Tarun Bharat

भूमिपुत्र विधेयक ही लोकशाहीची थट्टा

काँग्रेस प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांची टीका : महसूलमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

प्रतिनिधी /पणजी

गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक आधी विधानसभेत संमत करणे आणि नंतर कायदेशीर सल्ल्यासाठी पाठविणे हा द्राविडी प्राणायामासारखा प्रकार असून मुख्यमंत्र्यांनी चालविलेली लोकशाहीची थट्टा आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी हे सरकार बरखास्त करावे. तसेच खुद्द महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात आणि महसूल सचिव संजय कुमार यांनी त्यामध्ये काही मुद्दे उपस्थित करून प्रतिकुलता दर्शविली होती. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी कुणाचेच न ऐकता ते विधेयक संमत करून घेतले. त्यामुळे जेनिफर यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशा मागण्या गोवा प्रदेश काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी केल्या आहेत.

पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी आरटीआय सेलचे प्रमुख डॉम्निक नोरोन्हा आणि प्रवक्ते डॉ. आशिष कामत यांची उपस्थिती होती. विधानसभेत बहुमताच्या बळावर सरकारने हे विधेयक संमत करून घेतले खरे, परंतु घटनेच्या 300 अ कलमातील तरतुदींशी ते विसंग आहे. तसेच या कलमान्वये जमीन मालकांना दिलेल्या अधिकारांवरही गदा आणणारे आहे. यासारखे अनेक मुद्दे उपस्थित करून महसूल खात्याने काही आक्षेप नोंदविले होते. त्याचबरोबर कायदा आणि वित्त खात्यानेही या विधेयकासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, अशी माहिती डिमेलो यांनी दिली. या सर्व बाबी आरटीआयच्या उत्तरातून स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले.

दि. 29 जुलै रोजी हे विधेयक कायदा खात्याला पाठविण्यात आले होते, तेव्हा खात्याने त्यात घटनेच्या 300 अ कलमाचा भंग करणाऱया काही तरतुदी असल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महसूल सचिव संजय कुमार यांनी दि. 30 जुलै रोजी पहाटे 2 वाजता केबिनेट नोट तयार केला. त्यात विधेयकावर सखोल अभ्यास करण्याचे मत व्यक्त करताना महसूल खात्याने या विधेयकाला प्रशासकीय मंजुरी दिलेली नाही, असा स्पष्ट शेरा मारलेला आहे. वित्त सचिव प्रणव भट यांनीही या विधेयकावर सविस्तर अभ्यास आवश्यक असल्याने ते विधानसभेत सादर करण्याची शिफारस करता येणार नाही, असे म्हटले होते.

त्यानंतर पहाटे 4 वाजता विधेयकाच्या प्रती विधानसभेत आमदारांना देण्यात आल्या होत्या. यावरून हे विधेयक संमत करण्यासाठी सरकारला एवढी घाई का झाली होती, त्याचा उलगडा होतो, तसेच त्यामागील दूषित हेतूही स्पष्ट होतो, असे डिमेलो म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी आता हे विधेयक नव्याने आणण्यासाठी जनतेच्या सूचना तसेच कायदा खात्याचा सल्ला घेण्यासाठी पाठविले आहे. परंतु हा प्रकार म्हणजे द्राविडी प्राणायाम असून मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीची कशी थट्टा चालविली आहे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे, अशी टीका डॉ. कामत यांनी केली आहे. नोरोन्हा यांनीही आरटीआयद्वारे प्राप्त माहितीतील महत्वाचे मुद्दे पत्रकारांसमोर मांडले.

Related Stories

दुचाक्या चोरणारा जेरबंदः 6.5 लाखांच्या दुचाक्या जप्त

Amit Kulkarni

आता बेकायदा साईनबोर्ड, पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग्सवर कारवाई

Amit Kulkarni

कोविड हॉस्पिटलात झाला बाळाचा जन्म

tarunbharat

गोवा डेअरीवर फळदेसाई गटाची बाजी

Amit Kulkarni

कोरोना संकटात गणपतीच्या चमत्काराचा विश्वास

Omkar B

लोकशाही प्रधान सरकार स्थापनेसाठी जनतेने मदत करावी- मायकल लोबो

Amit Kulkarni