पालिका प्रभाग पुनर्रचना निवाडा राखून
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील पाच पालिका निवडणुकीतील प्रभाग आरक्षण-पुनर्रचना प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निवाडा राखून ठेवला आहे. तो नेमका केव्हा देणार याबाबत कोणताही खुलासा न्यायालयाने केलेला नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्याची बाजू मांडली. निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालय कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला. राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने ऍड. जी. एस. नरसिंह यांनी काम पाहिले.
निवडणुकीची मोठय़ा प्रमाणा तयारी
आयोगाच्या कामकाजावर उच्च न्यायालयाने विनाकारण निरीक्षण नोंदवले. वास्तविक त्याची गरज नव्हती. या प्रकरणी आम्हाला अधिक खोलात जायचे नाही. निवडणुकीसाठी मोठय़ा प्रमाणात तयारी करण्यात आली असून मोठय़ा संख्येने मनुष्यबळ कामाला लावण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद ऍड. नरसिंह यांनी केला.
सरकारची याचिका फेटाळून लावा : ऍड. नाडकर्णी
प्रतिवादींच्या बाजूने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी म्हणणे मांडले. सरकारने प्रभाग आरक्षण-पुनर्रचना करताना नियम अटींचे पालन केले नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले, पण निवडणुका पुढे ढकला, असे त्या न्यायालयाने सांगितले नाही. फक्त आरक्षण-पुनर्रचना नव्याने कायदेशीरपणे करा. एवढेच सूचविले व आयोगाने आरक्षण पुनर्रचना चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे न्यायालयासमोर मान्यही केल्याचे ऍड. नाडकर्णी यांनी निदर्शनास आणले. गोवा सरकारची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिवसभर निर्णायक सुनावणी झाली. परंतु न्यायालयाने निकाल मात्र राखून ठेवला आहे. मडगाव, मुरगांव, केपे, सांगे, म्हापसा या पाच पालिकांची एकंदरीत निवडणूक व तेथील उमेदवारांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातच लटकत आहे. दरम्यान त्या पाच पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया चालूच ठेवण्यात आली असून त्यांचे मतदान 21 मार्चला रविवारी तर पणजी मनपासह 7 पालिकांची निवडणूक 20 मार्च रोजी होणार आहे.