जम्मू-काश्मीरसंबंधी सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय, लोकशाही प्रक्रियेला केंद्र बांधील
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरात मतदारसंघांच्या परिसीमनाची (पुनर्रचना/डीलिमिटेशन) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा निवडणूक होणार आहे. गुरुवारी येथे पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हे निर्धारित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आणि दिल्ली यांच्यातील दुरावा नाहीसा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दिले.
गुपकार युती म्हणून ओळखल्या जाणाऱया काश्मीर खोऱयातील पक्षांना या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरमधील जवळजवळ सर्व पक्ष या बैठकीत समाविष्ट झाले होते, असे नंतर स्पष्ट करण्यात आले.
उज्ज्वल भविष्यासाठी…
ही बैठक कोणताही विशिष्ट निर्णय घेण्यासाठी नव्हे, तर जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करण्यासाठी घेण्यात आली होती, असेही प्रतिपादन सरकार आणि या बैठकीत सहभागी झालेल्या पक्षांच्या वतीने करण्यात आले. सहभागी झालेल्या सर्वांनी त्यांचे विचार स्पष्टपणे आणि प्रामाणिकपणे मांडल्याने मला आनंद होत आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी प्रतिपादन केले.
लोकशाहीला बळकटी
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी यासाठी केंद्र प्रयत्नशील आहे. लोकशाही प्रक्रिया या भागात बळकट केली जात आहे. तसा केंद्र सरकारचा निर्धार आहे. बैठकीत सर्व पक्षांनी भारताची घटना आणि लोकशाही यांच्याशी बांधील राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला ही आनंदाची बाब आहे. आपण या प्रदेशातील जनतेच्या हितासाठी मिळून काम केले पाहिजे. राजकीय मतभेदांना जनहिताच्या आड येऊ देता कामा नये, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले.
प्रथम परिसीमन
भारतात इतर राज्यांमध्ये मतदारसंघ परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये ती सुरू झालेली नाही. आता या भागातही ही प्रक्रिया हाती घेण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. त्यामुळे एकदा परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली की त्वरित विधानसभा निवडणूक घेण्यात येईल, असा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या प्रस्तावाला सर्वांनी मान्यता दिल्याने तोच या बैठकीतील सर्वात महत्वाचा निर्णय ठरला.
राजकीय कैद्यांचा प्रश्न
अनुच्छेद 370 काढून टाकल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून अनेक विरोधी नेत्यांना स्थानबद्ध ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. या भागात मुक्त वातावरण असावे यासाठी केंद्र प्रयत्नशील असल्याचेही पंतप्रधान मोदींनी आवर्जून सर्वांसमोर स्पष्ट केले.
प्रगतीसंबंधी चर्चा
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील अनुच्छेद 370 काढून टाकल्यानंतरची ही पहिलीच सर्वपक्षीय बैठक होती. या बैठकीत प्रमुखतः राज्यात गेल्या दीड वर्षांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या विविध समाजोपयोगी योजनांच्या यशासंबंधी चर्चा करण्यात आली. अनुच्छेद 370 गेल्याने आता केंद्र सरकारच्या विविध योजना या भागातही लागू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांमुळे तळागाळातील गरीबांना लाभ होत असल्याचे प्रतिपादन सरकारने केले.
भ्रष्टाचारमुक्त सरकार
जम्मू-काश्मीरमध्ये आता भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आहे. त्यामुळे केंद्रीय योजनांचा लाभ पूर्णांशाने गरीबांपर्यंत पोहचत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास वाढला आहे. प्रशासन अस्तित्वात असून ते कार्यरत आहे, याची जाणीव लोकांना होत आहे, असेही आवर्जून प्रतिपादन करण्यात आले.
अशी झाली बैठक
- जम्मू-काश्मीरमधील जवळजवळ सर्व पक्षांची उपस्थिती
- गेल्या दीड वर्षांमधील प्रशासनाच्या योजनांचा आढावा
- भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे पंतप्रधान मोदींकडून कौतुक