सर्वोच्च न्यायालयाची जनहित याचिकेवर सुचना, ट्रेन,बसेस,खानपानसुविधापुरवल्याजाव्यात
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रस्ते अथवा रेल्वे मार्गावरुन चालत जाणाऱया मजुरांच्या अपघाती मृत्युनंतर दाखल जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. या मजुरांच्या समस्येवर राज्यांनीच तोडगा काढावा. मजुरांच्या घरवापसीकरता राज्यांनी ट्रेन, बसेस तसेच खानपान सुविधा द्यावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
ऍड. अलख अलोक श्रीवास्तव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. रेल्वेमार्ग तसेच रस्ते दुर्घटनेतील मजुरांच्या मृत्युंचा दाखला देत न्यायालयाने हस्तक्षेप करत राज्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. तथापि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील एल. एन. राव, संजयकिशन कौल यांच्या पिठाने याला नकार दिला आहे. केवळ वृत्तपत्रांमधील बातम्यांच्या आधारावर न्यायालय अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, आम्ही अशा घटना रोखू शकत नाही व पायी जाणाऱयांवर लक्षही ठेऊ शकत नाही, अशी टिप्पण्णी केली आहे.
याचिकेमध्ये केंद्र सरकारला या मजुरांच्या खानपान तसेच घरी पोहोचवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत, असे म्हटले होते.केंद्र सरकारने यासाठी जिल्हाधिकाऱयांना आदेश द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती.सरकारने मजुरांना सर्व सुविधा दिल्याचा दावा चुकीचा आहे, असेही ऍड. श्रीवास्तव यांचे म्हणणे आहे.
सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, राज्य सरकारांनी अशा मजुरांची घरी जाण्याची व्यवस्था केली आहे आणि करतही आहेत. परंतु संख्या जास्त असल्याने घरी जाण्यास अधिर असलेले लोक चालत जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यांना थांबवण्यासाठी विनंती केली जात आहे, बळाने त्यांना रोखले जात नसल्याचे म्हटले आहे.