Tarun Bharat

पाच हजार कोटीचा प्रकल्प काढावा लागणार मोडीत

Advertisements

आरोंदा जेटीचे भवितव्य संपुष्टात, तेरेखोल नदी बचाव समितीच्या न्यायालयीन लढय़ास यश

मोरजी/प्रतिनिधी

किरणपाणी पोर्टचा 5 हजार कोटीचा प्रकल्प हरित लवादाच्या निर्णयाने स्थगित करण्यात आला आहे. या विरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे विभागात लढा देणाऱया तेरेखोल नदी बचाव समिती आणि आरोंदा बचाव संघर्ष समितीने समाधान व्यक्त केले आहे, तसेच हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित होवू नये यासाठी या विरुद्ध संयुक्त लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. रविवारी केरातेरेखोल फेरी धक्मयाजवळ झालेल्या बैठकीत या लढय़ाचा आढावा घेण्यात आला.

  केरी तेरेखोल पंचायतीचे माजी सरपंच स्व. डायगो फ्रान्सिस फर्नांडिस यांच्या नावावर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यानंतर त्यांचे सुपुत्र रॉड्रिग्ज यांच्या नावावर चालू राहिली. जनशक्ती ाआरोंदा आणि माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनीही किरणपाणी पोर्ट प्रा. लिमिटेड या कंपनी विरुद्ध 2015 साली राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. ऍड. प्रोणय कामत, ऍड. प्रसाद शहापूरकर व ऍड. श्वेता बोरकर यांनी तेरेखोल नदी बचाव समितीची बाजू मांडली होती.

 तेरेखोल नदी बचाव समितीचे अध्यक्ष सचिन परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आरोंदा बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मनोहर आरोंदेकर, विद्याधर नाईक, तेरेखोल नदी बचाव समितीचे सल्लागार ऍड. प्रसाद शहापूरकर, नारायण सोपटे-केरकर, शंभू परब, दयानंद मांदेकर, तातोबा तळकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

  ऑगस्ट 2020 मध्ये झालेल्या अंतिम निवाडय़ावेळी निर्णय देताना केरी पोर्टने या ठिकाणी यापुढे उत्खनन होणार नसल्याचे सांगितल्याने कंपनीने गाशा गुंडाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच कंपनीने यापूर्वी ही जेटी सुरु करण्यास गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारकडून घेतलेले सर्व दाखले मुदत बाह्य झाल्याने त्यांना  कंपनीला नव्याने दाखले घ्यावे लागतील. त्यामुळे किरणपाणी जेटीचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यात जमा आहे, असे ऍड. शहापूरकर यांनी सांगितले.

  किरणपाणी पोर्ट ने कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याने ही गुंतवणूक वाया जावू नये यासाठी कंपनी नव्याने प्रयत्न करू शकेल तसेच यापुढे या नदीतून कंपनी डेजिंग, कोळसा वाहतूक आणि खनिज वाहतूक करण्याचा नव्याने प्रयत्न करू शकते. यासंबंधी रविवारी 11 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 आरोंदा येथे बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले.

   या बैठकीत प्रारंभी ऍड. प्रसाद शहापूरकर यांनी तेरेखोल नदीच्या मुखावर किरणपाणी पोर्ट तर्फे हाती घेतलेल्या डेजिंग विरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे विभागाकडे दाखल केलेल्या याचिका संबंधीच्या निवाडय़ाविषयी माहिती देताना या याचीकेवर अंतिम निवडा झाला आहे. यात किरणपाणी पोर्टला यापुढे तेरेखोल नदीच्या मुखावर डेजिंग करता येणार नाही. तसेच या नदीच्या पात्रातून होवू घातलेली खनिज, कोळसा वाहतूक करता येणार नाही.

 मच्छीमारांवरील संकट आता दूर झाले असले तरी डेजिंग, कोळसा वाहतूक, खनिज वाहतूक यामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असलेले आरोंदा, केरी, किरणपाणी, पालये गाव वाचवण्यासाठी या गावातील लोकांनी एकजूट दाखवण्याची गरज आहे. या आंदोलनाविषयी आणि किरणपाणी जेटीमुळे भविष्यात नदीचे आणि निसर्गाचे होणारे प्रचंड नुकसान रोखण्यासाठी हा लढा तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या लढय़ाला आर्थिक सहाय्य करणारे नारायण सोपटे, सचिन परब तसेच अन्य व्यक्तींचे आभार मानण्यात आले.

   भविष्यात हा प्रकल्प लादला जाणार नाही याची खबरदार आम्हाला घ्यायला हवी आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यातील लोकांनी मिळून हा लढा दिला असून यात तेरेखोल नदी बचाव समितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याबद्दल  आरोंदा बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मनोहर आरोंदेकर यांनी समितीचे अभिनंदन करून भविष्यात हातात हात घालून अखेरपर्यंत या विरुद्ध लढा देवूया असे ते  म्हणाले.

  तेरेखोल नदीच्या पात्रात होवू घातलेला हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असता तर किनाऱयावरील गावे उद्ध्वस्त झाली असती. मात्र त्यावेळी याचे गांभीर्य लक्षात घेवून नागरिकांनी या लढय़ाला प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्यामुळे हे शक्मय झाले. सरकारने प्रकल्प आणण्यासाठी कार्यरत असलेल्यांना सहाय्य केले. शासकीय यंत्रणा सुद्धा प्रकल्पाच्या बाजूने होती. मात्र न्यायालयीन लढय़ामुळे आणि नागरिकांच्या एकजूटीमुळे प्रकल्प इच्छुकांचे मनसुभे धुळीला मिळाले. हा लोक लढा आपण यापुढे चालूच ठेवूया असे या लढय़ाचा आधारस्तंभ असलेले केरी गावचे सुपुत्र नारायण सोपटे केरकर म्हणाले.

  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जीवनदायिनी तेरेखोल नदीचे अस्तित्व मिटवण्याचा तसेच केरी, तेरेखोल, पालये, आरोंदा गावाच्या निसर्गाची कत्तल कदापि होवू देणार नाही. प्रसंगी गोव्यात कुठलेही सरकार सत्तेत येवू दे, हा लढा आम्ही प्राणपणाने लढू. या प्रकल्पाला झोपेचे सोंग घेवून एकप्रकारे मूक संमती देणाऱया शासन तसेच सरकारी अधिकाऱयांचा तेरेखोल नदी बचाव समितीचे अध्यक्ष सचिन परब यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.

   प्रारंभी या न्यायालयीन लढय़ाचे शिलेदार केरी-तेरेखोलचे माजी सरपंच डायगो रॉड्रिग्ज व आरोंदा बचाव संघर्ष समितीचे सल्लागार स्व. अविनाश शिरोडकर गुरुजी यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. दयानंद मांदेकर यांनी आभार मानले

Related Stories

राज्यातील ग्रंथालयांसमोर डिजिटलाईज होण्याचे आव्हान

Amit Kulkarni

चोर्ला महमार्गावर ट्रक फसला

Amit Kulkarni

दीपक नाईक कदंब वाहतुक महामंडळाचे नवे अध्यक्ष

Amit Kulkarni

सरकारच्या गोमंतकीयविरोधी धोरणांना विरोध करण्याची गरज

Patil_p

आपचे वीज आंदोलन आंचारसहिंतेमुळे लांबणीवर

Patil_p

फोंडा पालिकेच्या प्रशासकीय निर्णयामध्ये नगराध्यक्षांना बगल

Omkar B
error: Content is protected !!