पोलिसांच्या वर्तणुकीबाबत याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल : ‘मानवी हक्कांची पायमल्ली पुन्हा होता नये’
यापुढे असे प्रकार न घडण्याची अपेक्षा न्यायालयाकडून व्यक्त घटना
घडल्यास त्या भागातील वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार
प्रतिनिधी / कुडाळ:
‘कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या दिवसांत पोलिसांची वर्तणूक चांगली नाही,’ या उच्च न्यायालयात संदीप मधु नायर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायाधीश रोहित देव यांनी गंभीर दखल घेत पोलिसांनी यापुढे परिस्थिती हाताळताना मानवी हक्काची पायमल्ली होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. कायद्यातील तरतुदीनुसार लॉकडाऊनमधील परिस्थिती हाताळावी. उठाबशा व अन्य शिक्षा करू नयेत. यापुढे असा प्रकार घडणार नाही, अशी अपेक्षा न्यायालयाने करून घटना ज्या भागात घडेल, त्या भागातील वरिष्ठ अधिकाऱयाला जबाबदार धरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशासह महाराष्ट्रात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. लॉकडाऊनच्या पहिल्या सत्रात पोलीस मानवी हक्काची पायमल्ली करीत असल्याचे तसेच त्यांची वर्तणूक चांगली नसल्याबाबत संदीप नायर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या होम डिपार्टमेंटच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली.
नायर यांच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी वयोवृद्ध फिरायला जातात. त्यांना अमानवी वागणूक पोलिसांकडून दिली गेली. त्यांचे फोटो काढले जातात. मी समाज, कुटुंब, माणुसकी व देशाचा शत्रू आहे. मी कायद्याचा भंग केला, असे लिहिलेले बोर्ड त्यांच्यासमोर धरून फोटो काढले गेले. प्रतिष्ठित, वयस्करांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केले गेले. पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्यवाही केली, तर योग्य होते. मात्र, तसे न करता मानवी हक्काची पायमल्ली केली आहे. त्यांची अवहेलना करणे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार हक्काची पायमल्ली करणारी आहे.
हे आरोप न्यायमूर्तींनी वाचल्यावर शासनाला नोटीस काढाण्यापूर्वी अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता श्रीमती के. एस. जोशी यांना असे घडले आहे का, याची चौकशी करून खात्री करा, असे सांगितले. श्रीमती जोशी यांनी आयुक्त श्री. उपाध्ये, सहआयुक्त रवींद्र कदम यांच्याकडून माहिती घेतली. अशाप्रकारच्या काही घटना लॉकडाऊनच्या पहिल्या सत्रात घडल्याचे त्यांनी मान्य केले. परंतु अशी अवहेलना करणारी छायाचित्रे पोलिसांनी प्रसिद्ध केली नाही, असे सांगितले. ही छायाचित्रे पोलिसांनी घेतली होती का, त्याबाबत खातरजमा करून पुढच्या चौकशीवेळी स्पष्टीकरण देण्यात येईल, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.
लोकांना अपमानित वागणूक देणे योग्य नाही
न्यायाधीश म्हणाले, सद्यस्थितीचे फोटो पाहता अशाप्रकारे लोकांना अपमानित वागणूक देणे योग्य नाही. त्यामुळे मानवी हक्कावर गदा येते. पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून मानवी अस्मितेची पायमल्ली होऊ नये, हे पाहणे आवश्यक आहे.
पुढील सुनावणी 21 मे रोजी
अतिशय हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती असेल, त्यावेळी काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे. तेसुद्धा कायद्याने संमत केलेल्या चौकटीत करणे योग्य राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मानवी प्रतिष्ठा व हक्क यांचा विलक्षण किंवा असामान्य परिस्थितीत बळी देणे योग्य होणार नाही, असे सूचित करून न्यायालयात पोलीस आयुक्तांना विनंती केली की, त्यांनी आपल्या कर्मचाऱयांना सागावे की, असे घाणेरडे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत. लॉकडाऊन परिस्थिती हाताळण्यासाठी अतिकायदेशीर गोष्टी किंवा शिक्षा बजावण्यात येऊ नये. पोलिसांना कायद्यातील तरतुदीनुसार लॉकडाऊनमधील परिस्थिती हाताळण्याचे अधिकार आहेत, असे स्पष्ट करीत पुढील सुनावणी 21 मे रोजी जाहीर केली.