प्रतिनिधी / नवी दिल्ली
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केलेल्या एसईबीसी (सामाजिक, शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा 2018) कायद्याला आव्हान देणाऱया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेली सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली. घटनापीठाने वादी, प्रतिवादींचे युक्तीवाद, म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सुनावणी पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट करत निकाल राखीव ठेवला. शुक्रवारी सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने महत्वाचे म्हणणे ऍटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी मांडले. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित असून त्यांच्यावर कोणतीही बाधा आलेली नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वराव राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे मराठा आरक्षण प्रश्नी याचिकांवर 15 मार्चपासुन सुनावणी सुरू झाली होती. या सुनावणी दरम्यान, मराठा आरक्षण अर्थात एसईबीसी कायद्याला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांसह महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा समाजातील व्यक्तींच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाज आरक्षणाला पात्र नाही. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा कायम ठेवण्यात यावी, अशा पद्धतीचा युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार आणि इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाचा हवाला दिला. मराठा आरक्षण समर्थकांच्या वतीने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टÎा मागास असून महाराष्ट्र सरकारने केलेला एसईबीसी कायदा घटनात्मकरित्या योग्य आणि सक्षम आहे, असा युक्तीवाद करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने एसईबीसी कायदा हा राज्य मागास आयोगाने (न्यायमूर्ती गायकवाड समिती) दिलेल्या अहवालानुसार तयार करण्यात आला. तो घटनेशी सुसंगत आहे. राज्य सरकारला आरक्षण विषयक कायदा करण्याचा आणि आरक्षण देण्याचा त्याचबरोबर राज्य मागासवर्ग आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार आहे, असेही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने या सुनावणीत मांडण्यात आले. मुकुल रोहतगी, सी. यु. सिंग, पटवालिया यांच्यासह इतर नामवंत वकिलांनी बाजू मांडली. इतर राज्य सरकारांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांच्यासह नामवंत वकिलांनी थेट इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाला आव्हान दिले. देशात कायदे करणारी संसद सर्वोच्च असताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्यात 50 टक्के आरक्षणाची घातलेली मर्यादा घटनाबाहÎ आहे. घटनेत कुठेही आरक्षण मयादेचा उल्लेख नाही. तसा कायदा करायचा अधिकार संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. त्यामुळे संसदेच्या अधिकाराला बाधा पोहचते, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला होता. त्याचबरोबर इंद्रा सहानी खटल्यातील कालबाहÎ झालेल्या निकालाचा फेरविचार करावा, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्यात यावी, अशी मागणी विविध राज्य सरकारांनी या सुनावणीत केली. केंद्र सरकारनेही 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला असला तरी राज्य सरकारांचे अधिकार अबाधित असल्याचे या सुनावणीत केंद्र सरकारचे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारांना दिलासा मिळाला आहे.
आता घटनापीठाच्या निकालाकडे लक्ष
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर घटनापीठाने वादी, प्रतिवादीसह राज्य सरकारांच्या वकिलांना आणखीन काही म्हणणे मांडायचे असेल तर त्यासाठी सोमवारपर्यंत रिटर्न फाईल करण्याची मुदत दिली आहे. सुनावणीत जे सांगता, मांडता आलेले नाही ते लिखित स्वरूपात द्या, ते आम्ही वाचू, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.
या मुद्दÎांवर निकाल अपेक्षित
1) एसईबीसी आरक्षण देताना महाराष्ट्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, त्याबाबत सध्याचे घटनापीठ निर्णय देणार की लार्जर बेंच अर्थात 11 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे वर्ग करणार, जर लार्जर बेंचकडे वर्ग केले तर इतर मुद्दÎावरील निकालही लार्जर बेंचकडून होण्याची शक्यता आहे. (इंद्रा सहानीचा निकाल 9 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिला होता. त्यामुळे एसईबीसीसंदर्भात 11 न्यायमूर्तींचे घटनापीठ आवश्यक आहे. तशी मागणीही महाराष्ट्र सरकारने याआधी केली आहे.) 2) 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकार आहे की नाहीत. 3) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करणारा एसईबीसी कायदा वैध की अवैध आहे. 4) राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करून जो अहवाल दिला आहे, त्यातील आरक्षण देण्यासाठी असाधारण स्थिती निर्माण झाली आहे काय?. या मुद्दÎावर निर्णय अपेक्षित आहे. (सध्याच्या घटनापीठाने जर लार्जर बेंचकडे निर्णय वर्ग केला नाही तर हेच घटनापीठ सर्व मुद्दÎांवर निकाल देईल. निर्णय केंव्हा लागणार याकडे सर्वाचे लक्ष असेल.)