Tarun Bharat

महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्यांसाठी नवी नियमावली

Advertisements

हाथरस घटनेनंतर केंद्र सरकार सतर्क

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेशच्या हाथरस येथे दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

 महिलांवरील वाढते अत्याचार कसे थांबवायचे यावर पुन्हा एकदा विचारमंथन सुरू झाले आहे. देशात महिलांच्या वाढत्या अत्याचाराचा विचार करता गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांसाठी नवी नियमावली जारी करत काही सल्लेवजा निर्देश जारी केले आहेत.

महिला अत्याचाराबाबतीत बऱयाचदा दिसून येते की, महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतरही त्यांना पोलीस ठाण्यात जाण्यास भाग पाडले जाते. सरकारने जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार, आता महिलांच्या अत्याचारांवर  एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक असेल. तसेच राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी नव्या नियमांचे पालन केलेच पाहिजे. 

उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने देशभरात उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिसांविरोधात उदेक झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नवी सविस्तर नियमावली तयार केली आहे.

पोलिसांवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न

महिला सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करताना पोलीस यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे योग्य प्रकारे न्याय मिळू शकत नसल्याचेही गृह मंत्रालयांनी दिशानिर्देशांमध्ये म्हटले आहे. तसेच पोलिसांनी जर या सूचनांचे पालन केले नाही तर महिलांना न्याय मिळविण्यात अडचण होईल. या प्रकरणातील त्रुटी समोर आल्या तर अशा अधिकाऱयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

गृह मंत्रालयाच्या निर्देशातील महत्त्वाचे मुद्दे…

?महिलांशी संबंधित कोणताही अपराध झाल्यास संबंधित पोलीस स्थानकाने एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे.

?वेळप्रसंगी ‘झीरो एफआयआर’चा आधार घ्यावा. (घटना पोलीसस्थानक हद्दीबाहेर घडल्यास झीरो एफआयआर नोंद होऊ शकते.)

?सीआरपीसीच्या कलम 173 मध्ये बलात्काराशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची तरतूद आहे.

?सीआरपीसीच्या कलम 164-ए नुसार नोंदणीकृत डॉक्टरकडून बलात्कार झाल्याच्या 24 तासांच्या आत वैद्यकीय तपासणी करावी.

?बलात्कार, लैंगिक शोषण व हत्येसारख्या गंभीर अपराधांबाबत फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन अनिवार्य.

?तक्रारदार पोलीस स्थानकात आल्यानंतर एफआयआर नोंदविण्यास नकार दिल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱयाला शिक्षा होऊ शकते.

Related Stories

खासगीकरणाच्या मुद्दय़ावरून सरकारचे प्रत्युत्तर

Patil_p

खासगी रुग्णालयातही कोरोनावर उपचारासाठी करार

Patil_p

देशात मागील 24 तासात 35 हजारपेक्षा अधिक नवे रुग्ण; 172 मृत्यू

Rohan_P

उत्तराखंडात मागील 24 तासात 473 नवे कोरोना रुग्ण; 09 मृत्यू

Rohan_P

कोरोनाबाधितांच्या संख्येत भारत सहाव्या स्थानावर

datta jadhav

हिमाचल प्रदेश : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून

datta jadhav
error: Content is protected !!