Tarun Bharat

पाणी पुरवठय़ाबाबत तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता घ्या !

बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांचे आवाहन : सोसायटीच्या कामगारांना नियुक्तीपत्रे वितरीत

प्रतिनिधी / फोंडा

 गेली वीस वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱया कामगारांना मजूर सोसायटीत सामावून घेण्याचा निर्णय जरी सरकारचा असला, तरी एका अर्थाने त्यांचा तो हक्क होता. हा हक्क आता त्यांना मिळाला आहे. मात्र जनतेला चांगली सेवा देणे हे आपले कर्तव्य आहे, हेही विसरु नका. यापुढे पाणी पुरवठय़ासंबंधी जनतेकडून तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता घ्या, असे आवाहन बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांनी केले.

मजूर सोसायटीमध्ये सामावून घेण्यात आलेल्या बांधकाम खात्यातील कामगारांना मंत्री पाऊसकर यांच्याहस्ते नियुक्ती पत्रे वितरीत करण्यात आली. ओपा-खांडेपार येथे काल सोमवारी सायंकाळी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. फोंडा तालुक्यातील विभाग 1, विभाग 3, विभाग 7 व जायका विभागातील साधारण 326 कामगारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्रे वितरीत करण्यात आली. यावेळी व्यासपीठावर कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे, शिरोडय़ाचे आमदार सुभाष शिरोडकर, प्रधान मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकर, मुख्य अभियंते अनिल रिंगणे व जायकाचे प्रकल्प संचालक उल्हास केरकर हे उपस्थित होते.

मजूर सोसायटीत सामावून घेण्यात आलेल्या सर्व 1115 कामगारांना 1 एप्रिलपासून सोसायटीच्या नियमानुसार वेतन व इतर सुविधा मिळणार आहेत. पगाराची थकबाकी व कंत्राटदाराकडून राहिलेले वेतनही मिळणार असल्याचे मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले. यापुढे सरकारी खात्यामध्ये कंत्राटी पद्धत रद्दबातल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यापुढे आधी प्रक्रिया प्रकल्प व नंतरच जलवाहिन्यांचे काम

राज्यातील रखडलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पांवर बोलताना मंत्री पाऊसकर म्हणाले, मागील बांधकाममंत्र्यांनी मलनिस्सारण प्रक्रीया प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात न घेताच रस्ते फोडून जलवाहिनीच्या कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे आज नाव्हेली सोडल्यास इतर सर्व भागात मलनिस्सारण प्रकल्पांचे काम रेंगाळत पडले आहे. सरकारने या प्रकल्पासाठी रु. 1800 कोटींचा निधी मंजूर केला असूनही वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने जनतेची गैरसोय होत आहे. यापुढे मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प आधी उभारले जातील व त्यानंतरच जलवाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील पाणी पुरवठय़ात सुधारणा होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘जल जीवन’ योजने अंतर्गत गोवा राज्यासाठी जास्तीतजास्त निधी उपलब्ध करुन घेण्याचा प्रयत्न आहे. या योजने अंतर्गत राज्यात स्वच्छ व शुद्ध पाणी पुरवतानाच लोकांना दिवसातील जास्तवेळ पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री गोविंद गावडे म्हणाले, वीज व पाणी ही जनतेची दैनदिन गरज आहे व त्यांचा सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी लाईनमन, प्लंबर हा कनिष्ठ कामगार महत्वाचा   घटक आहे. सरकारने बांधकाम खात्यातील या कामगारांचा अनेक वर्षांचा प्रश्न मार्गी लावला. जनतेला 24 तास व तत्पर सेवा देण्याची जबाबदारी या कामगारांची आहे. बांधकाम खात्याने ज्या 1115 कंत्राटी कामगारांना मजूर सोसायटीत सामावून घेतले आहेत, ते सर्व गोमंतकीय आहेत याबद्दल आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी समाधान व्यक्त केले. गोवा हे विकसीत राज्य असल्याने जनतेला चांगल्या सेवा मिळाल्याशिवाय विकसित राज्याची संकल्पना अपूर्ण राहील. गेल्यावर्षी शिरोडा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणूकीच्या वेळी मुख्यमंत्री व बांधकाममंत्र्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या भवितव्याचा विचार करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची आज पुर्तता झाल्याचे आमदार शिरोडकर यांनी नमूद केले.

 उत्तम पार्सेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कनिष्ठ अभियंते काशिनाथ सराफ यांनी तर अनिल रिंगणे यांनी आभार मानले. 

Related Stories

वीज बिलांवरील वाढीव शुल्क सरकारने भरावे

Patil_p

पद्मश्री, स्वातंत्र्यसैनिक, पत्रकार लॅम्बर्ट मास्कारेन्हास यांचे निधन

Amit Kulkarni

दिल्लीचे वीज दर गोव्यातील वीज दरापेक्षा जास्तच

Omkar B

माविन-मायकलमध्ये टॅक्सी मीटरवरुन धिरयो

Omkar B

गोवा निवडणुकीसंदर्भात नवी दिल्लीत आढावा बैठक

Amit Kulkarni

कुचेली येथे दारुच्या नशेत जाळून खून

Omkar B