मंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्षांचा आरोप : अधिकार स्पष्ट करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / फोंडा
फोंडा पालिकेमध्ये प्रशासकीय किंवा लेखा विभागासंबंधी निर्णय घेताना व मंजुरी देताना नगराध्यक्षांना विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे यापुढे असे निर्णय कुणाच्या अधिकाराखाली घेतले जातील व स्वाक्षरीचे अधिकार कुणाला असतील याचा सोक्षमोक्ष लावा. तसेच लॉकडाऊनच्या काळात व्यापाऱयाकडून जो अव्वाच्या सव्वा सोपो आकारला गेला त्याची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी नगराध्यक्ष व्यंकटेश नाईक यांनी केली आहे.
फोंडा पालिका मंडळाच्या काल सोमवारी झालेल्या विशेष बैठकीत वरील दोन्ही मुद्दय़ांबरोबरच एकूण 16 मुद्यांवर चर्चा होऊन काही ठराव घेण्यात आले. त्यामध्ये कचरा प्रकल्प, पालिकेला महसूल प्राप्त करून देणाऱया नवीन प्रकल्पांची उभारणी, घरोघरी गोळा होणाऱया कचऱयावर शुल्कवाढ व इतर विषयांचा समावेश आहे. फोंडा पालिकेच्या प्रशासकीय विभागामध्ये विशेषतः लेखा विभागाशी संबधीत जे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात त्यामध्ये नगराध्यक्षांना बगल दिली जाते, असा आरोप नगराध्यक्ष व्यंकटेश नाईक यांनी केला. यापुढे महत्त्वाच्या व्यावहारासंबंधी मंजुरीचे अधिकार नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी किंवा लेखा विभाग प्रमुख यापैकी कुणाला असतील हे मुख्याधिकारी केदार नाईक यांनी ठरवावे असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. लॉकडाऊनच्या काळात फोंडा बाजारपेठेत व्यापारी म्हणून मासे, भाजी व इतर सामान विक्रीसाठी ज्या लोकांना परवाने दिले गेले ते खरोखरच व्यापारी होते काय? असा प्रश्न उपस्थित करीत या काळात कुणाकडून किती प्रमाणात सोपो कर आकारला गेला याची चौकशी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
कचरा प्रकल्पासाठी निधीसंबंधी चर्चा
फेंडा पालिकेच्या केरये खांडेपार येथील कचरा पुर्नप्रक्रिया प्रकल्पाला खासदार निधीतून रु. 4 कोटी मंजूर झाले होते. आर्थिक तुटवडय़ामुळे केंद्र सरकारने हा निधी स्थगित ठेवला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पालिका प्रशासन किंवा अन्य संबंधित खात्याकडून निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव घेण्यात आला. सध्या लॉकडाऊनमुळे अनेक आस्थापने बंद असल्याने शहरातील दैनंदिन कचऱयाचे प्रमाण घटले आहे. मात्र भविष्यात कचऱयाचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प होणे आवश्यक आहे. फोंडा मार्केटमध्ये चिकन विक्रेत्यांचा धंदा लॉकडाऊनमुळे मागील दोन महिने बंद आहे. त्यांना झालेले नुकसान लक्षात घेऊन मार्केटमध्ये सामाजिक अंतर राखून व इतर काही अटीवर त्यांना दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी असा, ठराव बैठकीत घेण्यात आला.
महसूल वाढविणाऱया प्रकल्पावर भर देणार
सध्या फोंडा पालिकेला जो महसूल येतो त्यात कर्मचाऱयांचे वेतन व इतर खर्च भागातो. त्यामुळे पालिकेला महसूल उत्पादन करणारे प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती पाडून त्याजागी महसूल देणारे प्रकल्प उभारण्यासंबंधी बैठकीत चर्चा होऊन आढावा घेण्यात आला.
पालिका क्षेत्रामध्ये कचरा व सांडपाण्याचे नियोजन व प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्याचा जो सरकारने निर्णय घेतलेला आहे त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करून अशा प्रकल्पांची क्षमता 25 किलो कचरा व्यवस्थापनावरुन वाढवित 50 किलो करावी. ज्यामुळे फोंडय़ासारख्या छोटय़ा पालिकांना त्याचा फायदा होईल. पालिकेकडून घरोघरी कचरा गोळा करण्यावर आकारल्या जाणाऱया शुक्लात वाढ करण्याच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाली. वाढीव शुल्क लागू करण्यापूर्वी जनतेच्या प्रतिक्रिया आजमावूनच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे नगराध्यक्षांनी सांगितले.
खंडपाबांध येथील रस्ता बंद करणार
खडपाबांध येथील वादग्रस्त रस्त्यासंबंधीही बैठकीत चर्चा होऊन ठराव घेण्यात आला. ढवळी, फर्मागुडी बगलरस्ता एन. एच. 17 ला जोडून असलेला हा रस्ता बेकायदेशीर असून खडपाबांध गार्डन या इमारतीच्या बिल्डरकडून तो तयार करण्यात आला होता. सदर बिल्डरला नोटीसा पाठवूनही त्याच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिका स्वतः हा रस्ता बंद करणार आहे व त्यासाठी लागणारा खर्च बिल्डरकडून वसुल करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय पालिकेच्या बोणबाग येथील जागेच्या सीमा मापून तेथील अतिक्रमण रोखण्यासाठी कुंपण उभारणे, फोंडा शहरात वाहतुक सूचना फलक, गतिरोधक व अंतर्गत रस्त्यासंबंधी यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या सूचना फलकांमध्ये बदल करण्यासंबंधी चर्चा झाली. अन्य इतर विषय चर्चेला आले.
बैठकीला फोंडय़ाचे आमदार रवी नाईक, उपनगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी यांच्यासह सर्व पंधराही नगरसेवक उपस्थित होते. पालिकेने घरपट्टी व इतर करप्रणालीत वाढ करून आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या जनतेवर अधिक बोजा वाढवू नये अशी सूचना आमदार रवी नाईक यांनी केली.