Tarun Bharat

मोदी: एका दगडात तीन पक्षी

जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यावर गिरिशचंद्र मुर्मू यांना पहिले नायब राज्यपाल बनवण्यात आले होते. केंद्राला पाहिजे त्याप्रमाणे कामगिरी पार पाडूनच मुर्मू आता नवी दिल्लीत महत्त्वाच्या पदावर रुजू होत आहेत.

गेल्या आठवडय़ात जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल गिरिशचंद्र मुर्मू यांची भारताचे महानियंत्रक आणि महालेखापाल या महत्त्वाच्या पदावर अचानक नेमणूक करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका दगडात तीन पक्षी मारले असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री झाल्यापासून मुर्मू हे मोदी यांच्या जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी एका नाजूक काळात गुजरातच्या गृह मंत्रालयाचा कारभार बघितला होता आणि नंतर ते मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिवदेखील राहिले होते. गेल्या वषी वादग्रस्त 370 कलम हटवून जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यावर तेथील वादात अडकलेले राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची बदली करून मुर्मू यांना पहिले नायब राज्यपाल बनवण्यात आले होते. केंद्राला पाहिजे त्याप्रमाणे कामगिरी पार पाडूनच मुर्मू आता नवी दिल्ली येथील महत्त्वाच्या पदावर रुजू होत आहेत.

त्यांच्या या नेमणुकीत पंतप्रधानांची दूरदृष्टी दिसून येते असे सत्ताधारी वर्तुळात बोलले जात आहे. अयोध्येमधील राम मंदिराचे भूमीपूजन केल्यावर मोदी आता प्रशासकीय ढाचा व्यवस्थित करण्याच्या कामाला लागले आहेत आणि महत्त्वाच्या पदांवर आपल्या विश्वासू लोकांची वर्णी लावून आपल्याला अचानक दगा फटका होणार नाही याची ते खबरदारी घेत आहेत असे सांगितले जाते. अयोध्या मंदिर निर्माण समितीवर पंतप्रधानांनी काल परवापर्यंत त्यांचे असलेले प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख म्हणून नेमणूक केलेली आहे. रा. स्व. सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांना या कार्यात योग्य तो मानसन्मान देऊन पंतप्रधानांनी दुसरीकडे ‘नागपूर’ ला देखील खुश ठेवण्याचे काम केले आहे.  मुर्मू यांच्या जागी जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल झालेले माजी केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा हे देखील मोदींच्या जवळचे मानले जातात.

अमित शहा हे 55 वर्षांचे आहेत, योगी हे 48 चे तर देवेंद्र फडणवीस हे पन्नाशीचे. त्यामुळे या तिन्ही नेत्यांमध्ये भावी नेतृत्वासाठी एक सुप्त स्पर्धा आहे असे बोलले जाते. पक्ष कोणताही असो कोणत्याही नेत्याला प्रतिस्पर्धी आवडत नाही हा जणू निसर्गनियम आहे. सिन्हा यांच्या नेमणुकीने मोदी-शहा यांनी बिहारमधील राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या अशा भूमिहार समाजाला खुश करण्याचे काम केलेले आहे. बिहारमध्ये अडीच ते तीन टक्के असलेला हा समाज लालुविरोधी ओळखला जातो. बिहारच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक आता लवकरच जाहीर होण्याची शक्मयता असताना राज्यातील प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे.  काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त प्रगतिशील आघाडीतील मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱया (2009 ते 2014) सरकारला महालेखापाल विनोद राय यांच्या काही अहवालामुळेच एकामागून एका संकटाला तोंड द्यावे लागले होते.

