Tarun Bharat

भावनांपेक्षा भाववाढीकडे लक्ष द्या!

 

अमेरिका व इराण यांच्यातील संघर्षाचा भडका उडाल्यानंतर कच्च्या तेलाचे भाव भडकले. परंतु त्यानंतर ते घसरले असून, पिंपाला 65 डॉलरच्या आसपास स्थिरावले आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार करारानंतरही चीनमधून येणाऱया मालावरील शुल्के अमेरिका कायम ठेवण्याच्या विचारात आहे. त्याच्या परिणामी तेलाच्या मागणीत फारशी वाढ होणार नाही असा अंदाज वर्तवण्यात आल्यामुळे, तेलाचे भाव आणखी वधारले नाहीत, ही भारताच्या दृष्टीने दिलासादायक बाब आहे. परंतु त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेचा दर गेल्या सहा वर्षांच्या तुलनेत तळात असतानाच भाववाढीने आपला भेसूर चेहरा पुढे केला आहे आणि त्याचवेळी स्टेट बँक या आघाडीच्या सरकारी बँकेने आपल्या मुदत ठेवींच्या व्याजदरांमध्ये 0.15 टक्क्मयाने कपात केली आहे. एक वर्ष ते दहा वर्षे कालावधीतील मुदत ठेवींवर आता फक्त 6.10 टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. इतर बँकाही याच मार्गाने जाणार आहेत. एवढय़ाशा व्याजावर सामान्य माणसाने जगावे तरी कसे?

केंद्र सरकारने जीएसटीची अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली आहे. सुरुवातीपासून सोप्या मांडणीकडून अंमलबजावणी करून, अवघड टप्प्याकडे जाण्याऐवजी भारत सरकारने अतिशय अवघड मार्ग चोखाळला. त्यामुळे जीएसटीबाबत गोधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भविष्यात सरकारला जीएसटीच्या एकाच करटप्प्याकडे जावे लागणार आहे, अशी स्पष्टोक्ती ज्ये÷ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनीही केली आहे. कदाचित आधीच एक करटप्पा असता, तर व्यापारी व उद्योजकांना कमी त्रास झाला असता. कराची गुंतागुंत नसल्यामुळे व्यापार-व्यवहार वाढला असता. पुरवठा वाढल्याने भाववाढीचा वेग  कमी झाला असता आणि सरकारचा महसूलही वाढला असता. 2018-19 मध्ये 90 लाख नवीन रोजगार निर्माण झाला होता. तो 2019-20 मध्ये 74 लाखांवर येणार आहे, असे भाकित स्टेट बँकेच्या अहवालात करण्यात आले आहे. ‘ओयो’सारख्या कंपनीने एक हजार कर्मचाऱयांना नारळ दिला आहे. तर ‘वॉलमार्ट इंडिया’ या कंपनीने उपाध्यक्षांपासून शंभर तरी ज्ये÷ अधिकाऱयांना घरी पाठवले आहे. त्यांचे मुंबईतील गोदाम बंद होण्याची शक्मयता असून, आणखीन काहीशे कर्मचाऱयांना दरवाजा दाखवला जाईल, असे बोलले जात आहे. ही सर्व परिस्थिती भयानक आहे.

चिंतेची बाब म्हणजे, अन्नधान्याची महागाई म्हणजेच फूड इन्फ्लेशन हे 14 टक्के आहे. त्यातला 60 टक्के महागाईचा वाटा हा भाज्यांचा आहे. एकीकडे नोकऱया नाहीत, पगारात वाढ अपुरी, आणि दुसरीकडे भीषण भाववाढ. त्यामुळे देशातील बहुसंख्य अशा गरीब व मध्यमवर्गास जगणे सोपे राहिलेले नाही.

देशातील किरकोळ भाववाढीने मागच्या पाच वर्षांतील विक्रम केला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये 7.35 टक्के इतका चलनफुगवटय़ाचा दर होता. रिझर्व्ह बँकेने 4 टक्के इतकेच चलन वृद्धीदराचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. म्हणजे, जवळपास याच्या दुपटीने भाववाढ झाली आहे. डाळींच्या किमती 15 टक्क्मयांनी, ग्राहकोपयोगी खाद्यजिन्नसांच्या 14 टक्क्मयांनी, तर मटण व मासे यांचे दर 10 टक्क्मयांनी भडकले आहेत. देशांतर्गत स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तणाव यामुळे भाववाढ आणखी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील सहकारी तसेच खासगी दूध संघांकडून गाईच्या व म्हशीच्या खरेदी व विक्रीदरात दोन रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या आठवडय़ात दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे बजेटपूर्वीच सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट पूर्णपणे कोसळणार आहे. गाईच्या दुधाचा खरेदीदर प्रतिलिटर 29 वरून 31 रु. करण्यात आला आहे. तर म्हशीच्या दुधाचा खरेदीदर 42 रु. प्रतिलिटर हा कायम ठेवण्यात आला आहे. गाईच्या दुधाची विक्री प्रतिलिटर 46 वरून 48 रु. या दराने, तर म्हशीच्या दुधाची विक्री प्रतिलिटर 56 वरून 58 रु. या दराने होणार आहे.

