Tarun Bharat

मगो पक्षाने अस्थित्वाची लढाई जिंकली..!

Advertisements

आता पालिका, विधानसभा निवडणुकीकडे कुच  विरोधकांचे मानसुबे उधळले : दीपक ढवळीकर

प्रतिनिधी / फोंडा

मगो पक्ष केंद्रीय समितीची निवडणूक ही एका अर्थाने पक्षाच्या अस्थित्वाची लढाईच होती. त्यात बहुमताचा स्पष्ट कौल मिळाल्याने पक्षातील घरभेदी व पडद्यामागील विरोधकांचे प्रयत्न धुळीला मिळाले आहेत. लोकशाहीच्या मार्गाने आम्ही जिंकल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले. मगो पक्षाची शकले पाडण्यासाठी टपून बसलेल्या विरोधकांना हा धडा आहे. पक्षावरील अस्थित्वाचा धोका टळल्याने, येणारा काळ मोठा आशादायी आहे. त्याच उत्साहात पालिका व विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध मतदारसंघात नव्याने पक्ष बांधणीला सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात पंधरा मतदारसंघात महिला व युवकांची संघटना बांधण्यात येणार आहे, असे मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी दै. तरुण भारतला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

शशिकलाताई यांच्यानंतर पहिल्यांदाच मगो पक्षात लोकशाही तत्त्वानुसार बॅलटचा वापर करून झालेली ही पहिली निवडणूक आहे. त्यापूर्वी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱयांची बिनविरोध निवड व्हायची. आम्ही धोका पत्करून निवडणुकीला सामोरे गेलो. त्यात आमचा विजय तर झालाच, शिवाय पक्षावरील धोकाही टळला. मगो पक्ष संपविण्याची कटकारस्थाने यापूर्वी अनेकवेळा झाली. जातीयतेच्या आधारावर गोव्यातील जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात भाजपासह इतर विरोधकांच्या यंत्रणाही पडद्यामागे कार्यरत होत्या. या निकालाने त्यांना चोख उत्तर दिले आहे.

मगो भाजपामध्ये विलीन करण्याचा होता प्रस्ताव 

स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या कारकिर्दीत मगो पक्ष भाजपामध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र तो आम्ही मान्य केला नाही. यापुढेही तसा कुठलाच विचार नाही, कारण पक्षाच्या घटनेमध्ये विलीनीकरणाला जागाच नाही. कितीही आमदार व पदाधिकारी सोडून गेले तरी एक सदस्यही हा पक्ष चालवू शकतो, अशी तरतूद पक्षाच्या घटनेत आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.

2009 मध्ये निर्माण झाला पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न

सन् 2009 मध्ये मगो पक्षाच्या अस्थित्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. किमान 8 टक्के मतदान किंवा तीन आमदार नसल्यास पक्षाचे चिन्ह जाण्याचा धोका होता. सुरुवातीला खजिनदार व नंतर अध्यक्षपदाचा आपण ताबा घेतल्यानंतर मतदानाची टक्केवारी वाढवत 11 टक्क्यांवर नेली. सन 2012 व त्यानंतर 2017 सालच्या निवडणुकीत तीन आमदार निवडून आणले. पक्षविस्तार करतानाच स्वतंत्र कार्यालयही सुरु केले.

युती तुटल्याने भाजप व मगोलाही बसला फटका

2017 मध्ये भाजपाने युती तोडल्याने त्याचा फटका दोन्ही पक्षांना बसला. मगोला दोन जागा गमवाव्या लागल्या. अन्यथा तीन ऐवजी पाच उमेवार जिंकले असते. भाजपाच्या बहुतेक आमदारांचा सपशेल पराभव होऊन काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. युतीत असताना व युती तोडल्यानंतरही भाजपाने काही मतदारसंघामध्ये मगो उमेदवारांच्या विरोधात व पाडावासाठी आपल्या यंत्रणा राबविल्या.

एकतर्फी निवडणुकीचा म. गो.ला फटका

जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मगोचे सोळापैकी तीनच उमेदवार विजयी होण्यामागील कारण स्पष्ट करताना दीपक ढवळीकर म्हणाले, ही निवडणूक एकतर्फी झाली. कोरोनामुळे तब्बल आठ महिन्यांनी मतदान झाल्याने मगो उमेदवारांना उजळणीसाठी वेळच मिळाला नाही. भाजपाने सर्वांना गाफिल ठेवीत 144 कलमाचा भंग करुन प्रचाराचा सपाटा लावला. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचाही मोठय़ा प्रमाणात वापर करण्यात आला. अशा परिस्थितीतही मगोचे किमान पाच उमेदवार 100 ते 150 मतांच्या फरकाने पराभूत झाले. पालिका निवडणुका पक्ष पातळीवर झाल्यास पक्षाच्या चिन्हावर उमेदवार उभे केले जातील. अन्यथा पक्षाचे उमेदवार म्हणून समर्थन देऊन त्यांच्यासाठी जाहीर प्रचार केला जाईल, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.

