बेंगळूर/प्रतिनिधी
बेंगळूर टर्फ क्लब (बीटीसी) येथे घोड्यांच्या शर्यतीवर ऑनलाईन सट्टेबाजीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश अभय श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार ऑनलाईन सट्टेबाजीला परवानगी आहे अशा वैधानिक तरतुदी रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश दिले.
बीटीसीला ऑनलाईन बेटिंग करण्यास परवानगी देऊन २९ जून २०२० रोजी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारे बंगालचे सी. गोपाल यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की मुख्यमंत्र्यांनी बीटीसीच्या प्रस्तावावर समाजातील ताण न घेता नफा देण्याच्या एकमेव हेतूने मान्यता दिली आहे.
याचिकाकर्त्याने भारतीय विधी आयोगाच्या अहवालाचा हवाला दिला, ज्यात असा निष्कर्ष आहे की जुगार हा एक सामाजिक दुष्कर्म आहे.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार रेसिंग महानगरांमध्ये मर्यादित आहे परंतु ऑनलाईन सट्टेबाजीला परवानगी मिळाल्यास ते ग्रामीण भागात डोकावेल. सरकारने २००७ मध्ये ऑनलाइन लॉटरी आणि सर्व प्रकारच्या लॉटरीवर बंदी घातली आहे.
जेव्हा सरकारी वकिलांनी तोंडी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की बीटीसीवर सट्टेबाजी करण्यास परवानगी आहे, तेव्हा कोर्टाने त्याला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले की, कुठल्याही प्रकारची वैधानिक तरतूद आहे की ज्या अंतर्गत ऑनलाइन बेटिंगला परवानगी आहे.