यंदाच्या या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प डिजिटल माध्यमाद्वारे सादर करण्यात आला. त्यासाठी स्वदेशी बनावटीचा टॅब वापरून नवा पायंडा घालण्यात आला. यातून आपला देश डिजिटलाझेशनच्या स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल करत असल्याचा संकेत देण्यात आला आहे. कोरोना विषाणुच्या जागतिक महामारी व अर्थव्यवस्थेवरील गंभीर परिणाम, सीमेवरील तणाव, शेतकरी आंदोलन या पार्श्वभूमीवर तयार केलेला हा अर्थसंकल्प अपेक्षेप्रमाणे सर्वच क्षेत्रासाठी समावेशक व महत्त्वाकांक्षी बनविण्यात आला आहे. सरकारचे घटते उत्पन्न व वाढता खर्च यातून मार्ग काढत अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी मार्ग शोधण्यात आले आहेत. भांडवली गुंतवणूक वाढीसाठी कर्ज, मार्केटमधून भांडवल उभारणीसाठी, सरकारी मालमत्तेचा वापर, निर्गुंतवणूक, बँकांचे सक्षमीकरण, उद्योगधंद्याना सवलती व जनतेची क्रयशक्ती वाढवून मागणी वधारावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. या कसरतीत वित्तीय तूट 9.5 टक्के इतकी प्रचंड होणार असून रुपये ऐशी हजार कोटी मार्केटमधून उभे करावे लागणार. टप्याटप्याने तूट कमी करण्याचे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिले आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय आहे. याचा परिणाम महागाईवर होणार असून त्याच्या नियंत्रणासाठी पावले उचलावी लागतील. भांडवली गुंतवणूक असल्याने त्याची फळे लगेच मिळणार नाहीत. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असली तरी उणे सातहून अधिक टक्क्याचा फटका पूर्ववत होण्यास वेळ लागणार. आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, असंघटित कामगार लघु आणि मध्यम उद्योग यांना सावरण्यास अवधी लागेल. पर्यटन व परिवहन हॉटेल्स, मंदिरे अजूनही गंभीर परिणाम भोगत आहेत. सेवा क्षेत्राने उभारी घेतल्यास हे शक्य होईल. कृषी आणि ग्रामीण विकासास वाव देण्यात आला आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ ही कोरोना विषाणुंनी भारतासाठी निर्माण केलेली संधी आहे. सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज भासते. या अर्थसंकल्पात त्यावर भर देण्यात आला आहे. पारदर्शकतेसाठी डिजिटलायझेशन आवश्यक असले तरी त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधेचे देशभर जाळे पसरवणे गरजेचे ठरेल. ऐशी हजार कोटीचे मार्केट कर्ज, त्याचा योग्य वापर आणि नागरिकांचा सहभाग यावर या अर्थसंकल्पाचे परिणाम अवलंबून असतील. एकूणच हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असून नवीन ‘आत्मनिर्भर’ व्यवस्थेकडे नेणारा ठरेल.
– प्रा. डॉ.अनिल कालकुंद्रीकर, (अर्थतज्ञ)