कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीची मागणी
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
शहर व लगतच्या ग्रामीण भागात महसूल विभागातर्फे झालेल्या बनावट गुंठेवारी, बिगरशेती, जमीन वाटपाचे आदेश प्रकरणी जिल्हाधिकार्यांनी बैठक घ्यवी, अशी मागणी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीतर्फे शुक्रवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकरराव जाधव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. चौकशी करणार नसाल तर हा घोटाळा झाला नाही असे जाहीर करा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवेदनात म्हंटले आहे की, शहर व लगतच्या ग्रामीण भागामध्ये सन 2012 ते 2020 पर्यंत महसूल विभागातर्फे बिगरशेती आदेश, गुंठेवारी आदेश वर्ग-2 आदेश, देवस्थान जमिनीचे बनावट आदेश, तसेच दुधगंगा व तुळशी प्रकल्पांतर्गत कोल्हापूर शहर व लगतच्या परिसरातील बनावट जमिन वाटपाची चौकशी करावी अशी मागणी आहे. त्यावर चौकशीच्या आश्वासनापलीकडे कोणतीच कारवाई झालेली नाही. याबाबत प्रांताधिकारीही आम्हास कामाचा व्याप आहे अशी असमाधानकारक उत्तरे देतात, यामुळे बनावट आदेश देणाया टोळीला पाठीशी घालत आहात का,अशी शंका उपस्थित होत आहे. या प्रकरणात असणार्या लोकांवर कारवाई करा. या बनावट आदेशामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणुक झालेलीच आहे पण शासनाचाही अंदाजे 40 ते 50 कोटी रुपयांचा महसूल बुडालेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वाटप न झालेल्या जमिनीचे बनावट आदेश तयार करून दललानी विक्री सुरू आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. तरीही कार्यवाही झाली नाही.
शिष्टमंडळात समितीचे अशोक पोवार, रमेश मोरे, भाऊ घोडके, चंद्रकांत सूर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, शंकरराव शेळके, विनोद डुणूंग, रमाकांत आंग्रे, विलास बोंगाळे आदी उपस्थित होते.