Tarun Bharat

बांबूत गरिबांचे अर्थमान सुधारण्याची ताकद

Advertisements

वन-पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीवर ओढले ताशेरे

कॉनबॅक सिंधुदुर्गतर्फे ऑनलाईन चर्चासत्र

प्रतिनिधी / सिंधुदुर्ग:

सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास भागांमध्ये बांबूवर आधारित प्रकल्प सुरू झाले तर देशातील शेतकऱयांचे व गरिबांचे अर्थमान त्यातून निश्चितपणे सुधारू शकेल, एवढी प्रचंड ताकद या बांबूमध्ये आहे. त्यासाठी बांबूची क्लस्टर ठिक-ठिकाणी उभी राहायला हवीत. लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगमंत्री या नात्याने या आपण पूर्णपणे सहकार्य करायला तयार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

सिंधुदुर्गातील कोकण बांबू केन डेव्हलपमेंट सेंटरतर्फे आयोजित ‘बांबूची ग्रामीण भागातील उद्योजकता’ यावरील ई-संवादात ते बोलत होते. बांबू क्षेत्रात चीनचा आदर्श समोर ठेवून मोठय़ा प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता व्यक्त करतांना गडकरी पुढे म्हणाले, बांबूच्या उद्योगाचे स्वरुप खूप मोठे असेल तरच मोठय़ा
प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. बाजारातील मागणीनुसार बांबूच्या वस्तुंचे डिझाईन तयार झाले पाहिजे. बांबू उद्योगात आपला शेजारी चीन कितीतरी पुढे गेला. मात्र, आमच्याकडे बांबू उपेक्षितच राहिला. एका एकरात 200 टन बांबू निघू शकतो. त्यापासून तेल काढून बायो इथेनॉल बनवता येईल का, यांसारख्या गोष्टींवर संशोधन व्हायला हवे, असे ते म्हणाले.

तीन वर्षे पुरतील एवढा गहू, तांदूळ, साखर आपल्याकडे आहे. धान्य ठेवायला आता जागा नाही. म्हणूनच धान्यापासून इथेनॉल किंवा सॅनिटायझर बनविण्याची कल्पना समोर आली आहे. त्यामुळे 20 हजार कोटींची इथेनॉलची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटीपर्यंत जाऊ शकते. ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रातील 115 जिल्हय़ांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आजही खूपच कमी आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत असतो. वन आणि कृषी विभागाकडे आज मोठय़ा प्रमाणात मोकळय़ा जागा उपलब्ध आहेत. या जागांवर बांबूची लागवड शक्य आहे. शासकीय संस्थांच्या खुल्या जागांवरही बांबू लागवड झाली तर पर्यावरण चांगले राखण्यासही त्याचा फायदा होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

वन-पर्यावरण मंत्रालयाची

कार्यपद्धती विकासाला बाधक

या बांबूला अनुषंगून वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढतांना गडकरी म्हणाले, या मंत्रालयाचे कायदे हे या देशाच्या विकासाला बाधक ठरणारे आहेत. कार्यालयात बसून कायदे बदलण्याच्या या पद्धतीमुळेच देशातील बांबू उद्योग व्यवसायाला मोठा फटका बसला. या मंत्रालयातील अधिकाऱयांच्या या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे ना पर्यावरणाचे रक्षण झाले ना देशाचा विकास झाला. या बाबत आपण एकवेळ पंतप्रधानांशीदेखील बोलल्याचे ते म्हणाले.

परिवहन आणि दळणवळण मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱया गडकरींनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासात येणाऱया अडथळय़ांचे खापरही वन आणि पर्यावरण मंत्रालयावर फोडले. आवश्यक त्या वेळी कायद्यात योग्य असे बदल न केल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षलागवड करतांना खूप अडचणी येत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावावीत का, याचा फेर विचार महामार्ग प्राधिकरण करत असल्याचे ते म्हणाले.

‘कॉनबॅक’ सिंधुदुर्गतर्फे आयोजित या ऑनलाईन चर्चासत्रात सिंधुदुर्ग कॉनबॅकचे संचालक संजीव कर्पे, एन.आर.ए.ए.चे सीईओ डॉ. अशोक दलवाई, केंद्रीय-राज्य कृषीमंत्री पुरुषोत्तम रुपाले, शेतकरी नेते पाशा पटेल, ‘इनबार’चे संचालक जयराम दुराई, कृषीतज्ञ आदर्श बगरिआ इत्यादी राष्ट्रीय नेते व केंद्रीय अधिकारी सहभागी झाले होते.

Related Stories

बोगस ई पासवर अनेक चाकरमानी गावी

NIKHIL_N

शरद वायंगणकर यांची उपतालुकाप्रमुख पदावरून हकालपट्टी

Ganeshprasad Gogate

नगरपालिकेतर्फे मंदिर परिसरात स्वच्छता मोहीम

Ganeshprasad Gogate

आता निवती, आचरा बंदरात सुरक्षा रक्षक तैनात

NIKHIL_N

उद्योजक नामदेव मराठे यांचे निधन

NIKHIL_N

फळपिक विमा योजना कर्जदार शेतकऱयांसाठीही ऐच्छिक

NIKHIL_N
error: Content is protected !!