मंदीचे वारे…

जागतिक मंदीचे सावट आता अधिकाधिक गडद होत असून, अमेरिका, इंग्लंडसह विविध विकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था सध्या कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचे दिसते. अर्थात या मंदीचे विविध देशांवर व एकूणच जगावर काय परिणाम होणार, हे कळण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट बघावी लागेल. मागची दोन वर्षे कोरोनासारख्या महामारीशी झुंजण्यात गेली. त्यानंतर रशिया व युक्रेन युद्धाने जगाचा अवकाश व्यापला. जागतिक भांडवल व्यवस्था विस्कळित झाल्याने त्याचे दृश्यादृश्य परिणाम आता पहायला मिळतात. अमेरिका ही जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखली जाते. या देशातील बऱयावाईट घटनांचे जगभर पडसाद उमटत असतात. मागच्या काही दिवसांपासून अमेरिकेत आर्थिक वा औद्योगिक  उलथापालथ होत असल्याचे चित्र आहे. मंदीसदृश स्थितीमुळे या देशातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी नोकरकपातीचा मार्ग अवलंबला आहे. मेटा, ऍमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी दहा हजारांच्या आसपास कर्मचाऱयांची कपात करण्याची भूमिका घेतली आहे. ट्विर कंपनीने जवळपास साडेसात हजार कर्मचाऱयांना घरी बसविले असून, सिस्कोनेही चार हजार कामगारांना कमी केल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय गूगल, एचपी अशा जगप्रसिद्ध कंपन्यांनीही हाच मार्ग पत्करल्याचे दिसून येते. यातून नकारात्मक वातावरण वाढत असून, त्याचे परिणामही अनेकपदरी असू शकतात. भारतातील कर्मचारी एच-1 बी व्हिसा घेऊन अमेरिकेत काम करीत असतात. ज्या कंपन्यांनी एच-1 बीची शिफारस करून कर्मचाऱयांना कामावर घेतले आहे, त्याच त्यांना कमी करीत आहेत. फेसबुक व ट्विटरने अशाच काही कर्मचाऱयांना अर्धचंद्र दिला आहे. मुख्य म्हणजे या कर्मचाऱयांना कामावर कमी करताना त्याला पर्यायी काम देण्याची तसदी कंपन्यांकडून घेण्यात येत नाही. दुसरे म्हणजे एच-1 बी व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या कर्मचाऱयांची नोकरी गेल्यानंतर त्यांना 60 दिवसांच्या आत दुसऱया कंपनीने शिफारस करावी लागते. अन्यथा, त्यांना कायद्यानुसार देश सोडावा लागतो. आधीच अमेरिकेत रोजगारनिर्मिती कमी झालेली आहे. त्यामुळे धावाधाव करूनही 60 दिवसांत नोकरी कशी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. अमेरिकेत भारतीय नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. हे पाहता या नोकर कपातीचा सर्वाधिक परिणाम त्यांच्यावर होतोय, हे उघड आहे. म्हणूनच या माध्यमातून भारतीय व भारतापुढे निर्माण होणाऱया प्रश्नांनी भिडण्याची तयारी ठेवायला हवी. कोणतीही कंपनी चालविण्यासाठी वा पुढे नेण्यासाठी जमा-खर्चाचा विचार करावाच लागतो. परंतु, तात्कालिक संकटाला घाबरून सरसकट नोकरकपात हाच मार्ग निवडला जात असेल, तर त्यातून अंती त्या कंपनीच्या अस्तित्वावरच गदा येण्याची भीती असते. म्हणूनच कुठल्याही कंपनी नोकरकपातीऐवजी अनावश्यक खर्चात कपात, बचत आदी मार्गांचा प्राधान्याने अवलंब करायला हवा. यासंदर्भात ट्विटरचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे ठरावे. या कंपनीकडून नोकरकपातीचे धोरण अवलंबण्यात येत असतानाच बाराशे कर्मचाऱयांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची भूमिका घेतली. इतके कर्मचारी सोडून जात असतील, तर कंपनी चालणार कशी? कंपनीचे नवे प्रमुख ऍलन मस्क यांना याची जाणीव झाल्यानंतर कर्मचाऱयांनी घाईगडबडीत निर्णय घेऊ नये. कामावर हजर रहावे, असे सांगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. यातून नक्कीच सर्वांनी बोध घ्यायला हवा. कोणतीही मंदी ही कायमस्वरुपी नसते. कर्मचाऱयांना विश्वासात घेऊन व्यवस्थापनाने सुवर्णमध्य काढला, तर निश्चितपणे अशा संकटावर मात करता येऊ शकते. अमेरिकेत मंदी वाढण्याची शक्यता असली, तरी नागरिकांनी पैसे जपून वापरावेत, फ्रिज, टेलिव्हिजनसारख्या वस्तू घेणे टाळावे, वायफळ खर्च टाळावा, असा सल्ला ऍमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझॉस यांनी दिला आहे. काटकसरीचा हा सल्ला योग्यच होय. दुसऱया बाजूला ब्रिटननेही आर्थिक मंदी घोषित केली असून, पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी मंदीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ठोस पावले उचलणार असल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक मंदीचे मळभ दाटले, की सोनेखरेदी वाढते, असा अनुभव आहे. चीनची गेल्या तिमाहीतील सुमारे 300 टन सोनेखरेदी भुवया उंचावणारी ठरावी. अनेक देशांनी अमेरिकन डॉलर्सवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सोने खरेदी वाढविल्याचे दिसत आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या माहितीनुसार, यंदा जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत विविध देशांनी 399.3 टन सोने खरेदी केले आहे. यातूनच याला पुष्टीच मिळते. भारत 17.5, तुर्की 31.2, उजबेकीस्तान 26, असे हे प्रमाण असून, रशियाकडे तब्बल दोन हजार टन साठा असल्याचे सांगण्यात येते. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास देश मंदीपासून सुरक्षित राहील, असे तज्ञांना वाटते. भारतात पुढच्या टप्प्यात रोजगार वृद्धी मजबूत राहण्याची शक्यता क्वेसकॉर्पचे संस्थापक अजित आयझॅक व्यक्त करतात. भारतीय अर्थव्यवस्था अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असून, कृषी क्षेत्राकडून सातत्याने चांगली कामगिरी होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची म्हणूनही काही बलस्थाने आहेत. ही बलस्थाने व मनमोहनसिंह यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे 2008 च्या मंदीची झळ भारताला बसली नव्हती. आताही हा ट्रेंड कायम राहिला, तर आपण सुरक्षित असू. आयटीतील उलथापालथही भारताच्या पथ्यावर पडू शकते. अमेरिकेतील कंपन्या त्यांचे प्रकल्प भारतात हलवू शकतात. त्यातून देशात नवीन व्यवसाय व रोजगारास चालना मिळू शकते, अशी आशाही आयटी तज्ञ व्यक्त करतात. कोणतेही संकट वा मंदी ही सुवर्णसंधीही घेऊन येत असते. हे पाहता संभाव्य मंदीचा बाऊ करून चालणार नाही. भारतात मंदीची शक्यता नाही, असे ब्लूमबर्ग रिपोर्टही सांगतो. म्हणूनच या पातळीवर सकारात्मक वातावरण कसे ठेवता येईल, हे पहायला हवे. चलनवाढ, महागाईवर नियंत्रण, रोजगार वृद्धी नि बाजारातील खेळता पैसा हे सारे जुळून आले, तर आपल्यापासून मंदीचे वारे दूरच राहील.