केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती : सुनावणी 15 मार्चपर्यंत लांबणीवर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात फरार मद्यसम्राट विजय मल्ल्याविषयी माहिती दिली. विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रकियेबाबत न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. मल्ल्याला ब्रिटनहून भारतात आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत परंतु काही ठिकाणी सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईमुळे विलंब होत असल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी 15 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
बँकांकडून कोटय़वधी रुपयांची कर्ज परतफेड न केल्याचा आरोप फरार मद्यसम्राट विजय मल्ल्या याच्यावर आहे. त्याला भारतात आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु काही ठराविक मुद्यांवरून चालू असलेल्या कायदेशीर कारवाईमुळे विलंब होत आहे, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. किंगफिशर एअरलाईन्सवर नऊ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत रक्कम न भरल्याप्रकरणी मल्ल्या आरोपी आहे. न्यायमूर्ती ललित आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी सुरू होताच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पण सद्यस्थितीबद्दल न्यायालयासमोर अहवाल मांडला. परराष्ट्र मंत्रालयाने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा ब्रिटन सरकारकडे उपस्थित केला असून त्याला भारतात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करीत असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारकडून सर्व प्रयत्न होऊनही परिस्थिती तशीच असून राजकीय पातळीपासून प्रशासकीय स्तरापर्यंत हे प्रकरण वारंवार उपस्थित केले जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे पत्र रेकॉर्डवर घेतल्यानंतर खंडपीठाने 15 मार्चपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
विजय मल्ल्या 2016 पासून ब्रिटनमध्ये आहे. स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी जारी केलेल्या प्रत्यार्पणाच्या वॉरंटनंतर 18 एप्रिल 2017 पासून मल्ल्या जामिनावर आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यर्पणाआधी आणखी एक कायदेशीर प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याचे ब्रिटीश सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाला कळविले आहे. ब्रिटीश कायद्यानुसार हा प्रश्न सोडविल्याशिवाय प्रत्यार्पण करणे शक्मय नाही. हा न्यायालयीन लढा असल्याने काही विषयांच्या बाबतीत गोपनीयता पाळली जात असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.