Tarun Bharat

परदेशात गुंतवणूक करताना…

कोरोना उद्भवण्यापूर्वीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण केले जात होते. त्यात आता कोरोनाची भर पडून अर्थव्यवस्था आणखीनच नाजूक झाली. दि इंटरनॅशनल मोनेटरी फंड (आयएमएफ) ने भारताचा 2019-2020 साली विकास दर 4.8 टक्के असेल असे म्हटले आहे. अगोदर तो 8.1 टक्के होता. मुडीज इन्क्हेस्टर्स सर्व्हिसनेही भारताच्या आर्थिक वृद्धीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. याचे परिणाम कॉर्पोरेट्सना तसेच सामान्य गुंतवणूकदारांना भोगावे लागणार आहेत. या परिस्थितीत तुम्हाला परदेशात गुंतवणूक करायचा विचार सुचल्यास?

परदेशात ज्या देशात गुंतवणूक करणार तेथील आर्थिक वृद्धीचा दर, चलनवाढीचा दर, त्या देशाच्या चलनाचे मूल्य, गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज यानुसार गुंतवणुकीतील जोखीम व मिळणारा परतावा याचे चित्र स्पष्ट होते.

भारतीय गुंतवणूकदार परदेशात म्युच्युअल फंड, एक्स्चेंज टेडेड फंड, शेअर तसेच स्थिर प्रॉपर्टी यात गुंतवणूक करू शकतो.

म्युच्युअल फंड

इंटरनॅशनल फंड्स आणि फंड ऑफ फंड्सद्वारे गुंतवणूकदार जागतिक बाजारपेठेत गुंतवणूक करू शकतो. काही आंतरराष्ट्रीय फंड्सनी भारतातील फंड्सपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. बऱयाच युएस इक्विटी फंड्स गेल्या तीन वर्षात 15 टक्क्मयांहून अधिक दराने परतावा दिला आहे. 2006 ते 2008 भारतीय रुपया, युएस डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होता. पण सध्याच्या परिस्थितीत रुपया तितका मजबूत राहिलेला नाही, हा मुद्दा गुंतवणूकदारांना विचारात घ्यावा लागेल. यात गुंतवणूक करणाऱयाला अनुभव पाहिजे किंवा तज्ञांच्या मदतीनेच गुंतवणूक करावी.शेअरमध्ये थेट गुंतवणूक

तुम्ही परदेशी कंपन्यांचे शेअर थेट विकत घेऊ शकता. पण ही गुंतवणूक त्या देशाच्या फॉरेन एक्स्चेंजीस व ब्रोकिंग हाऊसेसच्या मार्फतच करावी लागते. म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीपेक्षा शेअर खरेदी गुंतवणूकदाराला जास्त खर्च येतो. 

रियल इस्टेट

रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली तर त्या देशाच्या नियमांप्रमाणे त्या देशाचे नागरिकत्व मिळू शकते. अनिवासी भारतीय जे परदेशात नोकरी किंवा व्यवसाय करतात, अशांनी परदेशात स्थिर संपत्तीत गुंतवणूक करावी. परदेशात रियल इस्टेटमधील व्यवहार हे भारतापेक्षा जास्त पारदर्शक असतात. त्यामुळे तेथे यातील गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी असते व जलद होते. यात गुंतवणूकदारांना तेथील स्थानिक कायदे व स्थानिक कर त्यांच्या नियमांप्रमाणे भरावेच लागतात. गुंतवणूकदारांनी तेथे त्या प्रॉपर्टीत राहणार असतील तरच परदेशात स्थिर प्रॉपर्टीत गुंतवणूक करावी.

गुंतवणुकीची मर्यादा

परदेशात किती गुंतवणूक करण्याबाबत केंद्र सरकारचे नियम आहेत. फंड ऑफ फंड्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी काही मर्यादा नाही. जर रियल इस्टेट किंवा शेअरमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या लिबरलाईज्ड रेमिटन्स योजनेनुसार, आर्थिक वषी 2 लाख 50 हजार युएस डॉलर इतक्मया रकमेपर्यंतच गुंतवणूक करता येते.

कर

परदेशी कंपनीच्या शेअरमध्ये दोन वर्षे गुंतवणूक असेल तर ती गुंतवणूक लाँग-टर्म कॅपिटल गेन्स (एलटीसीजी) ठरते. भारतीय कंपन्यांकडून तसेच परदेशी कंपन्यांकडून मिळणाऱया लाभांशावर चालू आर्थिक वर्षापासून एकाच दराने कर भरावा लागणार आहे. भारतातील आयकर कायद्यानुसार भारतीयाला आयकर रिटर्न फाईल करताना परदेशी बँकांतील सर्व खात्यांचा तपशील द्यावा लागतो. तसेच काही स्थिर प्रॉपर्टी परदेशात असेल तर त्याचाही तपशील द्यावा लागतो. या गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळत नसले तरी तपशील द्यावाच लागतो. कॅपिटल गेन असेल तर कर भरावा लागतो. प्रॉपर्टी भाडय़ाने दिली असेल तर ते उत्पन्नही करपात्र असते. जर दोन्ही देशात कर भरलेला असेल तर गुंतवणूकदाराला ‘डबल टॅक्सेशन अव्हॉयडन्स’ करारानुसार सवलत मिळू शकते. परदेशात कसलीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी करविषयक सर्व नियम या विषयातील तज्ञांकडून माहिती करून व जाणून घ्यावे. नाहीतर आयकर खात्याचा ससेमिरा मागे लागेल, हे निश्चित लक्षात ठेवावे. त्यामुळे सामान्यांनी सावध रहावे!

– शशांक मो. गुळगुळे

9920895210

Related Stories

क्राफ्टस्मन ऑटोमेशनच्या आयपीओला प्रतिसाद

Amit Kulkarni

टोटलकडून अदानी ग्रीनमध्ये हिस्सा खरेदी

Patil_p

स्टेट बँकेवर दोन एमडींच्या नियुक्तीला मंजुरी

Amit Kulkarni

विमान इंधनाची किमत 3 टक्क्यांनी वाढली

Amit Kulkarni

शेअर बाजारात दुसरे सत्रही घसरणीतच

Patil_p

रिझर्व्ह बँक व्याजदर जैसे थे ठेवणार ?

Patil_p