राज्यात दूधसंकलनात अपेक्षित वृद्धी झालेली नाही. मात्र पावडरच्या दरवाढीमुळे दुधाला मागणी वाढली आहे. दूध पावडरचे भाव प्रतिकिलो 305 ते 310 रु. झाले असून एकसारखे हे भाव वाढतच चालले आहेत. त्यामुळे जादा भाव देऊन पावडर उत्पादनासाठी दुधाची पळवापळवी सुरू आहे. त्यापूर्वी 16 डिसेंबरपासूनच प्रथम गाईचे दूध लिटरमागे दोन रु.ने महागले आणि त्यानंतर म्हशीचेदेखील. देशातील प्रसिद्ध कंपनी अमूलने तेव्हा दोन रु.नी, तर मदर डेअरीने दिल्लीत प्रतिलिटर तीन रु.नी दरवाढ केली होती. 2018 साली राज्य सरकारने प्रतिलिटर 5 रु. अनुदान दिल्यानंतर दुधाच्या किमतीत वाढ झाली आणि राज्याबाहेर जाणारे दूध थांबले. तेव्हा परराज्यांतील दूधही येऊ लागले. जवळपास दहा लाख लिटरने दूध वाढले होते. कारण त्यावषी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत दुधाची नैसर्गिक वाढ झाली. दुष्काळी परिस्थिती नसल्याने चाराटंचाई नव्हती. हिरव्या चाऱयाचे वैपुल्य होते. त्यात गाईच्या वेताचा तो काळ होता. त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या सहजपणे दुधाची तीन ते चार लाख लिटरने वाढ झाली. त्यावषी दूध दरवाढ होण्यापूर्वी, म्हणजे 1 ऑगस्ट 2018 पूर्वी सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर तसेच आंध्र, तेलंगण, कर्नाटक या राज्यांमधून तीन ते चार लाख लिटर दूध जात होते. कारण तेथे दुधाला जास्त दर होता. परंतु तेव्हा दरवाढ झाल्यानतर परप्रांतांत जाणारे दूध थांबले. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र या राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा दुधाला कमी दर मिळतो. त्यामुळे तिकडून आपल्याकडे दूध येऊ लागले होते. म्हणूनच 2018 साली महाराष्ट्रात सुमारे दहा लाख लिटरने दूध वाढले होते व अतिरिक्त दुधाची समस्या निर्माण झाली होती. राज्यात अमूलने दूध संकलनास आरंभ केला होता. बनासकाठा, कैरा, वसुंधरा, सुमूल, पंचमहल या अमूलच्या दूधसंघांनी महाराष्ट्रात 8 ते 9 लाखलिटर दूधसंकलन सुरू केले होते. परप्रांतांतून येणाऱया दुधामुळे अनुदानरूपाने राज्यावर बोजा पडत होता. नैसर्गिक तसेच परप्रांतांतून जाणारे दूध बंद झाल्याने, उलट परप्रांतांमधून दूध येऊ लागल्याने अतिरिक्त दूध झाले. त्याची दूध भुकटी तयार केली जाऊ लागली. दर महिन्याला 10 ते 12 हजार टन दूध भुकटीची भर पडू लागली.

दुधाचे दर वारंवार वाढत असून, दूध हे गोरगरिबांच्या दृष्टीनेसुद्धा अतिशय महत्त्वाचे अन्न आहे. त्याची बेफाम भाववाढ झाल्यास गरिबांच्या आरोग्यावरच परिणाम होणार आहे. शिवाय दुधाची अधिकृतरीत्या होणारी दरवाढ आणि घाऊक व किरकोळ व्यापाऱयांकडून हेणारी लूटमार ही वेगळी गोष्ट आहे. किरकोळ विपेते सरळसरळ दोन-दोन, चार-चार रु. जास्त दर आकारतात. त्यांच्यावर कसलेही व कोणाचेही नियंत्रण नाही. बृहन्मुंबई विभागात तर दुधात प्रचंड प्रमाणात भेसळ चालते. अधूनमधून छापे पडतात आणि पुढे काही होत नाही. वास्तविक दुधात भेसळ करणाऱयांना जन्मठेपेच्या शिक्षेचीच गरज आहे. तसा कायदा केला जावा.

