Tarun Bharat

मुंबईत २५ जूनला मराठा आरक्षण गोलमेज परिषद

Advertisements

मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा आरक्षण समन्वय समितीतर्फे आयोजन : सुरेशदादा पाटील, विजयसिंह महाडिक यांची माहिती : राज्य सरकारवर खोटा जीआर काढल्याचा आरोप

प्रतिनिधी/कोल्हापूर

राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांविषयी निर्णय जाहीर करून प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही केली. खोटे जीआर काढून मराठा समाजाची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि मराठा आरक्षण समन्वय समितीने केला आहे. सुरेशदादा पाटील आणि विजयसिंह महाडिक यांनी येथे पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणप्रश्नातील भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. मराठा आरक्षण आणि विविध मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत 25 जून रोजी राज्यव्यापी मराठा आरक्षण गोलमेज परिषद आयोजित केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सुरेशदादा पाटील आणि विजयसिंह महाडिक यांना पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, 22 मार्च 2020 रोजी राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात जीआर काढले. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजातील युवक, युवतीत प्रचंड संताप असून त्यांना न्याय मिळेपर्यत आरक्षणाचा लढा सुरूच ठेवला जाईल. आमच्या चौदा मागण्या आहेत. त्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या पुढील लढÎासाठी आणि मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी येत्या 25 जून रोजी मुंबईत मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेत मराठा समाजातील आजी माजी मंत्री, खासदार, आमदार, मराठा नेते, इतिहास संशोधक यांच्यासह सकल मराठा, मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आदींसह समविचारी विविध मराठा संघटना सहभागी होणार आहेत. परिषदेत होणाऱया चर्चेनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे. यावेळी भरत पाटील, उदय लाड, जयदीप शेळके, भास्करराव जाधव, विनायक गायकवाड, दिग्विजय मोहिते, शिवाजीराव लोंढे, सचिन साठे, दादासाहेब देसाई आदी उपस्थित होते.

गोलमेज परिषदेसमोरील 14 मुद्दे

1) मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. ती याचिका फेटाळली तर सक्षम, सुधारित याचिका दाखल करावी.

2) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी दोनहजार कोटींची तरतूद करावी. कर्ज मर्यादा वाढवून निकष बदलावेत.

3) सारथी संस्थेस दोनहजार कोटींचा निधी तत्काळ मंजूर करावा.

4) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांना लागू केली होती. त्यास राज्य सरकारने 600 कोटींची तरतूद केली अहे. ती शिक्षण शुल्क ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करावी.

5) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. त्यासाठी 80 कोटींची तरतूद होती. त्यामध्ये वाढ करून सदर योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी.

6) मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, त्या कुटुंबास दहा लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे.

7) मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल केलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत.

8) मराठा मुलां-मुलींसाठी प्रत्येक जिल्हÎात वसतिगृह उभारण्यात यावीत.

9) राज्य शासनाने मेगा भरतीस स्थगिती द्यावी.

10) अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करण्यात यावे.

11) राज्यातील शेतकऱयांना कर्जमुक्ती द्यावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयांच्या कुटुंबाचे पुनवर्सन करण्यात यावे.

12) राज्यात स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी.

13) कोपार्डी प्रकरणातील न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करावी.

14) राज्यातील गडकिल्ले संवर्धन, डागडुजीसाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.

शासनाच्या आदेशाची होळी

मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेनंतर शासनाच्या 22 मार्च 2020 च्या जीआरची होळी करण्यात आली. जो पर्यंत जीआरमधील निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही, तो पर्यंत लढा सुरू राहिल, असा इशारा सुरेशदादा पाटील, विजयसिंह महाडिक यांनी दिला. देण्यात आला.

Related Stories

सांगली : ऑनलाईन शिक्षणापासून कन्नड माध्यमाचे विद्यार्थी वंचित

Abhijeet Shinde

महाराष्ट्रात 16,867 नवे कोरोना रुग्ण

datta jadhav

सातारा शहरात उडत आहेत खांबावर ठिणग्या

Patil_p

आईनेच केला नवजात बालिकेचा गळा आवळून खून

Abhijeet Shinde

चीनने २०० पेक्षा जास्त रणगाडे घेतले मागे

Abhijeet Shinde

राजकीय हालचालींना वेग! देवेंद्र फडणवीस तात्काळ दिल्लीकडे रवाना

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!