प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर मराठÎांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता पुन्हा न्यायालयीन स्तरावर तयारी करून कायदेशीर लढाई लढावी लागले. या प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची आहे. दोन्ही सरकारांनी जर एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करू नये. अन्यथा त्यांची गाठ मराठा समाजाशी आहे, असा खणखणीत इशारा खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला आहे. जो पर्यंत आरक्षण मिळत नाही. तो पर्यंत सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि पंजाबराव देशमुख वसतिगृह आदी योजना राज्य सरकारने सक्षमपणे राबवाव्यात, अशी मागणीही संभाजीराजे यांनी केली.
लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर नगरीत सोमवारी संभाजीराजे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचे रणशिंग फुंकण्यात आले. शिवाजी पेठेतील शिवाजी मंदिरमध्ये ही बैठक झाली. यावेळी संभाजीराजे यांनी आपण राज्यातील विदर्भ, मराठवाडÎातील जिल्हÎांचा दौरा झाल्यानंतर 27 मे रोजी आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले. बैठकीआधी संभाजीराजे यांनी नर्सरीबागेतील राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळी जावून अभिवादन केले. यावेळी विविध जाती, धर्माच्या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात संभाजीराजे यांनी कायदेशीरबाबींचा उहापोह करताना पुढील दिशा काय असली पाहिजे या बद्दलही विवेचन केले. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला असला तरी तो का आवशयक आहे, हे न्यायालयाला पुन्हा नेटाने पटवून सांगण्यासाठी पाऊले टाकावी लागतील. सोबत दबावगटही निर्माण करावा लागेल. हे करत असतानाच केंद्र व राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी झटकून दिशाभूल करु नये, यावरही बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.
सुवर्णमध्य काढण्यासाठी पाठपुरावा करणार
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका आणि धोरण महत्वाचे ठरणार आह.s. त्यामुळे दोन्ही सरकारांशी संवाद साधून कायदा करण्यासाठी सुवर्णमध्य काढण्यासाठी सकारात्मक विचार करून पाठपुरावा करावा लागेल. यामध्ये कायदेशीरबाबी, घटनात्मकबाबी महत्वाच्या ठरणार आहे. त्यामुळे कायदेतज्ञ, घटनातज्ञांचीही मदत घ्यावी लागेल. न्यायालयीन लढा लढताना कायदेशीरबाबींकडे गंभीरपणे पाहावे लागेल. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा सल्लाही यावेळी संभाजीराजे यांनी दिला.
आरक्षण मिळेपर्यंत इतर सवलती द्या
आरक्षण कायदा रद्द झाल्याने मराठा विद्याथ्यांचे भविष्य अंधःकारमय झाले आहे. जो पर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत न्याय मिळाला पाहिजे. त्यासाठी सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना यासारख्या योजनांना राज्य सरकारने निधी वाढवून द्यावा. त्यातून मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देऊन त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक विकासाला पूरक अशी मदत करावी. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून उद्योग-व्यवसायासाठीची कर्ज मर्यादा 20 लाखांपर्यंत करण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही यावेळी संभाजीराजे यांनी केली.
नवीन आयोगाबरोबर इतर पर्यायांची चर्चा आवश्यक
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत नेमलेल्या गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी कालबहाय्य झाल्या आहेत. त्यामुळे आता नव्याने मागासवर्ग आयोग गठीत करुन आरक्षण देण्यासाठी काही मार्ग निघू शकतो का यावर सखोल चर्चा होणे गरजेचे झाले आहे. या चर्चेत आमदार, खासदार, विरोधी पक्षनेते आणि मुख्यमंत्र्यांनीही सहभागी होऊन मराठा समाजाला मार्गदर्शन करावे. कोरोनाच्या संकटातही आरक्षणासाठी लोक रस्त्यावर उतरणार नाही, याचीही त्यांनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे आरक्षणाबाबत आयोग नेमुन फेर याचिका दाखल करण्याला किती दिवस लागतील हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हातात असलेल्या सर्व गोष्टी करण्याला प्राधान्य द्यावे. सारथी संस्थेसह अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून जे जे काही लाभ मराठा समाजाला देता येतील, ते ते सर्व देण्याची तयारी सरकारने ठेवावी.
बैठकीला बालगोपाल तालीम मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवास साळोखे, देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव, माजी उपमहापौर विक्रम जरग, चंद्रकांत सूर्यवंशी माजी नगरसेवक अजित राऊत, बाबा पार्टे, शिवाजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुजित चव्हाण, अजित खराडे, मराठा संघटनेचे बाळ घाटगे, दिलीप देसाई, मोहनराव साळोखे, राजेंद्र चव्हाण, सुरेश गायकवाड, पै. बाबा महाडिक आदी उपस्थित होते. सुरेश जरग यांनी आभार मानले.
बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय असे
-खासदार संभाजीराजे हेच मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख
-मराठा आरक्षण लढÎाचे मुख्य केंद्र हे कोल्हापुरातील शिवाजी पेठ असावी.
öआरक्षणाच्या माध्यमातून कोणीही राजकारण करु नये, सवतासुभाही कोणीही मांडू नये,
-मराठा समाजात फुट पाडणाऱयांना त्यांची जागा दाखवा.
-आरक्षणाची लढाई जिंकेपर्यंत पक्ष व सत्तेतील पद सोडून केवळ मराठा आणि मराठा म्हणून सर्वांनी एकत्र यावे.