Tarun Bharat

बेंगळूरमधील सरकारी पडीक जमिनीची होणार विक्री

आर्थिक संकटाला सामोरे जात असल्याने राज्य सरकारचा निर्णय : कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार, अतिक्रमण करणाऱयांकडूनही होणार वसुली

प्रतिनिधी / बेंगळूर

कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकटाला सामोरे जात असलेल्या राज्य सरकारने सरकारी मालकीच्या पडीक जमिनीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारला कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. बेंगळूर शहर आणि शहराच्या 18 कि.मी. अंतराच्या आत येणाऱया जमिनीचा यात समावेश आहे. यासाठी जमीन महसूल अधिनियमातील 54(2) आणि 69 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडीक जमिनीवरील बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आणि या जमिनी वापरणाऱयांकडून बाजारपेठेच्या दुप्पट दराने रितसर करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.

पडीक जमीन म्हणजे कोणती?

पडीक जमिनीला लॉक्ड जमीन असेही म्हटले जाते. बेंगळूर शहरात पुरेशी पडीक जमीन वसाहती ठिकाणी बेकायदेशीरपणे वापरली जात आहे. आतापर्यंत काही लोकांनी यावर अतिक्रमण केले असून आपल्या व्याप्तीतील पडीक जमिनी ते बेकायदेशीरपणे वापरत आहेत. पण यापुढे सदर जमिनी सरकारने ठरविलेल्या दरानुसार रितसर करून घ्यावी लागणार आहे. तसेच लावगडीसाठी उपयुक्त नसणाऱया जमिनीचाही यात समावेश आहे. या जमिनींचे स्वरुप बदलण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही.

बेंगळूर शहरात 12 हजार एकर आणि बेंगळूर ग्रामीणमध्ये 9 हजार एकरसह एकूण 21 हजार एकर जमिनीची विक्री करण्यासाठी महसूल खात्याने 3 पद्धतीचे विविध दर ठरविले आहेत. शहराच्या 18 कि.मी. अंतराच्या व्याप्तीत येणाऱया पडिक जमिनींची विक्री केल्याने सरकारला उत्पन्न मिळण्यासह रिअल इस्टेट उद्योग वाढण्यासाठीही मदत होणार आहे. याचबरोबर बेंगळूरच्या आजूबाजूच्या भागातील जमिनीला सोन्यासारखा भाव आला आहे. आता सरकारी जमिनींच्या विक्रीमुळे जमिनींचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.

उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि बिगरशेती वापराच्या जमिनी भाडेतत्वावर देण्यासाठी सरकारने नवा नियम तयार केला आहे. त्याचबरोबर नव्या नियमानुसार अनुसूचित जाती-जमातीला 2.5 टक्के मालमत्ता मिळणार आहे. उद्योग आणि शिक्षणासाठी घेणाऱया जमिनीला इतर समाजांनी बाजारपेठेतील दरानुसार 2.5 टक्के रक्कम भरावी. अनुसूचित जाती आणि जमातीला उद्योग आणि शिक्षणासाठी 50 टक्के सरकारी जमीन भाडेतत्त्वार देण्यात आली आहे. इतर समाजांना बाजारभावानुसार दर द्यावा लागणार आहे. बेंगळुरात 921 एकर जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे.

Related Stories

बेंगळूर: कोविड बेड उपलब्ध करून देण्यासाठी पैशाची मागणी करणाऱ्या दोघांना सीसीबीकडून अटक

Archana Banage

कर्नाटकात १५ जुलैपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष

Archana Banage

देवेगौडा दाम्पत्य कोरोना पॉझिटिव्ह

Patil_p

पेट्रोल-डिझेल दरवाढ : काँग्रेसचे राज्यव्यापी आंदोलन

Amit Kulkarni

कर्नाटक: आज खासगी रुग्णालयाच्या ओपीडी राहणार बंद

Archana Banage

कर्नाटक : राज्यात ४३० बाधित रुग्णांची नोंद

Archana Banage