Tarun Bharat

मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी चर्चा करावी

कोल्हापूर खंडपीठप्रश्नी संयुक्त बैठकीत सहा जिल्हय़ातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती

Advertisements

मुंबई / संजीव खाडे

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापनेसाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी 9 मार्चपूर्वी सकारात्मक चर्चा करावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करण्याचा एकमुखी निर्णय गुरूवारी खंडपीठ कृती समिती व सहा जिल्हय़ातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना 5 मार्चपर्यंत मुख्य न्यायमूर्तींशी चर्चा करण्याविषयी आपण स्वतः पुढाकार घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. जो पर्यंत खंडपीठाच्या लढय़ाला यश येत नाही, तो पर्यंत शांत न बसण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.

येथील मंत्रालय परिसरातील यशवंतराव चव्हाण सेंटर जवळील महिला विकास महामंडळाच्या सभागृहात कोल्हापूर खंडपीठ कृती समिती आणि सहा जिल्हय़ातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक झाली. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यासह खंडपीठ नागरी कृती समितीचे पदाधिकारी, स्थानिक बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ विधिज्ञ व वकील वर्ग मोठय़ा संख्येने उपस्थित होता.

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, औरंगाबाद, नागपूर येथे खंडपीठ होते तर कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ होण्यास अडचण असण्याचे कारण नाही. कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्व कमी होईल, असे म्हटले जाते, त्यात तथ्य नाही. लोकांना वेगाने न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्याय व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. खंडपीठासाठी आजच मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याबरोबर 9 मार्चपूर्वी साकात्मक चर्चा व्हावी, यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले. या लढय़ात शेवटचा धक्का देवून खंडपीठ नाही तर सर्किट बेंच घेवू, असेही निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.

जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना राज्य सरकारची कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेबाबतची उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपर्यंत पोहचवावी, असे सांगितले. ते म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्व कधीही कमी होणार नाही. उलट आम्ही कोल्हापूर खंडपीठाची इमारत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीपेक्षा लहान असेल, याची दक्षता घेऊ.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे, यासाठी कुणाचेही दुमत नाही. कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाले तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्व कमी होणार नाही. मुंबई ही मुंबई आहे. विरोध करणाऱया मुंबईतील काळेकोटवाल्या झारीतील शुक्राचार्यांना रोखावे लागेल. लढा अंतिम टप्प्यात आहे. तो जिंकूनच पूर्ण करू.

स्वागत महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ऍड. विवेक घाटगे यांनी स्वागतात खंडपीठ स्थापनेची गरज, 2014 मध्ये झालेला ठराव यांची माहिती दिली. खंडपीठ स्थापन करण्याची का गरज आहे? हे यापूर्वीच साबित झाले आहे. त्यामुळे आता केवळ प्रत्यक्ष कृतीची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिलेल्या पाठिंब्याची आणि कर्नाटकात एकाच दिवशी दोन खंडपीठांची झालेली स्थापना या विषयी उपस्थित लोकप्रतिनिधींना अवगत केले.

महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य संग्राम देसाई यांनी प्रास्ताविकात खंडपीठ लढय़ाचा इतिहास सांगितला. ते म्हणाले, 35 वर्षे लढा सुरू आहे. दरवेळी सरकार न्यायालयाचे कारण सांगते. न्यायालय सरकारचे कारण पुढे करते. यामध्ये प्रश्न कायम आहे. यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठ स्थापनेवेळी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तेवर दबाव आणला होता. त्याच पद्धतीने कोल्हापूर खंडपीठासाठी सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने ताकद लावण्याची गरज आहे. खंडपीठ स्थापनेसाठी यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी दिलेला अहवाल, केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांची घेतलेली भेट याची माहिती देसाई यांनी दिली.

बैठकीला सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार संजय मंडलिक, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार राजेश पाटील, आमदार सुमन पाटील, आमदार अरूण लाड, आमदार दीपक केसरकर, आमदार अनिल बाबर, आमदार राजन साळवी, आमदार प्रकाश आबीटकर, आमदार प्रा. जयंत आसगावकर, आमदार ऋतुराज पाटील, रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपिचंद पडळकर, आमदार राम सातपुते, आमदार वैभव नाईक, आमदार विक्रम सावंत, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह खंडपीठ नागरी कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, ऍड. प्रवीण उर्फ बाबा इंदुलकर आदी उपस्थित होते.
कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. गिरीश खडके यांनी आभार मानले. यावेळी उपाध्यक्ष ऍड. सुधीर चव्हाण, सचिव ऍड. विजयकुमार ताटे-देशमुख, ऍड. संदीप चौगुले, ऍड. संकेत सावर्डेकर, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ऍड. विवेक घाटगे, सदस्य संग्राम देसाई, माजी अध्यक्ष ऍड. आशिष देशमुख, सातारा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सुखदेव पाटील, माळशिरस बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. नितीन खराडे, कराड बार असोसिएशनचे ऍड. संभाजीराव मोहिते, सिंधुदुर्ग बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. राजेंद्र रावराणे, रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. दिलीप धारिया, कोल्हापूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. महादेवराव आडगुळे, ऍड. अजित मोहिते, ऍड. प्रशांत चिटणीस, ऍड. प्रकाश मोरे, ऍड. अशोक पाटील, ऍड. विजयसिंह पाटील, ऍड. इंदजित चव्हाण, ऍड. सम्राट शेळके, ऍड. आदित्य रक्ताडे, ऍड. विश्वासराव चुडमुंगे, ऍड. प्रताप जाधव आदी उपस्थित होते.

सर्किट बेंचच्या रूपाने पहिला टप्पा साकारावा : सतेज पाटील

कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासाठी यापूर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाला मागणीची पत्रे दिली आहेत. आवश्यक त्या सुविधा, निधीचीही तरतूद केली आहे. यापुढे आता महत्वाचा टप्पा आहे. 9 तारखेला खंडपीठ कृती समिती आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यात बैठक होणार आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री अथवा न्याय विभागाचे मुख्य सचिव यांच्या मार्फत मुख्य न्यायमूर्तींना सांगण्यात यावे, खंडपीठापूर्वी सर्किट बेंचच्या रूपाने पहिला टप्पा पूर्ण करावा.

लोकप्रतिनिधींच्या सहय़ांचे पत्र
या बैठकीला कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील खासदार, आमदार, मंत्री यांची उपस्थिती होती. या सर्व 27 जणांनी कोल्हापूर खंडपीठ मागणी पाठिंबा देणारे आपल्या स्वाक्षऱयांचे पत्र खंडपीठ कृती समितीला दिले.

सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी प्रथमच मंचावर
कोल्हापूर खंडपीठ मागणीच्या लढय़ात प्रथमच सहा जिल्हय़ातील सर्व पक्षांचे लोकप्रतिधी या संयुक्त बैठकीच्या रूपाने पहिल्यांदाच एका मंचावर आले. त्यामुळे या लढय़ाला आता सर्वपक्षीय ताकद लाभली आहे.

Related Stories

सातारा : दारू बंदीसाठी सिताई फाउंडेशनचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

datta jadhav

गड्या आपली झेडपीचीच शाळा बरी

Archana Banage

विनापरवाना बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले

datta jadhav

ऑलिम्पियन फुटबॉलपटू एस. एस. हकीम यांचे निधन

Archana Banage

ऑक्टोबरपर्यंत पाच नव्या लसी

Patil_p

उत्तर कोरियात सात महिन्यानंतर आढळला पहिला कोरोना रुग्ण

datta jadhav
error: Content is protected !!