पर्यावरणाचे ‘पंचामृत’

जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने पुढील पाच दशकांत म्हणजेच 2070 पर्यंत देश कार्बनउत्सर्जनमुक्त करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक पर्यावरण परिषदेत जाहीर केलेला संकल्प अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण म्हटला पाहिजे. त्यासोबतच 2030 पर्यंत अजैविक इंधन निर्मितीमध्ये 500 गिगावॉटने वाढ करणे, 2030 पर्यंत शाश्वत ऊर्जेत 50 टक्क्यांनी वाढ करणे, कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांपर्यंत कमी करणे, कार्बनचे प्रमाण 40 टक्क्यांनी कमी करणे आदी चार उद्दिष्टांचीही निश्चिती करण्यात आली असून, हे लक्ष्य म्हणजे भारताचे पर्यावरण संवर्धनाचे ‘पंचामृत’ म्हणून ओळखले जाणार आहे. स्वाभाविकच त्याचे देशाच्या पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आज अवघ्या जगापुढे हवामान बदलाचे व तापमानवाढीचे अजस्त्र आव्हान उभे आहे. भारतातील महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरळपासून ते चीन, जर्मनीपर्यंत अनेक देशांना यंदा हवामानातील तीव्र चढ उतारांना सामारे जावे लागले. ढगफुटी, महापूर, भूस्खलन यांसारखी आव्हाने भविष्यात आणखी किती जटिल व गुंतागुंतीची होऊ शकतात, याचा वस्तुपाठच जणू ठिकठिकाणच्या आपत्तींमधून पहायला मिळाला. त्या दृष्टीने ग्लासगोच्या हवामान बदलांवरील 26 व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील ऊहापोह, देशोदेशींच्या नेत्यांची मते याचा आढावा घ्यायला हवा. जागतिक हवामान व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात पॅरिस करारास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जागतिक तापमानवाढ 2.0 अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे व ती 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत ठेवण्याचा उद्देश ठेवणे, हरितवायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे, यांसह विविध मुद्दय़ांचा यात समावेश होता. किंबहुना, 2015 च्या या पॅरिस करारातून दस्तुरखुद्द महासत्ता अमेरिकेनेच अंग काढून घेतल्याने एकूणच हा पर्यावरण कार्यक्रम कसा पुढे जाणार, याविषयी चिंता व्यक्त होत होती. किंबहुना, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली चूक सुधारण्याच्या दृष्टीने विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी पुढचे पाऊल टाकले, हे आश्वासक होय. ‘पॅरिस करारातून माघार घेणे, ही आमची चूक होती. पूर्वीच्या प्रशासनाने केलेल्या या चुकीबद्दल मी माफी मागतो,’ हे बायडेन यांचे उद्गार हा देश आता या मुद्दय़ावर गंभीर होत असल्याचे दर्शवितो. वास्तविक बायडेन सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर काही तासांतच त्यांनी पॅरिस करार स्वीकारत असल्याचे घोषित केले होते. त्यानंतर आता 2024 पर्यंत विकसनशील देशांना हवामान बदल नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांसाठीची अमेरिकेची मदत चौपट करण्यात येणार आहे. तर दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स मदतीचे लक्ष्य गाठण्याकरिताही अमेरिकेकडून पुढाकार घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे शुभचिन्ह होय. विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना भरीव पर्यावरण निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात या देशांना प्रतिवर्षी 100 अब्ज डॉलरचे सहाय्य करण्यास विकसित देश अपयश ठरत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. भारताचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हाच मुद्दा अत्यंत जोरकसपणे मांडलेला दिसतो. तापमानवाढ हे जागतिक संकट आहे. त्यामुळे या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वांनाच हातात हात घेऊन काम करावे लागेल. मात्र, विकसनशील देशांपुढील प्रश्न वेगळे असून, त्या पातळीवर त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका विकसित राष्ट्रांची असली पाहिजे. हे पाहता विकसित देशांनी आपला शब्द पाळावा. वार्षिक 100 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत आणि स्वस्त हरित तंत्रज्ञान उलपब्ध करून द्यावे. मात्र, आपल्या या जबाबदारीपासून ते पळ काढणार असतील, तर मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. माणसाच्या पृथ्वीवरील अस्तित्वाच्या सुरुवातीपासूनच त्याला हवामान बदलाचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, सध्या आलेली स्थिती म्हणजे जगाच्या शेवटापासून आपण केवळ एक पाऊल मागे असल्याचे दर्शविते. स्वाभाविकच आत्ताच कृती केली नाही, तर पुढील पिढय़ांचेच अस्तित्व संकटात येईल, हा ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिलेला इशारा समयोचित होय. जवळपास 130 देशांनी नेट झिरो एमिशनची घोषणा केली आहे. तर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने अनेक देशांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्यात युरोपातील विविध देश पुढे आलेले दिसतात. चीन व भारत हे कर्ब उत्सर्जनातील अनुक्रमे पहिल्या व तिसऱया क्रमांकाचे दोन देश होत. हे दोन देश काय भूमिका घेतात, याबाबत औत्सुक्य होते. अखेर चीनने 2060, तर भारताने 2070 पर्यंत कर्बमुक्तीचा ध्यास घेतला, हे बरे झाले. तापमानवाढ होत राहील, तसे त्याचे परिणाम सर्वांनाच कमी अधिक प्रमाणात सोसावे लागणार. त्यातून कुणीही सुटणार नाही, ही काळय़ा दगडावरची रेघ आहे. हे बघता या आघाडीवर प्रत्येकाने योगदान द्यायला हवे. एखाद्या देशाचा जीडीपी किती आहे, यावरून त्या देशाचे विकासमापन होते. किंबहुना, त्या देशात पर्यावरणाचा किती आब राखला जातो, निसर्ग संवर्धनाच्या दृष्टीने किती पावले उचलली जातात, तेथील हवा किती शुद्ध आहे, डोंगर, नद्या व नैसर्गिक साखळीवर अतिक्रमण तर केले जात नाही ना, या बाजू तपासूनच त्या देशाच्या प्रगतीवर प्रकाशझोत टाकायला हवा. भारतीय संस्कृतीत पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश ही पंचतत्त्वे म्हणून ओळखली जातात. या पंचतत्त्वांच्या संवर्धनातूनच पर्यावरणाला खऱया अर्थाने संजीवनी प्राप्त होणार आहे. विकासाच्या झपाटय़ात विविध समस्यांनी घेरलेल्या भारतालाही पुन्हा याची उजळणी करावी लागेल. तसे पाहिल्यास आजही वेळ गेलेली नाही. कम बॅक करण्याची शेवटची संधी अजूनही आहे. परंतु, तात्कालिक फायद्यांसाठी या गंभीर विषयाकडे यापुढेही दुर्लक्ष केले, तर संपूर्ण जगाचे पर्यावरणच धोक्यात येईल. हे सर्वच राष्ट्रांनी ध्यानात घ्यावे.