प्रतिनिधी/ निपाणी
गेल्यावषी आलेल्या महापुराने जिह्यात हजारो कुटूंबे उघडय़ावर पडली. निपाणी तालुक्मयातही शेकडो कुटुंबीयांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे बेघर होण्याची वेळ आली. अशा पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने घर बांधण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत जाहीर केली. मात्र वर्ष होऊन गेले तरी यापैकी केवळ 20 टक्केच रक्कम सदर पूरग्रस्तांना मिळाली आहे. परिणामी पूरग्रस्तांच्या घरांची कामे अर्धवट स्थितीत असून तालुका प्रशासनाकडूनही त्यांना म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गेल्यावषी ऑगस्ट महिन्यात शतकभरातील प्रलयकारी अशा महापुरामुळे निपाणी तालुक्मयातील नदीकाठची गावे महिनाभर पाण्यात होती. यात शेकडो कुटुंबीयांची घरे कोसळली, संसार उघडय़ावर पडले. यानंतर सदर पूरग्रस्तांना तात्काळ दहा हजार रुपयांची मदत शासनातर्फे देण्यात आली. तसेच घर बांधण्यासाठी नुकसानीच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. 50 हजार, 1 लाख व 5 लाख अशा टप्प्यात ही मदत देण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार पूर्ण घरे पडलेल्यांना पाच लाख रुपये आर्थिक सहकार्य देण्याचे जाहीर करण्यात आले.
त्यापैकी अनेकांना केवळ एक लाख रुपये मदत मिळाली आहे. यातून घराचे केवळ वीस टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून एक रुपयादेखील न मिळाल्याने पूरग्रस्तांची चिंता वाढली आहे. रखडलेले काम अधिक वेळ तसेच राहिल्यास पुन्हा कामाचा दर्जा खालावण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांनी येथील तहसीलदार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. तरीदेखील त्यांना म्हणावे तसे सहकार्य केले जात नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत. घराचे पुढचे बिल आज जमा होईल, उद्या जमा होईल असे सांगत वेळ मारून नेली जात आहे. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारने केवळ घोषणाबाजी केली. प्रत्यक्ष कार्यवाहीमध्ये मात्र सरकारी अपयशी ठरल्याचे यातून दिसून येत आहे.
लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज
पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीस पात्र असणारे निपाणीत सुमारे 60 कुटुंबे आहेत. तर तालुक्मयात हा आकडा शेकडोंच्या घरात आहे. यातील अनेक कुटुंबे गेल्या वर्षभरापासून भाडोत्री इमारतीत राहत आहेत. महापुरानंतर कोरोनाचा फटका बसल्याने सदर कुटुंबीयांना उदरनिर्वाह करणेही अवघड बनले असताना घराचे भाडे भागवायचे कसे? असा प्रश्न सतावत आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकाराकडे लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष देऊन घरांची थकीत बिले त्वरित घेऊन रखडलेले काम मार्गी लावण्यास सहकार्य करावे, अशी मागणी पूरग्रस्तांतून होत आहे.