Tarun Bharat

बजेट-2020 : बांधकाम उद्योगाच्या वाढल्या अपेक्षा

Advertisements

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱया बांधकाम क्षेत्राच्या यंदाच्या बजेट -2020 कडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. केंद्राने या क्षेत्राची गरज ओळखून आवश्यक सवलती देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला मांडला जाणार असून यावेळी बांधकाम क्षेत्राच्या पदरात काय पडणार याबाबतची उत्सुकता वाढलेली आहे. सध्याच्या अवस्थेत पाहता या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळावा, एक खिडकी योजना, अधिक करसवलतीच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक तो लाभ मिळण्याची अपेक्षा या क्षेत्रातील बिल्डरांकडून व्यक्त केली जात आहे.

बांधकाम क्षेत्राची मागच्या काही वर्षातील वाटचाल धिम्या गतीने चालली असल्याचे आपण जाणतोच. नोटबंदी, जीएसटी, रेरानंतर या क्षेत्रातील प्रगतीचा वेग अडला गेला. सध्याही या क्षेत्राला सवलती देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न होतो आहे.  क्षेत्राला गती मिळवायची असेल तर या उद्योगाबाबत काही अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण होणे गरजेचे असणार आहे.

उद्योग दर्जा व एक खिडकी योजना

बांधकाम क्षेत्राच्या या दोन्ही मागण्या कित्येक वर्षापासून सरकारकडून दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्राला ‘पायाभूत’चा दर्जा मिळाल्याने या क्षेत्रातल्या बांधकाम प्रकल्पांना वेग आला आहे, हे काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा हे पाहता बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला गेल्यास अपेक्षित विकासाची उंची गाठणं शक्मय होणार असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ञांना वाटते आहे. या क्षेत्रातल्या व्यवहारांना गती मिळून गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरीचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो आहे. अनेक प्रकल्पधारकांच्या नव्या प्रकल्पांना मंजुरी लवकर मिळत नसल्याची तक्रार आहे. तेव्हा यासाठी एक खिडकी मंजुरीची योजना या क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे. ही मागणी गेली कितीतरी वर्षे लावून धरली जात आहे.  यंदा तरी ती पूर्ण होते का, हे पहावं लागेल.

अर्थमंत्री सितारामन यांनी 25 हजार कोटीचा निधी जाहीर केला असला तरी तो अद्याप उपयोगात आणला गेला नसल्याने बिल्डरांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केलीय. बँका, वित्तसंस्थांपर्यंत हा पैसा पोहोचल्यास प्रकल्पांना गती घेता येणं शक्मय होईल. या क्षेत्राला नुसत्या घोषणांची गरज नसून प्रत्यक्षात सवलतीचा लाभ मिळवून देण्याची गरज आहे.

व्याज व करसवलताr : बांधकाम क्षेत्राला सहजसोपी धोरणे आवश्यक असून तसे झाल्यास गुंतवणूक वाढीला वाव मिळेल. परदेशी गुंतवणूक वाढायची असेल तर धोरण प्रक्रिया सोपी असायला हवी. वेळेवर प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणाऱया प्रकल्पधारकांना व्याज व करसवलतीची गरज आहे. याबाबत खऱया अर्थाने विचार व्हायला हवा.

सध्याला करामुळे घरांच्या प्रत्यक्ष किंमती 7 ते 8 टक्के वाढतात. तेव्हा त्या भाराचा विचार खरेदीदाराला करावा लागतो. घर खरेदीदारांना जास्तीची करकपात गरजेची आहे. कमीत कमी व्याजदर आकारणी, कमीत कमी हप्ता याबाबत बजेटमध्ये विचार व्हायला हवा. याबाबतीत सकारात्मक पाऊल उचलले बांधकाम उद्योग गती घेऊ शकेल.

स्टॅम्प डय़ुटाr- 31 मार्च 2020 दिवशी वा त्यापूर्वी घर खरेदीचा व्यवहार करणाऱयांना स्टॅम्प डय़ुटीत 50 टक्के सवलत दिली जाण्याची मागणी होत आहे. म्हणजे जे घर घेण्याच्या अंतिम प्रक्रियेजवळ पोहोचले आहेत त्यांना खरेदीचा निर्णय अंमलात आणता येईल.

भाडय़ाचे घर- घरे भाडय़ाने देणाऱया व्यावसायिकांनाही सवलतीची अपेक्षा आहे. करात सवलत, सहज निधी वितरण प्रक्रिया, कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्धता व उपयुक्त धोरणाची या क्षेत्राला गरज आहे.

रोखीवतेचा गहन मुद्दा- बिगर बँकिंग वित्त संस्थांच्या मागच्या काही वर्षातल्या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. आजही वित्तसंस्थांना गृहकर्ज वितरीत करण्यात अडचणी जाणवत आहेत. आजही निधीचा तुटवडा बिल्डरांना होतोय. अनेकविध प्रकल्पांचे काम निधीअभावी रखडले आहे. अनेकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता फसवणूक केल्याने वित्तसंस्था वा बँकांवर प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करताना अडचणी येऊ लागल्या आहेत. सरकारने त्यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत. रोखीवतेचा हा गहन मुद्दा सरकार कशाप्रकारे हातावेगळा करते हे पहावे लागेल.

अतिरिक्त कर सवलत दीड लाखाची- अफोर्डेबल हाऊसिंगमधील घरांप्रती ग्राहकांचा कल वाढता असून यातील घर खरेदीदारांना आणखी सवलती दिल्या जायला हव्यात. याअंतर्गत गृहकर्जधारकाला परवडणाऱया घरावर (45 लाखापर्यंतच्या) व्याजावरील वजावटीचा लाभ आणखी दीड लाखाने वाढवून (साडेतीन लाखापर्यंत) देण्याची मागणीही यंदाच्या बजेटकडून व्यक्त होत आहे.

रोखीवतेची निकड व मागणीची पूर्तता करण्याची गरज या क्षेत्राला प्रकर्षाने जाणवत आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा व तशी कृती केली जायला हवी. मागणीत वाढ हवी असल्यास सरकारने लोकांवरील कराचा बोजा हलका करायला हवा. तसेच दुसरे घर घेऊ इच्छिणाऱयांना अतिरिक्त कर सवलत देण्याचा विचार करायला हवा. जेणेकरून यायोगे घर मागणीला काहीसे प्रोत्साहन मिळू शकेल. घरांची मागणी व उपयोग वाढला तर त्याचा परिणाम जीडीपीवर होईल.

या मागण्या महत्त्वाच्या असतील

– कलम 80 इइए ची मर्यादा 31 मार्च 2020 वरून आणखी काही वर्षे वाढवून द्यावी.

– स्टॅम्प डय़ुटी जीएसटीत समाविष्ट करावी.

– भाडोत्री घरांसाठी कर सवलती व लवचिक धोरण.

– गृहकर्जधारकांना वजावटीवरचा लाभ 80 सी अंतर्गत वाढवून मिळावा.

– अफेर्डेबल अंतर्गत 45 लाखाची मर्यादा वाढवून मिळावी.

 

 

Related Stories

डेव्हलपमेंट स्टडीज एक नवखी वाट

Patil_p

जुन्या कार्पेटच करायचं काय?

Patil_p

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न 64 वर्षापासून लोंबकळत

Patil_p

देखभाल कराराचे महत्त्व

Patil_p

रक्तगट

Patil_p

गृहकर्ज थकलं…काळजी नको….

Patil_p
error: Content is protected !!