‘झोमॅटो’ कंपनीने महिला कर्मचाऱयांना वर्षातून दहा दिवस ‘पिरीयड्स लीव्ह’ (मासिक पाळीची रजा) देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली. असा निर्णय घेणारी ही काही पहिलीच कंपनी नव्हे. यापूर्वी ‘नायकी’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीने 2007 पासून महिलांना ‘पिरीयड्स लीव्ह’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेंगलोरमधील ‘हॉर्सेस स्टेबल न्यूज’ या कंपनीने समानतेच्या तत्त्वावर महिलांसोबत, पुरुषांनाही आपल्या जोडीदाराची काळजी घेण्याकरिता भर पगारी मासिक पाळीची रजा देऊ केली आहे. मुंबईतील ‘कल्चर मशीन’ माध्यम समूहानेही ‘फर्स्ट डे ऑफ पिरीयड’ अशी एक दिवसाची रजा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ‘बिमारु’ राज्यांच्या यादीत असलेल्या बिहार राज्याने ‘स्पेशल कॅज्युअल लीव्ह’ नावाने मासिक पाळीच्या काळात, कोणतेही दोन दिवस रजा घेण्याची सुविधा 1992 पासूनच अमलात आणलेली आहे, या वास्तवाची अनेकांना जाणीवही नसेल.
मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱयांना रजा या विषयाबाबत दोन मतप्रवाह आढळतात. एक गट अशी रजा देण्याच्या विरोधात आहे. महिलांना मासिक पाळीची रजा देण्यात आली तर त्यांना कामावर ठेवण्याच्या प्रमाणात घट होण्याची शक्मयता आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये घरातील आजारी व्यक्तींची, मुलांची जबाबदारी पुरुषांपेक्षा महिलांवर अधिक असल्याने, पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये रजा घेण्याचे प्रमाण जास्त असते. अशातच जर ही रजा मान्य केली तर महिला रोजगाराचे प्रमाण खालावेल. बहुतांश महिला पाळीच्या दिवसातही घरातल्या आणि इतरही जबाबदाऱया पार पाडत असतातच, मग कामाच्या ठिकाणीच रजा कशाला? आणि ज्यांना खूपच त्रास होत असेल त्यांच्यासाठी ‘आजारपणाची रजा’ आहेच. वेगळय़ा रजेची गरज काय? काहींचे म्हणणे असे आहे की महिला जर गर्भवती असताना काम करू शकतात तर मासिक पाळीच्या काळात का नाही? त्याकरिता ते टेनिसपटू ‘सेरेना विल्यम्स’चे उदाहरण देतात. काहीजण याबाबत वेगळे मत मांडतात. कामाच्या ठिकाणी महिला पुरुषांपेक्षा अधिक योगदान देतात, असे अनेक अभ्यासातून दिसून आलेले आहे. महिलांना मासिक पाळीची रजा दिली तर त्यांचा कामाचा झपाटा अधिक वाढेल. पाळीच्या दिवसात शारीरिक वेदनांमुळे महिला कामामध्ये शंभर टक्के योगदान देऊ शकत नसतात. त्या काळात त्यांना जर आराम मिळाला तर उर्वरित दिवसात त्यांच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो, असे मत काहींनी मांडले आहे. 90 टक्के महिलांना मासिक पाळीच्या काळात अशक्तपणा, कंबर-पोट-पायदुखी, हलका ताप आदि शारीरिक लक्षणे जाणवतात. भारतातील 25 कोटी महिलांना मासिक पाळीच्या काळात ओटीपोटातील तीव्र वेदनांचा (एन्डोमेट्रोऑसिस) सामना करावा लागतो, असे ‘एन्डोमेट्रोऑसिस सोसायटी इंडिया’ ने म्हटले आहे. या काळात हार्मोनल चेंज (संप्रेरक बदल) होत असल्याने भावनिक-मानसिक पातळीवरही त्याचा परिणाम होत असलेला जाणवतो. चिडचिड होणे, राग अनावर होणे, रडू येणे, लक्ष केंद्रीत न होणे यासारखे भावनिक बदलही घडून येत असल्याचे दिसून येते.
