मराठा आरक्षण कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगालाच आरक्षणासाठी प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 5 मे रोजी महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा (एसईबीसी ऍक्ट 2018) रद्द केला होता. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत घटनापीठाने मराठा आरक्कण कायदा अवैध ठरविला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यातील केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसी आरक्षणासारखे नवे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले. तसेच राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठाने नोंदवलं होतं. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेच्या रूपाने अपील केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने गुरूवारी केंद्र सरकारची ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावली. या निकालानंतर एसईबीसी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे असतील तर हा निर्णय केवळ केंद्रीय पातळीवरच होऊ शकतो, ही बाब अधोरेखित झाली.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असल्याने अधिकार राज्यांना नव्हे तर केंद्राकडे हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे. आता 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि इतर द्यांवर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरयाचिकेचं काय होणार? असा सवाल आहे. केंद्राच्या फेरविचार याचिकेप्रमाणे इतरही याचिका फेटाळल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत आता केवळ औपचारिकता उरली आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या सध्याच्या कायद्यानुसार मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग संपुष्टात आला असल्याचं बोललं जात आहे. या आरक्षणासाठी आता नवी पावलं आणि ती ही केंद्रातून पडल्याशिवाय आरक्षणाची वाट मोकळी होणार नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून निर्णय घ्यावा- विनोद पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना एका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे की, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल केलेले रिह्यू पिटीशन नाकारलेली आहे. याचा अर्थ असा आता अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. योगायोगाने केंद्र सरकारचं लोकसभेचे अधिवेशन आहे तसेच राज्य सरकारचे देखील अधिवेशन आहे. यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय करावा व केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा. विरोधी पक्षाला विनंती आहे की, आपण केंद्र सरकारच्या मागे लागून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी काढावा. माझ्या वतीने व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या रिह्यू पिटीशनचा निर्णय अद्याप बाकी आहे. यामध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा अहवाल हा कसा खरा आहे. हा निर्णय अपेक्षित आहे दोघांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा ही विनंती आहे, असं पाटील म्हणाले.
फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकारने राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित असल्याचे दाखविण्यासाठी तातडीने वटहुकुम काढावा. त्याचबरोबर घटनादुरूस्ती करावी. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करून प्रक्रिया सुरू करावी.
– खासदार संभाजीराजे छत्रपती
फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकारपुढे दोनच पर्याय आहेत. एकतर क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करणे आणि ते शक्य नसेल तर एक अध्यक्षादेश काढून 102ची जी घटना दुरूस्ती केली होती. त्या अनुषंगाने असलेल्या काही बाबींमध्ये स्पष्टीकरणाची एक ओळ टाकणे. तरच हा विषयी मार्गी लागू शकतो.
– राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस अ. भा. मराठा महासंघ