Tarun Bharat

पश्चिम बंगालमध्ये बालिकांवरही अत्याचार

Advertisements

निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारावर उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे, बॅनर्जींना तडाखा 

कोलकाता / वृत्तसंस्था

नुकत्याच पार पडलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर तेथे घडविण्यात आलेल्या भीषण हिंसाचाराची गंभीर दखल कोलकाता उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या हिंसाचारात अनेक निरपराध लोकांचे बळी घेण्यात आले आहेत. तसेच सत्ताधाऱयांच्या विरोधात असणाऱयांची घरे, मालमत्ता व व्यवसाय यांची अपरिमित हानी करण्यात आली. अल्पवयीन बालिकांवरही बलात्कार करण्यात आले आहेत. राज्य सरकार जनतेचे संरक्षण करण्यात विफल ठरले आहे, अशी तीव्र टिप्पणी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर व्यक्त केली. शुक्रवारी यासंबंधी सुनावणी झाली.

राज्यभर दौरा करून पिडितांची परिस्थिती समजून घ्यावी. तसेच त्यांच्या तक्रारींची शहानिशा करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला दिला होता. त्यानुसार आयोगाने एका दलाची स्थापना केली. या दलाने राज्यात अनेक ठिकाणी चौकशी करून माहिती गोळा केली. हा अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला. या अहवालावरून हिंसाचाराची भयानकता समजून येते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

फाळणीच्या दंगलींची पुनरावृत्ती

1947 मध्ये मुस्लीम लीग, काँगेस आणि ब्रिटीश सरकार यांनी धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी केली. त्यानंतर पूर्व पाकिस्तान (सध्याचा बांगला देश) आणि पश्चिम पाकिस्तान येथे हिंदूंविरोधात भीषण हिंसाचार झाला. लक्षावधी लोकांची नृशंस हत्याकांडे करण्यात आली. अगणित महिला अनन्वित अत्याचारांच्या बळी ठरल्या. त्यावेळच्या आठवणी या ताज्या हिंसाचाराने जागृत झाल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

खून आणि बलात्कांची मालिका

2 मे 2021 या दिवशी राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर त्याच रात्रीपासून राज्याच्या विविध भागांमध्ये हिंसाचाराला प्रारंभ झाला. तृणमूल काँगेसचे कार्यकर्ते आणि जेहादी गुंड यांनी क्रूर अत्याचार केले, असा आरोप भाजपने केला. तृणमूल काँगेस सरकारने मात्र सारेकाही अलबेल असल्याचा आव आणला. तथापि, मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारचे पितळ उघडे पाडले आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे.

त्यानंतर अनेक दिवस राज्याच्या अनेक जिल्हय़ांमध्ये जाळपोळ, बलात्कार आणि खून यांचे सत्र सुरू होते, असे मानवाधिकार आयोगाच्या दलाने अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या अहवालाची दखल घेत राज्य सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. पिडीतांनी यासंबंधी समाधान व्यक्त केले.

उच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्य सरकारने पिडितांच्या सर्व तक्रारी नोंदवून घ्याव्यात. त्यांची चौकशी करावी. पिडितांच्या पोषणाची आणि सुरक्षेची व्यवस्था करावी. त्याना कायदेशीर साहाय्य मिळवून द्यावे आणि गुन्हेगारांवर त्वरित कारवाई करावी, असे अनेक आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा तृणमूल सरकारला धक्का मानला जात आहे.

दुसऱया शवविच्छेदनाचा आदेश

निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारात भाजपचे नेते आणि पक्षाच्या कामगार शाखेची नेत्याची हत्या करण्यात आली होती. या नेत्याच्या शवाचे दुसऱयांदा विच्छेदन करण्यात यावे, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला. त्याच प्रमाणे वेळेवर कारवाई न केल्याबद्दल कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस कोलकाता उपपोलीस प्रमुखांना पाठविली आहे. हा ममता बॅनर्जींना दुसरा धक्का मानला जात आहे. राज्यासंबंधात येत्या काही दिवसात केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यताही अनेक जण व्यक्त करीत आहेत.

Related Stories

वाहनाच्या विम्यासाठी ‘पीयुसी’ अत्यावश्यक

Patil_p

पंजाब विधानसभा निवडणूक निकाल Live Updates: पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी उद्या राजीनामा देणार

Abhijeet Shinde

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली तपास करा!

Patil_p

दिलासा! रशियातून ‘स्पुटनिक व्ही’ लसीची पहिली खेप भारतात दाखल

Rohan_P

शेतकरी संघटनांशी पुन्हा मंगळवारी चर्चा

Patil_p

रविवारी दिवसा कर्फ्यु नाही – राज्य सरकारचा निर्णय

Rohan_P
error: Content is protected !!