Tarun Bharat

बिगरमुस्लीम शरणार्थींची यादी तयार

Advertisements

लखनौ  / वृत्तसंस्था :

उत्तरप्रदेश सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासह राज्यातील बिगरमुस्लीम शरणार्थींची यादी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठविण्यास प्रारंभ केला आहे. सरकारने आतापर्यंत राज्यातील 19 जिल्हय़ांमधील 40 हजार अवैध स्थलांतरितांची यादी तयार केली आहे.  पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याकांचा अहवाल तयार करून गृहमंत्रालयाला सर्वप्रथम पाठविण्याचा मान उत्तरप्रदेशला मिळाला आहे.

आगरा, रायबरेली, सहारनपूर, गोरखपूर, अलीगढ, रामपूर, मुजफ्फरनगर, हापूड, मथुरा, कानपूर, प्रतापगढ, वाराणसी, अमेठी, झाशी, बहराइच,  लखीमपूर, खिरी, लखनौ, मेरठ आणि पीलीभीत समवेत 19 जिल्हय़ांमध्ये सुमारे 40 हजार बिगरमुस्लीम अवैध स्थलांतरितांची यादी तयार करत ती केंद्र सरकारला पाठविण्यात आली आहे.

पीलीभीतमध्ये सर्वाधिक शरणार्थी

सर्वेक्षणाच्या  दरम्यान पीलीभीतमध्ये सुमारे 30 ते 35 हजार शरणार्थी आढळून आले आहेत. नागरिकत्व सुधारण कायदा लागू झाल्यावर पीलीभीत जिल्हा प्रशासनाने या शरणार्थींना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी राज्याचा गृह विभाग तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाला यादी पाठविली आहे.

शरणार्थींची ‘आपबीती’

सरकारने शरणाथींच्या अहवालाला ‘उत्तरप्रदेशात आलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशी शरणार्थींची आपबीती’ असे नाव दिले आहे. या अहवालात प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबासोबत शेजारी देशांमध्ये झालेल्या अत्याचाराचा तपशील नमूद आहे.

संख्या वाढणार

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केल्यावर राज्याच्या गृह विभागाने सर्व जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱयांना पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशच्या शरणार्थींची ओळख पटविण्यास सांगितले होते. या निर्णयाच्या अंतगंत जिल्हा प्रशासनाकडून सरकारला यादी सोपविली जात आहे. अद्याप अनेक जिल्हय़ांकडून यादी प्राप्त होणे शिल्लक असल्याने हिंदू शरणार्थींच्या संख्येत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.

Related Stories

अफगाणप्रश्नी भारतात आंतरराष्ट्रीय परिषद

Patil_p

राकेश टिकैत आज ममतांना भेटणार; शेतकरी आंदोलन तीव्र करण्यावर होणार चर्चा?

datta jadhav

सीरियाला भारताकडून दोन हजार टन तांदूळ भेट

Patil_p

‘नोव्हावॅक्स’ लशीला भारतात आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता

Archana Banage

बनत आहे जगातील सर्वात मोठे ‘कुलुप’

Patil_p

जेएनयू : हिंसाचाराशी संबंधित सदस्यांचे फोन जप्त करा : हायकोर्ट

prashant_c
error: Content is protected !!