भारतात हिमालयाच्या पर्वतरांगांत उद्भवणाऱया भूस्खलनाच्या दुर्घटना गेल्या काही वर्षांपासून पश्चिम घाट आणि परिसरात उद्भवत असल्याने आणि त्यात मनुष्य तसेच वित्तीयहानी होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने ही बाब गंभीर चिंतेची बनलेली आहे. हिमालयाची पर्वतशृंखला पश्चिम घाटाच्या तुलनेत तरुण असल्याकारणाने गेल्या तीन दशकांपासून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिर येथे भूस्खलनाच्या दुर्घटना उद्भवत होत्या परंतु गेल्या दशकभरापासून अशा बाबींची पुनरावृत्ती पश्चिम घाटात होण्याच्या प्रमाणात वृद्धी झालेली आहे. 1998 साली उत्तराखंडातल्या पिठोरागड येथील मालपाच्या भूकंपप्रवण क्षेत्रात भूस्खलन होऊन 221 जणांच्या मृत्यूबरोबर मोठय़ा प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाल्याने या आपत्तीच्या व्याप्ती आणि परिणामांची जाणीव भारतीयांना प्रकर्षाने झाली. 2000 साली मुंबई महानगराच्या झपाटय़ाने होणाऱया नागरिकीकरणाच्या आणि पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली करून होणाऱया विकासाचा तडाखा भूस्खलनाद्वारे घाटकोपरला होऊन त्यात 78 जणांना मृत्यू आला.
उत्तराखंडातल्या भगिरथी नदीच्या उजव्या काठावरती वसलेल्या वरुणावट पर्वताच्या पायथ्याशी उत्तर काशीत तर 2003 साली सुमारे आठवडाभर भूस्खलनाच्या दुर्घटना उद्भवल्या होत्या. भारताबाहेर चीन, जपान, स्वित्झर्लंड, फिलीपाईन्स, इंडोनेशिया आदी राष्ट्रांत भूस्खलनाचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. दक्षिण आशियात हिमालयाच्या परिसरात भूस्खलनाच्या घटना तेथील डोंगर उतारावरच्या जंगलांची तोड होत असल्याने बर्फवृष्टी आणि पर्जन्यवृष्टीत वाढत गेल्या. भूस्खलनाच्या वाढत्या दुर्घटनांची नोंद घेऊन जेव्हा सर्वेक्षण करण्यात आले, तेव्हा देशभरातले 0.49 दशलक्ष चौरस किलोमीटर म्हणजे 15 टक्के क्षेत्रफळ भूस्खलनप्रवण असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. भूकंप, हिमनग वितळणे, गुराढोरांकडून होणारी अपरिमित अशी चराई, डोंगर उतारावरचे वृक्षाच्छदन उद्ध्वस्त करून तेथे भराव घालण्याची कृत्ये आणि विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱहास करून हाती घेतल्या जाणाऱया प्रकल्पांमुळे भूस्खलनाच्या दुर्घटना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडात वाढत चालल्याचे स्पष्ट होत असताना या संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची दिरंगाई अशा दुर्घटनांचे उपद्रवमुल्य वृद्धिंगत करत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे. हिमालयाच्या पर्वतशृंखला जंगलसंपन्न आणि समृद्ध राहिल्या तरच इथल्या मानवी समाजाचे आणि समस्त सजीवमात्रांचे जगणे सुसहय़ होईल, हे ओळखून हिमालयाच्या गढवाल प्रांतातल्या चमेली येथील गौरा देवी आणि त्यांच्या सहकाऱयांनी चंडीप्रसाद भट यांच्या नेतृत्वाखाली चिपको आंदोलनाला प्रारंभ केला होता. वृक्षसंहार रोखला तरच हिमालयात लोकसंस्कृती नांदेल, फुलेल, बहरेल हा चिपको आंदोलनाचा ध्यास या परिसरात सुदृढ झाला असता तर भूस्खलनाच्या आपत्तींवर नियंत्रण प्रस्थापित झाले असते. गेल्या काही वर्षांपासून हिमालय आणि परिसरात भूस्खलनाच्या घटना वाढत चाललेल्या असून या वर्षी तर हिमाचल प्रदेशातल्या लाहौल आणि स्पीटी येथे उद्भवलेल्या भूस्खलनामुळे चिनाब नदीच्या प्रवाहाला अडथळे निर्माण झालेले होते. जोशीमठ येथे झालेल्या भूस्खलनाने चमोली येथील थायांग गावाला जोडणाऱया बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गाच्या वाहतूक सेवेला विस्कळीत केले होते.
