प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
कोरोना कालावधीमध्ये महत्वपूर्ण सेवा बजावणाऱया जिल्हा आरोग्य विभागात कार्यरत 86 तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱयांसह वाहनचालक 3 महिने वेतनापासून वंचित आहेत. शासनाकडे याबाबत तब्बल 32 वेळा पत्रव्यवहार करुनही शासनाने त्याची दखल घेतली नसल्याने आरोग्य विभागात मोठी नाराजी पसरली आहे.
जिह्यात आरोग्य विभागाची 67 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व त्याच्या तिप्पट उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. कोरोना परिस्थितीमध्ये काही खासगी वैद्यकीय अधिकाऱयांनी रुग्णसेवेकडे पाठ फिरवली असतानाही शासकीय आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी ठामपणे लढा देत होते. कोरोनाबाधितांना शोधून त्यांच्या सहवासात आलेल्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही सांभाळत होते. रुग्णांना सुविधा देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील यंत्रणाच उपयुक्त पडत होती. नियमित वैद्यकीय अधिकाऱयांबरोबर कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱयांची यात मोठी मदत झाली. मात्र प्रंटलाईनवर काम करणाऱया या आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱयांच्या प्रश्नी लक्ष द्यायला शासनाला फुरसत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
शासनाकडून आरोग्य विभागातील अधिकाऱयांसह कर्मचाऱयांच्या वेतनापोटीचे अडीच कोटी रुपये तसेच प्रवास भत्ता, इंधन आणि सादील खर्चाचे मिळून साडेतीन कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे सांगितले जात आहे. या बाबत आरोग्य विभागाकडून वरीष्ठ कार्यलयाला 32 वेळा पत्र पाठवण्यात आली आहेत. परंतु त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
–या बाबींसाठी शासनाककडे 32 वेळा पत्र्यव्यवहार!
@जि. प. आरोग्य विभागाच्या 86 तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱयांचे ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबरचे महिन्याचे वेतन मिळणे बाकी.
@वेतनासाठी 1 कोटी 5 लाख रुपयांची गरज.
@कंत्राटी वाहनचालकांचे 1 कोटी 17 लाख, इंधनावर खर्च झालेले 1 लाख रुपये, वीजबिलापोटीचे 10 लाख येणे.
@सादिलमधील 15 लाख व प्रवास भत्त्याचे 1 कोटी रुपये शासनाकडून येणे.