मंदिरांचे ‘स्वातंत्र्य’

गेल्या आठवडय़ात कर्नाटक सरकारने एका महत्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. तो निर्णय राज्यातील हिंदू मंदिरांना ‘स्वातंत्र्य’ देण्याचा आहे. अनेक हिंदू मंदिरांचे उत्पन्न मेठे असते. भाविक आपल्या देव देवतांसाठी मंदिरांमध्ये देणग्या देत असतात. या मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने हे उत्पन्न बव्हंशी सरकारजमा होते. आता अशा मंदिरांना सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा विचार कर्नाटक सरकारने केला असून लवकरच तसा कायदा केला जाणार आहे. या कायद्यामुळे मंदिरांचे अधिकार त्यांच्या व्यवस्थापनांकडे दिले जाणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या तरतुदींसंबंधी चर्चा प्रत्यक्षात तो केला गेल्यानंतर होईलच. तथापि, हिंदू मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करावीत की नाही, यावर आजवर बरेच वादविवाद झाले असून अद्यापही होत आहेत. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासूनच मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आणण्यात  आली आहेत. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात मंदिरे स्वातंत्र्य चळवळीची केंद्रे बनली होती. ब्रिटीशांविरोधातील संघर्षाच्या योजना मंदिरांमध्ये बनविल्या जात होत्या. त्यामुळे ब्रिटीश राजवटीने मद्रास रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एन्डोवमेंटस् ऍक्ट नावाचा कायदा केला. खरे तर हा कायदा हिंदू मंदिरांप्रमाणेच इतर धर्मांच्या मंदिरांसाठी किंवा प्रार्थनास्थळांसाठीही होता. तथापि, या समुदायांनी त्याविरोधात जोरदार संघर्ष केला. त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक स्थळांना या कायद्यातून वगळण्यात आले. तथापि, हिंदू संघटनांनी असा संघर्ष करुनही हिंदू मंदिरांना ही मुभा देण्यात आली नाही. अशा प्रकारे हिंदू धर्म, हिंदू समाज आणि हिंदूंची देवस्थाने यांना अशा प्रकारची पक्षपाती वागणूक स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दिली जात आहे. दुर्दैवाने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही सरकारकडून दिली जाणारी ही पक्षपाती वागणूक कायम राहिली आहे. हिंदू मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात का ? या प्रश्नावर सारवासारवी अशी केली जाते की या मंदिरांचे उत्पन्न मोठे असते. त्याचा लाभ केवळ या मंदिरांच्या मालकांना किंवा खासगी व्यवस्थापनालाच का मिळू द्यावा ? हे उत्पन्न सरकारच्या ताब्यात आले तर या उत्पन्नाचा लाभ गोरगरिबांना दिला जाऊ शकतो.  शिवाय मंदिरांमधील धार्मिक कार्यक्रम किंवा नित्य आणि दैनंदिन पूजाअर्चाही सरकारच्या देखरेखीखाली सुरु राहू शकते. तथापि, हे कारण वरवरचे आणि केवळ सांगण्यापुरते आहे, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. गेल्याच वर्षी तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाला एक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार तामिळनाडूतील 11,999 मंदिरांमध्ये प्रतिदिन पूजाही होत नाही. 34 हजार मंदिरांचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्यासाठी केवळ एक व्यक्ती आहे. तर 37 हजार मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न 10 हजार रुपयांहून कमी आहे. इतकेच नव्हे, तर एकटय़ा तामिळनाडू राज्यातून देवतेवतांच्या 1,200 हून अधिक ऐतिहासिक मूर्ती गायब आहेत. तसेच किमान 1,200 मंदिरे येत्या काही वर्षांमध्ये बंद करावी लागतील. ही आकडेवारी केवळ तामिळनाडूतील आहे. इतर राज्यांमध्येही स्थिती यापेक्षा वेगळी असणार नाही हे उघड आहे. सरकारी नियंत्रणात आणि संरक्षणात राहूनही जर मंदिरांची अशी दुर्दशा होत असेल तर त्यांच्या सरकारीकरणाचा उद्देशच फसला आहे, असे म्हणावे लागते. अनेक मंदिरांमध्ये भक्त येत नाहीत आणि त्यामुळे उत्पन्न मिळत नाही. अशा स्थितीत त्यांची देखभाल कशी करायची असा साळसूद प्रश्न सरकारकडून केला जातो. तथापि, मंदिरांमध्ये भक्त केव्हा येतील ? ज्यावेळी हे मंदिर जितेजागते असेल, तेथे नित्य आणि नैमित्तिक धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्थितपणे होत असतील तरच भक्तांची वर्दळ वाढेल. केवळ मंदिरात मूर्ती आहे, म्हणून भाविक तेथे येतील आणि दानधर्म करतील अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात असल्याने सरकार ज्याची व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती करेल त्याचे नियंत्रण त्यांच्यावर चालते. असे व्यवस्थापक मंदिरांमधील हिंदू धार्मिक कार्यक्रम आस्थेने आणि निष्ठेने पार पाडतील याची शाश्वती काय आहे ? कित्येकदा अन्य धर्मांचे व्यवस्थापक हिंदू मंदिरांवर नेमले गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा व्यवस्थापकांना हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांविषयी पुरेशी माहिती असते की नाही, याची पडताळणी केली जाते काय ? शिवाय असे व्यवस्थापक श्रद्धेने आणि भक्तीभावाने मंदिरांच्या परंपरा पाळतात की नाही, यावर लक्ष ठेवले जाते काय ? अशा स्थितीत भाविकांनी मंदिरांकडे पाठ फिरवली तर तो दोष कोणाचा ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मंदिरांमध्ये जमणाऱया देणगी रकमांचा भ्रष्टाचारही झाल्याची अनेक प्रकरणे बाहेर आलेली आहेत. सरकारी नियंत्रण असूनही मूर्ती गायब होणे, दानपेटीतील रकमांचा भ्रष्टाचार होणे, धार्मिक विधी आणि कार्यक्रम परंपरा आणि पद्धतीनुसार न होणे इत्यादी प्रकार होत असतील तर त्यामुळे हिंदूंच्या धर्मभावना दुखावल्या जाणे साहजिक आहे. जी मंदिरे मोठे उत्पन्न देतात त्यांचा लाभ गरीबांपर्यंत पोहचवला जातो असे सरकारचे म्हणणे असले तरी केवळ हिंदू मंदिरांनाच उत्पन्न मिळते असे नाही. इतर धर्मियांची अनेक धार्मिक स्थानेही श्रीमंत असतात. त्यांच्या कोटय़वधी रुपयांच्या मालमत्ता असतात. त्या सरकारने ताब्यात घेतल्या, तर अधिक संख्येने गोरगरीबांचा लाभ होऊ शकणार नाही काय ? म्हणूनच केवळ कर्नाटक सरकारनेच नव्हे, तर देशभरात मंदिरे किंवा धर्मस्थानांसाठी समान नियम असणे आवश्यक आहे. हिंदूंना या संबंधात पक्षपाती वागणूक देता कामा नये. धार्मिक स्थाने किंवा त्यांच्या मालमत्ता सरकारला आपल्या ताब्यात हव्या असतील तर तो नियम सर्वधर्मियांसाठी लागू केला पाहिजे. नाही तर हिंदूंची मंदिरेही सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केली पाहिजेत. कर्नाटक सरकारने मंदिरांच्या स्वातंत्र्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीचा कायदा त्वरेने करावा, अशीच हिंदूंची इच्छा असणार हे उघड आहे. इतर राज्यांनीही याचे अनुकरण केल्यास ते योग्य होणार आहे.