शेतकऱयांचा खानापुरात रास्ता रोको : महामार्गावरील वाहतूक दोन तास ठप्प
खानापूर / प्रतिनिधी
कर्नाटक राज्य शासनाने अंमलात आणलेले भू-सुधारणा कायदा विधेयक तसेच केंद्र शासनाचे एपीएमसी विधेयक त्वरित मागे घेऊन शेतकऱयांना न्याय द्यावा, अन्यथा यासाठी शेतकरी तीव्र आंदोलन छेडतील, असे निवेदन तालुक्यातील विविध शेतकरी संघटनांतर्फे सोमवारी तहसीलदार रेश्मा तालीकोटी यांना सादर पेले. तसेच या मागणीसाठी राजा शिवछत्रपती चौकात जवळजवळ दोन तास रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक दोन तास ठप्प झाली होती.
यावेळी शेतकऱयांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाबद्दल दोन्ही शासनाचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी दशरथ बनोशी, अदृष्यप्पा पादनकट्टी, महांतेश राऊत, दुंडय्या पूजार, बाबू मडाकर तसेच अशोक यमकणमर्डी यांची भाषणे झाली. यानंतर तहसीलदार रेश्मा तालीकोटी यांनी राजा शिवछत्रपती चौकात येऊन शेतकऱयांचे निवेदन स्वीकारले.
शासनाने नव्या भू-सुधारणा विधेयकाचा फेरविचार करावा
निवेदनात असे म्हटले आहे की, कर्नाटक शासनाने मंजूर केलेले भू-सुधारणा कायदा विधेयक शेतकरी वर्गावर अन्याय करणारे आहे. यामुळे कर्नाटकातील जमिनी खरेदी करण्यासाठी बिहार, राजस्थान, गुजरात यासारख्या राज्यातून बडे-बडे उद्योगपती व राजकारणी पुढे येतील. यामुळे राज्यातील स्थानिक शेतकऱयांना शेतजमीन खरेदी करणे देखील कठीण जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने नव्या भू-सुधारणा विधेयकाचा फेरविचार करुन ते तातडीने मागे घ्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांना करण्यात आली आहे.
महालक्ष्मी सोसायटीतच खाते उघडण्याची शेतकऱयांना सक्ती
केंद्र शासनाने आणलेल्या नव्या एपीएमसी कायदय़ामुळे कार्पोरेट क्षेत्रातील उद्योगपतीकडून शेतकऱयांची लूट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नवे एपीएमसी विधेयक शेतकऱयांना फायदय़ाचे नसून उलट शेतकऱयांना डबघाईला घालणारे असल्याने ते विधेयक देखील त्वरित मागे घ्यावे, अशी निवेदनात मागणी केली आहे. यावेळी कर्नाटक रयत संघटना व हसिरु सेना संघटनेतर्फे तहसीलदाराना आणखी एक निवेदन सादर केले. त्यामध्ये लैला शुगर्सने 2019-20 सालात आलेल्या उसासाठी 300 रु. चा दुसरा हप्ता जाहीर केला आहे. पण यासाठी शेतकऱयांना महालक्ष्मी सोसायटीत खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. बऱयाच शेतकऱयांचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकांत असल्याने ज्या बँकेत शेतकऱयांचे खाते आहे. त्याच बँकेत लैला शुगर्सने ऊस बिल जमा करण्याची ताकीद त्या कारखान्याच्या प्रशासनाला द्यावी, तसेच तालुक्यातील बरेच तलाठी आपल्या मुख्यालयात न राहता खानापूरला कार्यालय काढून राहिले आहेत. यामुळे स्थानिक शेतकऱयांना मोठी अडचण होत असून प्रत्येक तलाठय़ाने मुख्यालयातच कार्यालय करुन रहावे, अशी तलाठय़ाना ताकीद द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पावसामुळे तालुक्यातील बरेच ग्रामीण रस्ते खराब झाले असून त्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम त्वरित हाती घ्यावे, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱयांना जाहीर केलेली पीक हानीची नुकसानभरपाई त्वरित द्यावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. दरम्यान शेतकऱयानी जाहीर केलेल्या कर्नाटक बंदचा मात्र खानापूर तालुक्यात फज्जा उडाला. खानापूर, नंदगडसह तालुक्यातील प्रमुख सर्व गावामधील व्यवहार सुरळीतपणे सुरू होते.