Tarun Bharat

मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राची फेरविचार याचिका

102 व्या घटनादुरुस्तीवरुन केंद्र सुप्रीम कोर्टात : आरक्षणांचा राज्यांचा अधिकार अबाधित

नवी दिल्ली

मराठा आरक्षण प्रकरणात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात दिला. यावेळी न्यायालयाने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख केला होता. याच 102 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत केंद्र सरकार न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. विशेष म्हणजे, शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांच्या याचिकेवरुन केंद्राने सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकार फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. तसेच मराठा आरक्षणासाठी राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारला त्यांनी पत्रही लिहिले होते. तसेच गरज पडल्यास मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केले होते. सध्याच्या घडीला राजकीयदृष्ट्या जी टोलवाटोलवी मराठा आरक्षणावरून सुरू आहे त्यादृष्टीने केंद्राचं हे पाऊल महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्राचे आभार

आरक्षण ठरवण्याचा अधिकार राज्यांकडेच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्हीसुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

केंद्राच्या भूमिकेच्या स्वागत: चंद्रकांत पाटील

केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे आपण स्वागत करतो.  मराठा आरक्षणास यामुळे मोठी मदत मिळेल, असे मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले. तसेच राज्य सरकारनेही वेळ वाया न घालवता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या आधारावर राज्याला पुनर्विचार याचिकेत अधिक चांगल्या रितीने बाजू मांडता येईल, असेही पाटील यांनी सांगितलं.

Related Stories

कोरोना काळात आता श्रद्धेचा बूस्टर डोस

Patil_p

श्रद्धा मोकाशी यांचे निधन

datta jadhav

95 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी भारत सासणे यांची निवड

datta jadhav

मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी डॉक्टर कफील खान बडतर्फ

Amit Kulkarni

भारतीय मिसाईल पाकिस्तानात; राजनाथ सिंह यांनी दिले कारवाईचे आश्वासन

Abhijeet Khandekar

शिर्डीतील दर्शनाच्या वेळेत बदल, आता ‘या’ वेळेतच भाविकांना प्रवेश

Tousif Mujawar