राजकीय हिंसाचार प्रकरणी मांडावी लागणार भूमिका
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. हिंसाचाराची एसआयटीद्वारे चौकशी करविणे, पीडितांना भरपाई किंवा आर्थिक मदत देणे तसेच सुरक्षा पुरविण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर अनेक शहरे आणि गावांमध्ये झालेला हिंसाचार, जाळपोळीच्या घटनांमागे जबाबदार लोक आणि कारणांचा शोध घेण्यासाठी एसआयटी नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार, ममता बॅनर्जी सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून 4 आठवडय़ांमध्ये भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
हिंसाचारामुळे स्वतःचे घर सोडून आसाम किंवा अन्य राज्यांमध्ये विस्थापित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करविण्याचा आदेश देण्याची मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्राला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे पाऊल उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत केली गेली आहे.
राज्यात निमलष्करी दलांना तैनात करण्याचे आदेश केंद्राला देण्यात यावेत. याचबरोबर 2 मेपासून सुरू झालेल्या राजकीय हिंसाचाराची न्यायालयीन देखरेखीत एसआयटीकडून चौकशी आणि सर्व पीडितांना भरपाईचा आदेश देण्याची मागणी याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आली आहे. रंजना अग्निहोत्री आणि जितेंद्र सिंग यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
मानवाधिकार पथकावरही हल्ला
निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी 29 जून रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे पथक बंगालमध्ये पोहोचले होते. तपास पथकाच्या सदस्यांवर काही गुंडांनी हल्ला केला होता. पोलिसांना दौऱयाची कल्पना देऊन देखील ते पोहाचले नव्हते, असा आरोप पथकातील सदस्य आतिफ रशीद यांनी केला आहे.
1298 कार्यकर्त्यांवर हल्ला
बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसेत भाजपच्या 1,298 कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले आहेत. 1,399 मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत. 108 कुटुंबांना धमकाविण्यात आले आहे. 2,067 तक्रारी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे नेंदविल्या आहेत. पोलिसांकडेही हिंसाचाराशी संबंधित 5,650 तक्रारी नोंद केल्याची माहिती भाजप अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी दिली आहे. तर निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारात सुमारे 16 लोक मारले गेले असून राज्यात पलायनही सुरू झाले आहे.
ममतांची मँगो डिप्लोमसी
पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर सातत्याने परस्परांना लक्ष्य करणाऱया विधानांच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील कटूता कमी होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य नेत्यांना आंबे पाठविले आहेत. या प्रकाराला ममतांचे मँगो पॉलिटिक्स म्हटले जात आहे. ममतादीदींनी राजकीय नेत्यांना बंगालमधील प्रसिद्ध हिम सागर, लक्ष्मण भोग आणि मालदा आंबे पाठविले आहेत. ममतांनी ही परंपरा 10 वर्षांपूर्वी 2011 मध्ये सुरू केली होती. तेव्हा त्या पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. मोदी आणि शाह यांच्यासह राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही आंबे पाठविले गेले आहेत.