स्नेहा केरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मालवणला भव्य आंदोलन : जिल्हाभरातून मोठी उपस्थिती : घोषणांनी शहर दणाणले
…तर पुन्हा आंदोलन सकाळपासूनच जिल्हाभरातून महिला मच्छीमार दाखल
भर उन्हात तान्हुल्यांसह मातांचा आंदोलनात सहभाग
मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
जाचक अटी रद्द न केल्यास आणखी प्रखर आंदोलन
प्रतिनिधी / मालवण:
‘लढाई हक्काची.. लढाई न्यायाची.. लढाई अस्मितेची..’ कोण सांगतं देणार नाय, घेतल्याशिवाय राहणार नाय.. मदत आमची हक्काची..’ ‘जाचक अटी रद्द झाल्याच पाहिजेत.’ ‘कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला मदत मिळालीच पाहिजे..’ ‘महिला मच्छीमार एकजुटीचा विजय असो..’ अशा घोषणा देत सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या महिलांनी स्नेहा केरकर यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन शासनाला सडकून इशारा दिला. मत्स्य पॅकेजमधील महिलांना आर्थिक मदत ही रोख स्वरुपातच दिली पाहिजे आणि मदत मिळण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटी तात्काळ रद्द केल्याच गेल्या पाहिजेत, असे बुधवारी येथे आक्रोश आंदोलनातून मच्छीमार महिलांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नागनाद भादुले यांनी मच्छीमार महिलांचे निवेदन वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवून शासनस्तरावर याबाबत लक्ष वेधण्याचे आश्वासन दिले. तसेच उपस्थित काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष बाळू अंधारी यांनीही मत्स्य व्यवसायमंत्री अस्लम खान यांच्याशी चर्चा करून जाचक अटी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. सौ. केरकर यांनी यावेळी मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांना सादर करण्यासाठी निवेदन अंधारी यांच्याकडे सुपुर्द केले. यावेळी काँग्रेसचे अरविंद मोंडकर, संदेश कोयंडे तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. शिवसेना शहरप्रमुख बाबी जोगी यांनी दूरध्वनीवरून आमदार वैभव नाईक यांची सौ. केरकर यांच्याशी चर्चा घडवून आणली. आमदार नाईक यांनीही याबाबत मंत्रीमहोदयांचे लक्ष वेधण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, या आंदोलनात भाजपतर्फे बाबा मोंडकर यांनी पाठिंबा दर्शविला होता.
इशाऱयाकडे दर्लक्ष केल्याने आंदोलन
महाराष्ट्र शासनाने सागरी मच्छीमारांसाठी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये मत्स्य विक्रेत्या महिलांना दोन शीतपेटय़ांसाठी प्रत्येकी तीन हजार रुपयांप्रमाणे केवळ सहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. त्यासाठीसुद्धा शासनाने काही जाचक अटी व शर्थी लागू केल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे महिलांना मत्स्य पेटय़ांची काहीच गरज नाही. त्यामुळे त्यांना शासनाने रोखीने 6 हजार रुपये द्यावेत. अन्यथा बुधवारी मच्छीमार महिला मोठय़ा संख्येने मत्स्य कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करतील, असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला मत्स्य व्यावसायिक संस्थेच्या अध्यक्षा स्नेहा केरकर यांनी दिला होता. तरीही मत्स्य व्यवसाय विभागाने कार्यवाही न केल्याने केरकर यांनी मच्छीमार महिलांसह आज सकाळपासून आक्रोश आंदोलन छेडले. सकाळपासून मिळेल, त्या वाहनाने मच्छीमार महिलांनी मत्स्य व्यवसाय कार्यालयावर धडक दिली होती.
जाचक अटी नेमक्या कोणासाठी?
नौकाधारक व रापण व्यावसायिकांना 10 ते 30 हजार रुपयांपर्यंतचे पॅकेज जाहीर करताना त्यांनाही जाचक अटी लावल्या आहेत. शेतकऱयांना मात्र शासनाने सरसकट अनुदान जाहीर केले आहे. मासे विक्रेत्या महिलांना प्लास्टिकच्या पेटय़ा देऊन त्यांचे पोट भरणार नाही. पॅकेज जाहीर करणाऱयांनी मच्छीमार महिला संस्थांना विश्वासात घेतलेले नाही. मासे विक्रेत्या महिलांबरोबरच कालवे, मुळे, शिंपले वेचणाऱया महिला, बोटींवरील माशांची चढउतार करणाऱया महिला, मासे बर्फात टाकणाऱया महिला, बाजारात मासे कापून देणाऱया महिला अशा सर्व महिलांचा मच्छी व्यावसायिक म्हणून समावेश होतो. या सर्वांना अनुदान मिळायला हवे. कुटुंबातील अन्य सदस्य रापणकर किंवा नौकाधारक असेल, तर अशा महिलांना अनुदान मिळणार नाही, तर मग अशा पॅकेजचा उपयोगच काय? असा सवाल केरकर यांनी केला आहे.
दिलीप घारे यांनीही मार्गदर्शन केले. चंद्रशेखर उपरकर, छोटू सावजी, डॉ. जितेंद्र केरकर, गौरी सारंग, नितीन कोचरेकर, आशा लॉरेन्स, सुषमा पेडणेकर, चोपडेकर, सारिका गोवेकर, विशाखा तरवडकर, पल्लवी मोर्जे, प्रतिभा ढोके, काजल ढोके, प्रदीप मांजरेकर, दीपा बिलये, अपर्णा धुरी, स्कायलेट तांडेल, संध्या गोवेकर, श्रद्धा मालंडकर, डॉ. राऊळ, योगिता राऊळ, संगीता खोबरेकर, रेश्मा मांजरेकर, मानसी वरक, अंकिता मुंबरकर, फिल्सू फर्नांडिस, राजलक्ष्मी शिरोडकर, हिरांगणी केळुसकर तसेच मोठय़ा संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या. कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सारस्वत बँक ते मेढा रस्ता काही काळ वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता.
आक्रोश आंदोलनाचे यश
या आंदोलनाला सामोरे गेलेल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नागनाद भादुले यांनी शासनास्तरावर निश्चित केलेल्या समितीत विशेष निमंत्रीत म्हणून महिला संघटनेच्या अध्यक्षांची निवड करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. पॅकेजच्या बाहेर राहणाऱया मच्छीमार महिलांनाही मदत मिळवून देण्यासाठी सादर केलेले निवेदन वरिष्ठांकडे तात्काळ पाठवून देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.