शेतकऱयांना दुधाचे रास्त भाव मिळालेच पाहिजेत, याबद्दल दुमत नाही. परंतु शेतकऱयांना कमी भाव दिले जातात आणि ग्राहकांकडून जास्त भाव उकळले जातात. दलाल, मध्यस्थ आणि सहकारी दूधसंघ यांचाच जास्त फायदा होतो. दूधसंघाच्या निवडणुकांमध्ये वारेमाप खर्च होतो, तो उगाच नाही. दूधसंघांचे संचालकपद व अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी हाणामारी सुरू असते. या संचालकांची घरे बघा व त्यांची संपत्तीही पाहा. दूधसंघांचा उघड उघड राजकारणासाठी वापर केला जातो. सहकारी दूधसंघांत राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. दुधातील लूटमारीबद्दल  विधिमंडळात आवाज उठवा, असे आवाहन मी शिवसनेच्या एका आमदारांना केले तेव्हा त्यांनी सांगितले, की दुधात आमच्याही लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न मला विचारता येणार नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे तर सोडूनच द्या…

‘नंदिनी’ या कर्नाटकमधील ब्रँडचे दूध महाराष्ट्रात येते. पाच वर्षे भाव न वाढवण्याचा करार राज्य सरकारने त्यांच्याशी केला होता. परंतु तीन वर्षांनंतरच ‘नंदिनी’ दुधाचे भाव एकदम तीन रु.नी वाढले आहेत, अशी माहिती दूधविपेत्यांकडून कळाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुधाच्या प्रश्नात लक्ष घालावे. त्यासाठी एक स्वतंत्र कार्यगट नेमावा. दुधामधील स्निग्धांशाच्या प्रमाणातही हेराफेरी केली जाते. दुधातली भेसळ आणि दुधाचे भाव याबाबत सामान्य ग्राहकांवर हेणारा अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी. तसे झाल्यास, सर्वसामान्य जनता त्यांना दुवाच देईल.

वास्तविक आर्थिक नरमाई असताना भाववाढीचे प्रमाण कमी असते. परंतु विकासदर घटत असताना भावफुगवटा होणे हे आर्थिक अनारोग्यच म्हणायला पाहिजे. यावर उपाय म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढणे. दलाल व मध्यस्थांचे उच्चाटन करणे. केंद्रीय कृषिमंत्री असताना शरद पवार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यात सुधारणा सुचवल्या होत्या. परंतु त्याची ना संयुक्त पुरोगामी सरकारने ना भाजपप्रणीत रालोआ आघाडीने अंमलबजावणी केली.

शिवाय ही फक्त अन्नधान्याची महागाई नाही. रेल्वेची तिकिटे, पेट्रोल-डिझेलचे भाव आणि मोबाईलचे दरही वाढले आहेत. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेलाही व्यादर कपातीबद्दल वेगळा पवित्रा घेणे भाग आहे. एकेकाळी महागाई झाली, की मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर यासारख्या महिला नेत्या मंत्रालयात घुसून सरकारला जाब विचारत असत. आज मात्र लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी कसलाही संबंध नसलेले विषय वादाचे विषय बनत आहत. आर्थिक प्रश्नांपेक्षा भावनात्मक मुद्यांना महत्त्व आले आहे. मोदी सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बेंडबाजा वाजवला असून, ते अपयश झाकण्यासाठी सरकार भावनात्मक मुद्यांना हवा देत आहे. प्रसारमाध्यमांनाही टीआरपीकेंद्रित विषयांवर चर्चा करण्यात यश आहे. तसेच देशातील विरोधी पक्षही बेरोजगारी, विकासदर व महागाई यासंबंधी कोणतीही प्रभावी आंदोलने करताना दिसत नाहीत. या परिस्थितीत सामान्य माणूस हवालदिल झाला नसेल, तरच आश्चर्य.

हेमंत देसाई

Related Stories

भरती प्रक्रिया

Patil_p

अपनाडॉटकोकडून होणार उमेदवारांची भरती

Amit Kulkarni

करिअर डायरी

Patil_p

लक्झरी घरे झाली स्वस्त

Patil_p

स्टेट बँकेची मेगा भरती

Patil_p

नऊशे अकरा

Patil_p