तृणमूल अन् भाजपकडून आकर्षित करण्याचे प्रयत्न
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान येथे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप दलित समुदायाला आकर्षित करण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे, कारण हा समुदाय या निवडणुकीच्या लढाईत निर्णायक ठरू शकतो. राज्याच्या मतदारांमध्ये 23.5 टक्के दलित समुदायाशी संबंधित मतदार आहेत. सुमारे 100 ते 110 मतदारसंघांमधील निकाल या मतांवर अवलंबून आहे.
बंगालमध्ये 34 वर्षांपर्यंत डाव्या पक्षांच्या शासनकाळात वर्गसंघर्षाचे सावट राहिले होते, आता तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप दोघेही दलित तसेच अन्य मागास वर्गांची मते प्राप्त करण्यासाठी जोरदार पावले उचलत आहेत. कूचबिहार आणि उत्तर बंगालच्या अन्य सीमावर्ती जिल्हय़ांमध्ये राहणारे राजवंशी तसेच पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या मतुआ शरणार्थी आणि त्यांच्या वंशजांचा दक्षिण बंगालमध्ये 30-40 मतदारसंघांवर प्रभाव आहे. ते पश्चिम बंगालचे दोन सर्वात मोठे दलित समुदाय आहेत.
दोन्ही पक्ष दलित आणि अन्य मागास वर्गांच्या अधिकारांबद्दल बोलत आहेत. राज्यात 68 जागा अनुसूचित जाती तसेच 16 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप दोघांनीही सत्तेवर आल्यास महिष्य, तेली, तामुल आणि साहा यासारख्या समुदायांना मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार ओबीसीच्या यादीत सामील करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तृणमूल काँग्रेसने या निवडणुकीत 79 दलित उमेदवार उभे केले आहेत. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतुआ संप्रदायाचे आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकूर यांचे जन्मस्थान तसेच बांगलादेशच्या ओराकांडी येथील एका प्रसिद्ध मंदिराला भेट दिली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या एका उमेदवाराकडून कथितरित्या दलितांची तुलना भिकाऱयांशी करण्याचा मुद्दाही निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
भाजपने लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील बहुतांश राखीव जागांवर विजय मिळविला होता, याचमुळे तृणमूल काँग्रेसने स्वतःच्या धोरणांमध्ये बदल केला आणि सर्व शरणार्थी वसाहतींना नियमित करून त्यांना भूमी अधिकार दिले. तसेच सीएएच्या अंमलबजावणीतील विलंब तसेच संशयाच्या स्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.