Tarun Bharat

मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण निश्चितीसाठी 12 आठवडे मुदत

Advertisements

तालुका-जिल्हा पंचायत निवडणूक ः उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राज्यातील तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुकांना विलंब झाला आहे. आता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 12 आठवडय़ांची (3 महिने) मुदत दिली असून या कालावधीत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना दिली आहे.

जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया 12 आठवडय़ांत पूर्ण करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने 24 मे 2022 रोजी राज्य सरकारला दिला होता. या आदेशात बदल करावा, अशी विनंती करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अंतरिम याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर मंगळवारी हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे आणि न्या. एस. विश्वनाथ शेट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने तालुका आणि जिल्हा पंचायतींच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम पूर्ण करून अतिरिक्त 12 आठवडय़ांच्या कालावधीत एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर वर्गांना आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.

राज्य सरकारच्यावतीने ऍडव्होकेट प्रभूलिंग नावदगी यांनी युक्तीवाद केला. जि. पं. आणि ता. पं. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारला यापूर्वी 12 आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागण्यासाठी सीमा निर्णय आयोगाने   9 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे. राज्य सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सर्व तऱहेचे प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे पुन्हा 12 आठवडय़ांची मुदत द्यावी, अशी विनंती प्रभूलिंग नावदगी यांनी खंडपीठाकडे केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने सरकारने दाखल केलेली अंतरिम याचिका निकाली काढली.

काय आहे प्रकरण…..

मागील वर्षी एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात राज्यातील कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या तालुका, जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी चालविली होती. त्यानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. आरक्षणाचा मसुदाही जाहीर करण्यात आला होता. निवडणूक वेळापत्रक जाहीर होईल इतक्यात राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाजवळील मतदारसंघ पुनर्रचनेचा आणि आरक्षण निश्चितीचा अधिकार काढून घेतला होता. यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र सीमा निर्णय आयोग स्थापन केला होता.  यावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात मेमो दाखल करून जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुकीसंबंधी योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती.

Related Stories

भोपाळ : हॉस्पिटलचे बिल न भरल्याने वृध्दाला बेडला बांधले, चौकशीचे आदेश

Tousif Mujawar

माजी खासदार पप्पू यादव यांना अटक

Archana Banage

आनंदसरी महाराष्ट्रात…

Patil_p

बिहारमध्ये 1,081 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद

Tousif Mujawar

उत्तराखंड : पिथोरागड आणि बागेश्वर जिल्ह्यात जाणवले भूकंपाचे धक्के

Tousif Mujawar

उत्तर प्रदेश : दाट धुक्यामुळे कंटेनर आणि बसचा भीषण अपघात; 4 जण ठार

Tousif Mujawar
error: Content is protected !!