर्णय घेतले. आसाममधील अशांतता संपुष्टात आणण्यासाठी बोडो त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. परिणामी गेल्या ५० वर्षांपासून भिजत पडलेला बोडो लँड प्रश्न सुटला. त्याचबरोबर त्रिपुरामधील ब्रू-रेंगमधील शरणार्थींचा प्रश्न सोडवण्यासाठीही त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. महिला कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणाची सहा महिन्याची रजा देणे, लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठीच्या कायद्यात सुधारणा करणे हे निर्णय मोदी सरकारच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाची साक्ष देणारे आहेत. गेली अनेक दशके ज्यांची देशवासियांना आस होती, असे निर्णय या सरकारने घेतले आहेत आणि दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक केली आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक निर्णय
आत्मनिर्भर अभियानात कृषी क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी म्हणता येतील असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी क्षेत्राला बाजार समित्यांच्या जोखडातून वगळण्याचा निर्णयही मोदी सरकारने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी स्पर्धा वाढेल आणि शेतीमालाला जास्त भाव मिळू शकेल. कृषीनिगडीत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपये कृषी पायाभूत सुविधा निधी देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या धोरणात्मक सुधारणा मोदी सरकारने केल्या आहेत. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील शेतकरी विरोधी तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढील काळात बाजारातील तेजीचा फायदा उठवणे शक्य होणार आहे. तृणधान्ये, खाद्यतेले, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यांच्यासह कृषी उत्पादने नियंत्रणमुक्त होणार आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळ अशा प्रकारच्या अतिशय अपवादात्मक स्थितीमध्येच साठ्याच्या मर्यादेचे निर्बंध जारी करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतचे कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समती अध्यक्ष महेश जाधव, कोल्हापूर महानगर जिल्हाध्यक्ष राहुल चिकोडे, माजी आमदार अमल महाडिक उपस्थित होते. माजी आमदार सुरेश हाळवणकर किसान सेलचे अध्यक्ष भगवानराव काटे

Related Stories

सांगली : कोरोनाबाधितांवर सरसकट मोफत उपचार व्हावेत

Archana Banage

आता साताऱ्यात गृह विलगीकरण सुरु होणार

Archana Banage

सांगरुळ येथे श्री ज्योतिर्लिंग नवरात्रोत्सव शासन आदेशाप्रमाणे

Archana Banage

राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने राजकारण नको!

Archana Banage

महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येताना नकारात्मक अहवाल असणे बंधनकारक

Archana Banage

पालिका निवडणुकीसाठी लोकसंख्येनुसार आरक्षण पडण्याची शक्यता

Patil_p