मगोने तरुण उमेदवारांना नेतृत्वाची दिली संधा

येणाऱया विधानसभा निवडणुकीची तयारी मगो पक्षाने आत्तापासूनच सुरु केलेली आहे. ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवायची की एखाद्या पक्षासोबत युती करायची हे अद्याप ठरलेले नाही. सुरुवातीला पंधरा मतदारसंघात युवा व महिला समित्यांची बांधणी करून पक्षाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. जीत आरोलकर, प्रवीण आर्लेकर, डॉ. केतन भाटीकर अशा तरुण उमेदवारांना नेतृत्वाची संधी दिलेली आहे. त्यामुळे मगो पक्षात युवकांना संधी दिली जात नाही, असे कुणीच म्हणून शकत नाही.

गोंयकारपण टिकविणारा विकास अपेक्षित

 विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना गोमंतकीय जनतेला अपेक्षित असलेल्या शाश्वत व गोव्याचे गोंयकारपण टिकविणाऱया विकासाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. कुळ मुंडकार कायदा अस्तित्वात असूनही गेली अनेक वर्षे कुळ मुंडकारांचे खटले निकालात निघाले नाहीत. मगोचे सरकार सत्तेवर आल्यास एक ते दोन वर्षात हे खटले निकाली काढू.

  रोजगार व महसूल देणारे छोटे उद्योग अपेक्षित

 गोव्यात बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली असून महसूलवाढीचे  कुठलेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. राज्यासमोर मोठी आर्थिक संकटे आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी मोठय़ा उद्योगापेक्षा रोजगार व महसूल देणारे छोटे उद्योग अपेक्षित आहेत. पर्यटन व खाण हे पारंपारिक उद्योग पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी विशेष धोरणे आखली जातील. सुशिक्षित बेरोजगारांना बेकारीभत्ता, ग्रामीण भागातील गरीबांना मोफत वीज व पाण्याची सुविधा तसेच अन्य जनकल्याणकारी योजनांवर भर दिला जाईल.

प्रियोळातून लढणार, पण शिरोडय़ालाही न्याय देणार

येणाऱया विधानसभा निवडणुकीत आपण प्रियोळ मतदारसंघातून उमेदवारी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शिरोडय़ातील जनतेला नाराज करणार नाही. त्यांना योग्य उमेदवार देऊन पोटनिवडणुकीच्या काळात दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करणार असल्याचे दीपक ढवळीकर यांनी सांगितले.

जनमताच्या आदराने नव्हे, सरकार फुटीच्या भीतीने

 लोकविरोधी प्रकल्पांना थारा दिला जाणार नाही. मेळावलीतील जनआंदोलनाने सरकारला धडा दिलेलाच आहे. मात्र सरकारने जनमताचा आदर राखून नव्हे तर सरकारमध्ये फूट पडण्याच्या भितीने आयआयटीच्या निर्णयावर नाईलाजाने माघार घेतली आहे.

कटकारस्थाने रचतात त्यांचा विनाशही अटळ असतो मगो पक्षाच्या आधारावरच गोव्यात भाजपा मोठा झाला. मगोला नेस्तनाबूत करु पाहणाऱयांनी यापुढे तसा विचारही मनात आणू नये. जे इतरांना संपविण्याची कटकारस्थाने रचतात त्यांचा विनाशही अटळ असतो, असा इशारा दीपक ढवळीकर यांनी दिला.

Related Stories

प्रत्येक गोमंतकीयाने घरावर तिरंगा फडकवावा

Patil_p

माशेल येथे प्लास्टिक पिशव्या जप्त

Amit Kulkarni

पणजी संस्कृती भवनमध्ये आज ‘लग्नफेरे’

Amit Kulkarni

गोवा बनणार जगातील सर्वात सुरक्षित पर्यटन केंद्र

Patil_p

मोफत पाणी हा भाजपचा आणखी एक जुमला

Patil_p

”निवडणुकीसाठी टॅक्सी पुरविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कंपनीचे कंत्राट रद्द करा”

Abhijeet Khandekar
error: Content is protected !!