हिमालय, उत्तरांचलाच्या पर्वत श्रुंखलात, पश्चिम घाट, निलगिरी, पूर्व घाट आणि विंध्याच्या परिसरात भूस्खलन वाढत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. पश्चिम घाटातल्या डोंगर रांगांतल्या राज्यांत गेल्या काही वर्षांपासून उभारण्यात आलेली धरणे, पाटबंधारे प्रकल्प, खोदण्यात आलेले जलसिंचनाचे महाकाय कालवे, डोंगर उतारावरती जंगलतोड करून चहा, कॉफीचे मळे, रबर, अननस आणि तत्सम लागवडीबरोबर विदेशी वृक्षारोपण, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसारख्या सिमेंट-काँक्रिटीकरणात झालेली आततायी वाढ आणि त्यात भर पडलेल्या लहरी अतिवर्षणामुळे भूस्खलनाची समस्या वाढत चालली आहे. कर्नाटकातल्या कोडगू परिसरात 2018 साली सरासरीपेक्षा 32 टक्क्यांहून ज्यादा मुसळधार पर्जन्यवृष्टीमुळे भूस्खलनाच्या दुर्घटनात वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. केरळातल्या इडुक्की जिल्हय़ांतही 2018 मध्ये मोठय़ा प्रमाणात भूस्खलन होऊन तेथील नुकसानीची व्याप्ती वाढलेली आहे. डोंगरावरच्या नैसर्गिक उतारावरती करण्यात आलेले भौगोलिक बदल, नैसर्गिक जलस्रोतांना निर्माण झालेले अडथळे आणि अतिवृष्टीमुळे भूस्खलनाद्वारे होणाऱया नुकसानीचे संकट गंभीर होऊ लागलेले आहे.
एकेकाळी होणाऱया पर्यावरण स्नेही कुमेरी शेतीच्या पद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन झाल्याने गेल्या पाव शतकापूर्वी मोठय़ा प्रमाणात जंगलांची जाळपोळ उद्भवलेली आहे. अशा जागेवर नगदी पिकांच्या लागवडीचे प्रस्थ वाढलेले आहे. पावसाचे पाणी भूगर्भात संचय करणारी नैसर्गिक संरचना त्यामुळे विस्कळीत झालेली आहे आणि त्यामुळे मुसळधार पर्जन्यवृष्टीवेळी हे पाणी उतारावरचा गाळ, माती, दगडगोटे वाहून येत असल्याने नद्यांची परिस्थिती बिकट झालेली आहे. ओहोळ, नाल्यांची पात्रे आकुंचित होऊ लागलेली आहेत. दक्षिण भारताची जीवनरेषा ठरलेला पश्चिम घाट कृष्णा, कावेरीसारख्या नदीनाल्यांच्या पात्रात पावसाचे पाणी खेळते राहणार आहे, याचे विस्मरण मानवी समाजाला होऊ लागले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सहय़ाद्रीच्या पर्वतरांगांचे, दऱयाखोऱयांचे वैभव आणि महत्त्व अचूकपणे जाणले होते आणि त्यामुळेच हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेला पूरक ठरणाऱया गड, किल्ल्यांची उभारणी इथे करताना जंगलांच्या सुरक्षा कवचाला अबाधित ठेवले होते. त्यामुळे पश्चिम घाटात शिवकालात अपवादात्मक भूस्खलनाच्या दुर्घटना उद्भवलेल्या आहेत. गावोगावी असलेल्या देवरायांतल्या महाकाय वृक्षवेली, पशुपक्षी यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी लोकमानसाने आत्मीयतेने स्विकारली होती. आज विकासासाठी वर्तमान आणि भविष्याचे भान न राखता डोंगरांवरच्या देवराया, जंगले उद्ध्वस्त करण्याचे सत्र वाढत चालले आहे. माळरानावर औद्योगिक वसाहती, बंगले, हॉटेल्स उभारली जात आहेत. नदीनाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडवून पेयजल, सिंचनाबरोबर पर्यटनासाठी वापर करण्याच्या प्रमाणात वारेमाप वाढ होत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून भूस्खलनाच्या दुर्घटना वाढलेल्या आहेत. 2014 साली आंबेगाव-पुणे येथील माळीण गाव भूस्खलनाने विस्मृतीत गेला. यंदाच्या जुलैत मान्सूनच्या अतिवर्षणात रायगड-महाडजवळील तळीये गाव 32 घरे आणि 84 माणसांसह भूस्खलनात गाडला गेला. या वर्षी रत्नागिरीतील खेडजवळील बिरमारी, पोरासे येथे भूस्खलन होऊन मनुष्य आणि मालमत्तेची प्रचंड हानी झालेली आहे.