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि कॉमन वेल्थ गेम्स घोटाळय़ाविषयी महालेखापालांनी अहवाल दिले होते. त्यात अनुक्रमे  1,60,000 कोटी, 1,70,000 कोटी आणि 70,000 कोटींचा कथित भ्रष्टाचार झाला असे सांगण्यात आल्याने या सरकारचे वाटोळे झाले. प्रत्यक्षात या साऱया प्रकरणात प्रचारच जास्त झाला आणि त्यात काँग्रेस आणि त्याचे मित्रपक्ष भरडून निघाले असे दिसले. टूजी स्पेक्ट्रमच्या खटल्यात विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात काही भ्रष्टाचार झाला आहे हे सिद्ध करण्यात सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन पूर्णपणे अपयशी ठरले असे स्पष्ट करून त्यातील हवाच काढून घेतली. दोन-तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या या निर्णयाचा फायदा फक्त वादग्रस्त उद्योगपती अनिल अंबानी यांना झाला. राजकीय पक्षांचे जे नुकसान झाले ते झालेच. यानंतर विनोद राय यांनी असे बनावट अहवाल दिले म्हणून जनतेची माफी मागावी अशा मागण्या झाल्या पण त्याकडे कोण ढुंकून बघणार. मोदी सरकारात आल्यावर राय यांना सरकारी बँकांना सुधारण्याची तसेच क्रिकेट कंट्रोल बोर्डमध्ये बदल करण्याची संधी मिळाली पण त्यात ते किती यशस्वी झाले याबाबत शंका आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या सल्ल्यावरून राय यांना महालेखापाल बनवण्यात आले होते त्यामुळे नंतरच्या काळात काँग्रेसअंतर्गत राजकारणात चिदंबरमदेखील अडचणीत आले होते.

आता मुर्मू यांना या संवेदनशील जागेवर नेमणूक झाल्यावर पहिल्यांदाच एका वादाला सामोरे जावे लागण्याची शक्मयता आहे. याला कारण नुकतेच निवृत्त झालेले महालेखापाल राजीव मेहरीशी यांनी आपल्या कारकिर्दीतील शेवटच्या काळात संरक्षणविषयक कोणतेच अहवाल आपण अपलोड केलेले नाहीत. यामागील कारण म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान या देशाच्या शत्रुंना त्याचा थांगपत्ता लागू नये असा दावा केला आहे. जर विरोधी पक्षांनादेखील हे अहवाल वेळेवर मिळाले नसतील आणि संसदेत ते वेळच्यावेळी ठेवण्यात आले नसतील तर यामुळे एका नव्या वादाला तोंड लागू शकते. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून महालेखापालचे संसदेत सादर होणारे अहवाल निम्म्यापेक्षा कमी झाले आहेत आणि काही अहवाल निर्धारित वेळेच्या फार नंतर पटलावर ठेवले जात आहेत असे आरोप अगोदरच होत आहेत. गेल्या वषी परत सत्तेत आल्यावर माहिती स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा कायदा मोदी सरकारने संसदेत एक विधेयक आणून निष्प्रभ केला तेव्हा गहजब माजला होता.

 आता पुढील महिन्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बोलवण्याची तयारी सुरू असताना अजून एक वाद निर्माण होत आहे. कोरोनाचे रुग्ण 21 लाखावर गेल्यामुळे अगोदरच लोकांची पाचावर धारण बसली असताना बोलावले जाणारे हे अधिवेशन कशा पद्धतीने पार पडणार याबाबत उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे. राज्यकारभाराचा ढाचा व्यवस्थित करण्याच्या या प्रयत्नात संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची आलेली माहिती ही धक्कादायक आहे. वेबसाईट वरून आता ही माहिती काढून टाकण्यात आली असली तरी जनतेसमोर आल्याने विरोधक प्रश्न विचारू लागले आहेत. दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेतील दुरवस्था दूर होत नसल्याने मोदी सरकारपुढे अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. त्याचा मुकाबला कसा करणार याची झलक पंतप्रधानांच्या 15 ऑगस्टच्या राष्ट्र संबोधनातून दिसणार आहे. काळ कठीण
आहे.

सुनील गाताडे

Related Stories

एमएसएमई विषयक नवे धोरण आणि दिशा

Patil_p

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि….(सुवचने)

Patil_p

ड्रगनला ठेचण्याची संधी

Patil_p

आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ -‘इस्कॉन’

Patil_p

दर्प भंगिला बाणाचा

Patil_p

अर्थव्यवस्थेची स्थिती

Amit Kulkarni