Tarun Bharat

पर्यटन धोरण त्वरित मागे घ्यावे गोवा फॉरवर्डची मागणी

Advertisements

प्रतिनिधी / पणजी

इंग्रजीवर प्रभुत्व आणि इंटरनेट वापरण्याचे ज्ञान असलेला एखादा दहावी-बारावीचा विद्यार्थीसुद्धा बनवेल असे अर्थशुन्य पर्यटन धोरण तयार करून पर्यटन मंत्र्यांनी 5 कोटी रुपयांची लूट केली आहे, असा दावा गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई यांनी केला आहे. हे धोरण गोमंतकीयांवर न लादता मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

 पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हे पर्यटन धोरण तयार करण्याचे काम केपीएमजी या एजन्सीस देण्यात आले होते. याच एजन्सीने यापूर्वी 2016 मध्ये पर्यटन मास्टरप्लॅन तयार करण्यासाठी 3 कोटी रुपये खिशात टाकले होते. परंतु त्याची कार्यवाही झालीच नाही. आता त्याच मास्टरप्लॅनची सुधारित आवृत्ती म्हणून पर्यटन धोरण तयार करण्यात आले असून केवळ 12 पानात ते गुंडाळण्यात आले आहे, आणि त्या 12 पानांसाठी तब्बल 5 कोटी रुपये मोजण्यात आले आहेत. या 12 पानात एकूण 5801 शब्द असून प्रत्येक शब्द तब्बल 8619 रुपये एवढय़ा किंमतीत पडला आहे. अशाप्रकारे एकूण 8 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून हे सर्व पैसे गोमंतकीय करदात्यांचे आहेत. यावरून ही धोरण निर्मिती म्हणजे एक महाघोटाळा असल्याचे सिद्ध होत असून मुख्यमंत्र्यांच्या सहभागाशिवाय तो होऊच शकत नाही, असा आरोप प्रभुदेसाई यांनी केला.

 पुढील 25 वर्षांसाठी आखण्यात आल्याचा दावा करणाऱया या धोरणात नवीन, नाविन्यपूर्ण किंवा दखल घेण्यासारखे असे काहीच नाही. पूर्ण अर्थशुन्य असे हे धोरण असून त्यात गोवा किंवा पर्यटन उद्योगात असलेल्या 40 टक्के गोमंतकीयांचेही हित साधणारे असे काहीच नाही. खुद्द काही मंत्रीही खाजगीत हेच बोलतात. असे प्रभुदेसाई म्हणाले.

येत्या काही दिवसात मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता असून त्यात पर्यटनमंत्र्यांना डच्चू मिळण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळेच शक्य तेवढय़ा लवकर हे धोरण लोकांच्या माथी मारून ’30 टक्के’ खिशात घालण्याची घाई पर्यटनमंत्र्यांना झाली आहे, हाच या धोरणामागील ’हिडन अजेंडा’ आहे, असा दावा प्रभुदेसाई यांनी केला.

सरकार सध्या राज्यात पर्यावरण विध्वंसक असे विविध प्रकल्प आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. कोळसा, मोलेतील वनसंहार, सागरमाला प्रकल्प, एमपीटी विस्तार, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, असे ते प्रकल्प असून या महत्वाच्या मुद्यांना स्पर्शही करण्यात आलेला नाही. पॅसिनोवर तर केवळ एक परिच्छेद आला असून, ’योग्य जागा शोधून पॅसिनोंचे स्थलांतर करणार’, यासारखी वारंवार उच्चारून चोथा झालेली वाक्येच त्यात घुसडविण्यात आली आहेत, असे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

हे धोरण आणि ते तयार करण्यात केलेला 8 कोटी रुपये खर्च यावर मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्र जारी करून लोकांना माहिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

Related Stories

स्व. मनोहर पर्रीकरांची तत्वनिष्ठा पुढे नेऊ- मंत्री मायकल लोबो

Amit Kulkarni

चांदर मार्केट आजपासून 5 दिवस बंद

Omkar B

निवडणूक आयुक्त गर्ग यांचा राजीनामा

Amit Kulkarni

बजेटमधील शॉर्ट सर्किटने वीजधारीत वाहन सबसिडी योजना मागे घेणे भाग पडले

Amit Kulkarni

प्रियोळ मतदारसंघातील प्रत्येक सरकारी शाळा टिकली पाहिजे- मंत्री गोविंद गावडे

Amit Kulkarni

कुंकळ्ळीत संतोष फळदेसाई यांच्या निवडणूक कार्यालयाचे उद्घाटन

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!