नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बाग प्रकरणातील फेरविचार याचिका शनिवारी पुन्हा फेटाळली आहे. या विषयावर मागील वषी ऑक्टोबरमध्ये दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ‘धरणे आंदोलन हा लोकशाहीचा भाग आहे. मात्र त्यालाही मर्यादा आहेत. कोणतेही आंदोलन स्वतःच्या मर्जीने कुठेही करता येऊ शकत नाही,’ असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांना सुनावले आहेत. मागील वषी शाहीन बाग येथे नागरिकत्व विरोधी कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध बारा कार्यकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
धरणे आंदोलनाचा सामान्य जनतेवर कोणताही परिणाम होता कामा नये. धरणे आंदोलनासाठी जागा निश्चित हवी. एखादी व्यक्ती किंवा समूह त्या जागेच्या बाहेर धरणे आंदोलन करत असेल तर नियमांच्या आधारे त्यांना तिथून हटवण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. या आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक जागेवर कब्जा केला जाऊ शकत नाही,’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वषी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयात शाहीन बागमध्ये झालेले सीएए विरोधी आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एस. के. कॉल, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या फेरविचार याचिकेची सुनावणी झाली. त्यावेळी या खंडपीठाने ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावली.
दिल्लीतील शाहीन बाग हे 2019 साली ‘सीएए’विरोधी आंदोलनाचे केंद्र म्हणून चर्चेत आले होते. इथे मोठय़ा प्रमाणात लोकांनी एकत्र जमून नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असल्याचा दावा, या आंदोलकांचा होता. मागील वषी मार्चमध्ये कोरोना विषाणूचा धोका वाढल्याने हे आंदोलन समाप्त झाले होते. शाहीन बाग आंदोलनाचा दिल्लीतील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता. दिल्लीतील रहिवासी अमित सहानी यांनी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.