आपल्याकडे मासिक पाळी संदर्भात दोन परस्परविरोधी भूमिका अनुभवण्यास मिळतात. पहिल्या भूमिकेत, रुढी-परंपरावादी विचार मासिक पाळीला निषिद्ध मानतात. यामध्ये महिलांना मंदिरे, धार्मिक कार्यक्रम यात सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले जाते. दुसऱया भूमिकेत, माध्यमातून दाखवण्यात येणाऱया सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या जाहिरातीतून, सॅनिटरी पॅड वापरल्याने मासिक पाळीच्या दिवसातही तुम्ही धावणे, खेळणे, पळणे या शारीरिक क्रिया आनंदाने करू शकता असे दाखवले जाते. पहिल्या भूमिकेमध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या काळात घरातील, समाजातील कोणत्याही कार्यात सहभागी न होऊ दिल्याने कामाच्या दगदगीपासून आराम मिळतो, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु अनेक ठिकाणी मासिक पाळीच्या काळात महिलांना केवळ पूजा-पाठ, स्वयंपाकापासून दूर ठेवून, घरातील धुणे-भांडी आदि शारीरिक कष्टाची कामे करवून घेतली जातात. काही वेळेला घरी अथवा कामाच्या ठिकाणी, महिला आपल्या काम करण्याच्या क्षमतेला कमी लेखले जाऊ नये म्हणून मासिक पाळीच्या काळात वेदना होत असल्या तरी वेदनाशामक गोळय़ा घेऊन काम करीत राहतात. अनेकदा महत्त्वाच्या असाईन्मेंट अथवा घरातील एखाद्या धार्मिक कार्याला उपस्थित राहता यावे म्हणून मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी महिला गोळय़ांचा वापर करीत असतात. त्याचे होणारे दुष्परिणाम हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. दुसरी सॅनिटरी पॅडची भूमिका ही महिलांच्या आंतरिक स्वच्छतेविषयी अधिक बोलणारी असायला हवी. मात्र जाहिरातीतून उभे केले जाणारे चित्र हे, मासिक पाळीच्या काळात महिलांना होणाऱया शारीरिक वेदनांना, उपहासाचा, कुचेष्टेचा विषय ठरविण्यास हातभार लावू शकते. त्यामुळे दोन्ही भूमिकांचा महिला आरोग्याच्यादृष्टीने मध्य साधणारी भूमिका रुजवणे गरजेचे आहे.
आपल्याकडे प्रत्येक नवीन कायदा संमत होताना त्याच्या दोन्ही बाजू मांडल्या जातात. कायद्याचा गैरवापर होईल अशी भीती व्यक्त करीत विरोध दर्शविला जातो. परंतु थोडय़ा प्रमाणातील गैरवापरामुळे उर्वरित वर्गाला त्याच्या उपयोगितेपासून वंचित ठेवता येत नाही. काही देशांमध्ये ‘मासिक पाळी रजे’चा कायदा अस्तित्वात येऊन बरीच वर्षे झाली आहेत. जपानमध्ये दुसऱया महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा 1947 मध्येच करण्यात आला आहे. दक्षिण कोरिया, इटली, चीन, तैवान आदि देशांमध्येही हा कायदा अस्तित्वात आहे. मासिक पाळीच्या दिवसात होणाऱया शारीरिक-मानसिक बदलांमुळे महिलांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणे स्वाभाविक असते. ‘लिंगभाव समानते’च्या दृष्टीने ही जाणीव समाजातील, कुटुंबातील पुरुष सदस्यांच्या मनात रुजवल्यास सुदृढ, नातेसंबध, निकोप समाज जोपासण्यास मदत होईल. ज्या संस्थांनी आतापर्यंत अशा पगारी रजा देऊ केल्या आहेत, त्यातील महिलांच्या आरोग्यात आणि कामाच्या गुणवत्तेत फरक दिसून आल्याचे, संशोधनाअंती सिद्ध झाले तर हा कायदा बनवण्यासाठी समर्थन प्राप्त होऊ शकेल. मासिकपाळीच्या काळात महिन्याला केवळ एक अथवा दोन पगारी रजा देऊन कामाची गुणवत्ता आणि निर्मितीत फरक पडत नसल्याचे लक्षात आले, तर महिलांना कामावर ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातही फरक पडणार नाही. अनेक पुरोगामी कायद्यांचे फायदे संघटित क्षेत्रातील महिलांना प्राधान्याने मिळतात. असंघटित, वंचित, दुर्लक्षित क्षेत्रातील महिलांना आरोग्याचे फायदे सुविधा कशा मिळतील याबाबतही चिंतन घडायला हवे.