बालहक्क आयोगाच्या आदेशानंतर परवाने रद्द
विशेष प्रतिनिधी/पणजी
बालहक्क आयोगाने वाहतूक खात्याला दिलेल्या आदेशानंतर वाहतूक खात्याने गेली अनेक वर्षे फिटनेस प्रमाणपत्र न घेतलेल्या बालरथ बसेसवर कारवाई म्हणून 60 ही बालरथचे परवाने रद्द केले. तथापि ही वाहने प्रत्यक्षात शाळा वापरत होत्या की नाही, याची चौकशी कोणी करायची? याबाबत ना वाहतूक खाते ना शिक्षण खाते प्रयत्न करणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी शीतपेटीमध्ये पडणार आहे.
बालहक्क न्यायालयात शाळांना पुरविण्यात येणाऱया बालरथांविषयी सविस्तर माहिती मिळाली अर्थात ती वाहतूक खात्यानेच दिलेली होती. आश्चर्य असे की शाळांमध्ये चालणारे बालरथाविषयी कोणीही कधीच चौकशी केलेली दिसत नाही. शिक्षण खाते दरवर्षी शाळांना बालरथ चालविल्याबद्दल प्रत्येक शाळेला 3 लाख 64 हजार रु. चे अनुदान देत असते. राज्यातील ज्या ज्या शाळांमध्ये बालरथ आहेत त्या त्या शाळांनी हे अनुदान घेतलेले आहे. तथापि बालहक्क आयोगाकडे तक्रार आल्यानंतर आयोगाने चौकशी करता 419 पैकी 60 बसेसनी फिटनेस प्रमाणपत्र घेतलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले.
वर्षानुवर्षे घेतले नाही फिटनेस प्रमाणपत्र
जोपर्यंत फिटनेस परवाने घेतले जात नाहीत तोपर्यंत या बसेस प्रत्यक्षात रस्त्यावर आणता येत नाहीत. ज्या 60 बसेसनी फिटनेस परवाने घेतलेले नाहीत वा त्याची प्रक्रिया केलेली नाही अशांमधील काही बसेसनी म्हणे 12 वर्षे, काहींनी 8 वर्षे, काहीनी 5 वर्षे परवाने घेतलेले नाहीत तर काहींचे परवाने 1 महिन्यांपूर्वी संपुष्टात आले आहेत. दरवर्षी या फिटनेस परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागते. आयोगाने वाहतूक खात्याला कारवाई करायला सांगितल्यानंतर वाहतूक खात्याने त्यांचे परवाने रद्द केले.
दोन्ही खाती चौकशी करण्यास असमर्थ
मात्र यातील किती बसेस रस्त्यावर होत्या, किती बसेस गेल्या अनेक वर्षात वापरल्याच गेल्या नाहीत. याचा तपशिल ना वाहतूक खात्याकडे ना शिक्षण खात्याकडे. शिक्षण खात्याकडून शाळा व्यवस्थापनास वार्षिक 3.64 लाखाचे अनुदान घेते. जर या बसेस चालू नाहीत तर मग खर्च कोणावर करीत असतात? एकंदरित वाहतूक खाते व शिक्षण खाते ही दोन्ही महत्त्वाची खाती आपापल्या क्षेत्राच्या मर्यादेपलिकडे जाऊ पहात नसल्याने या प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यताच कमीच आहे.
सरकारने सखोल चौकशी करण्याची गरज
मुळात किती बसेस चालू होत्या, गेल्या कित्येक वर्षात परवाने न घेता या बसेस चालू होत्या का ? शाळकरी मुलांचा जीव कोण धोक्यात घालीत होते? आणि एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? जर बालरथ चालतच नव्हते तर त्या द्वारे मिळणाऱया अनुदानाचा विनियोग कोण व कुठे करीत होते? या सर्वांच्या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही देऊ शकत नाही. यासाठीच या प्रकरणाची चौकशी सरकारने हाती घेतली पाहिजे. हलगर्जी करणाऱया संस्थाचालक व जबाबदार माणसांवर कारवाई ही दोन्ही खाती करणार की नाही, असा सवाल निर्माण झाला आहे.